रस्ते घोटाळ्यात १८० अभियंते दोषी , केवळ पाच जण निर्दोष

रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या व अंतिम टप्प्यातील चौकशीत तब्बल १६९ अभियंते दोषी आढळून आले आहेत. या चौकशीत आणखी दोन अभियंत्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे

मुंबई : रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या व अंतिम टप्प्यातील चौकशीत तब्बल १६९ अभियंते दोषी आढळून आले आहेत. या चौकशीत आणखी दोन अभियंत्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे पहिल्या व दुसºया टप्प्यातील २४३ रस्त्यांच्या चौकशीत मिळून एकूण १८० अभियंते दोषी ठरले आहेत. पैकी सहा अभियंत्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे, तर २३ जणांना पदावनत करण्यात आले आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच मोठी कारवाई ठरली आहे.
रस्ते दुरुस्तीच्या कामात अनियमितता असल्याचे २०१५मध्ये समोर आल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. तर दोषी अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे काम उपायुक्त विशेष (अभियांत्रिकी) रमेश बांबळे व प्रमुख चौकशी अधिकारी राजेंद्र रेळेकर यांच्याकडे सोपविण्यात आले. चौकशीच्या दोन टप्प्यांत २३४ रस्त्यांच्या अनियमिततेबाबत
तब्बल १८५ अभियंत्यांची चौकशी करण्यात आली. यातून केवळ पाच अभियंत्यांची निर्दाेष मुक्तता झाली आहे.
पहिल्या टप्प्यात ३४ रस्त्यांच्या कामात १०० अभियंत्यांची चौकशी झाली. यात ९६ अभियंत्यांना शिक्षा सुनाविण्यात आली. मात्र, या १०० अभियंत्यांपैकी ८४ अभियंते हे चौकशीच्या दुसºया टप्प्यात म्हणजेच २०० रस्त्यांच्या चौकशीतदेखील असल्याचे समोर आले.
त्यामुळे या अभियंत्यांना शिक्षा देताना दोन्हीपैकी जी जास्त असेल ती देण्यात आली आहे, तर पहिल्या टप्प्यातील १६ अभियंते दुसºया टप्प्यात नव्हते. याशिवाय दुसºया टप्प्यात आणखी ८५ नवीन अभियंत्यांवर दोषारोपपत्र ठेवण्यात आले आहे.


रस्त्यांच्या कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरल्याचे या चौकशीतून उजेडात आले. त्याचबरोबर रस्त्याच्या पृष्ठभागाच्या जाडीमध्ये फरक, काही ठिकाणी नवीन रस्ते तयार करताना ठेकेदारांनी खड्डा खणला नाही, तर काही ठिकाणी डेब्रिज उचलण्यात आलेले नाही; तरीही डेब्रिज नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्च आल्याची बिले ठेकेदारांनी पालिकेकडून उकळली आहेत. अशा बनावट बिलांमुळे पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, असा निष्कर्ष या चौकशीतून काढण्यात आला.

रस्त्यांच्या कामामध्ये अनियमितता असल्याची तक्रार तत्कालीन महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी केल्यानंतर २०१५मध्ये आयुक्त अजय मेहता यांनी चौकशी आदेश दिले होते.
रस्ते विभागाचे प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन व अटक, दोन कार्यकारी अभियंत्यांना अटक, थर्डपार्टी आॅडिट कंपनीच्या २२ अभियंत्यांना अटक करण्यात आली.
एकूण ३० जण अटकेत. पालिकेकडून २७ एप्रिल २०१६ रोजी एफआयआर दाखल. शंभर अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.
चौकशीच्या दुसºया फेरीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले. या रस्त्यांच्या कामामध्ये पहिल्या ३४ रस्त्यांसाठी ३५२ कोटी तर दोनशे रस्त्यांसाठी ९५२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

घोटाळेबाज ठेकेदार काळ्या यादीत : अनियमितता असलेल्या ३४ रस्त्यांपैकी १७ रस्ते दुरुस्त
करण्यात आले आहेत; यावर पाच कोटी रुपये पालिकेने खर्च केले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणखी पाच कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मार्च २०१७मध्ये पालिकेने घोटाळेबाज सहा ठेकेदारांना काळ्या
यादीत टाकले. त्यामुळे सात वर्षे या ठेकेदारांना महापालिकेत काम मिळणार नाही, तर सहा ठेकेदारांची नोंदणी रद्द करण्यात आली.

या अधिकाºयांची
निर्दोष मुक्तता
उपमुख्य अभियंता ए.डी. माचीवाल, उपमुख्य अभियंता एस.एम. जाधव, सहायक अभियंता एस.एम. सोनावणे,
दुय्यम अभियंता प्रशांत पालवे.

शिक्षेचे स्वरूप असे
कूण चौकशी अभियंता
- १८५
दोषी - १८०
सेवेतून काढले : ६
पदावनत /
मूळ वेतनावर परत : २३
निवृत्तिवेतनात कपात : ६
३ वर्षांसाठी कायम
वेतनवाढ बंद : १३
२ वर्षांसाठी कायम
वेतनवाढ बंद : १७
१ वर्षासाठी कायम
वेतनवाढ बंद : ६७
१ वर्षासाठी वेतनवाढ
तात्पुरती बंद : ३१
रोख दंड : १६
ताकीद दिली : १
दोषमुक्त : ५