उसाचे कशाला, रेशीम उद्योगाचे बॉयलर पेटवा

मराठवाडा वर्तमान : गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्यात दुष्काळाचे सातत्य आहे. ऊस आणि साखर कारखानदारी इथल्या कोरडवाहू शेतीला अजून किती वर्षे आतबट्ट्यात घालणार आहे. रेशीम उद्योगासारखा सक्षम असा पर्याय राजाश्रयाविना वाढीस लागला आहे. रेशीम निर्मितीची क्षमता या मातीमध्ये पुरातन काळापासून आहे. दोन वर्षांत शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या पंतप्रधानांच्या योजनेला रेशीम उद्योगातून बळ मिळू शकते. 

- संजीव उन्हाळे

मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची तीव्रता वाढत असताना तब्बल पंचेचाळीस साखर कारखान्यांचे बॉयलर पेटले. तथापि, कुठे पश्चिम महाराष्ट्राचा आणि कुठे मराठवाडा. तिकडे १२ टक्केच्या वर जाणारा साखर उतारा आणि आपल्याकडे जेमतेम ९ टक्के उतारा. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ९.५ टक्क्याच्यावर साखर उतारा वाढला तर किमान हमी भावाच्यावर प्रत्येक टक्क्याला वाढीव दर देणे बंधनकारक आहे. तिकडे प्रति टन ३३०० रुपये भाव मिळतो आणि इकडे जेमतेम २५०० रुपये पर्यंत. म्हणून तर मराठवाड्यातील शेतकरी शांत आहेत. 

उसाच्या फडापेक्षा तुतीच्या बागा हा साखर कारखानदारीला किमान मराठवाड्यासाठी तरी पर्याय ठरू शकतील, ही मानसिकता रूजत आहे. मराठवाड्यातील जवळपास १० हजार शेतकरी या घडीला तुतीच्या उत्पादनामध्ये उतरले आहेत. तुतीचे झाड बेशरमाप्रमाणे वाढते. त्याला फारसे पाणीही लागत नाही. यातून शेतक-यांनी छोटे रिअरिंग हाऊस उभारून रेशीम उद्योग सुरू केलेला आहे. या पिकाला पहिल्या वर्षी एक लाख रुपये तर दुस-या वर्षी अडीच लाखापर्यंत उत्पन्न मिळते. रोजगार हमी योजनेतून तुतीच्या बागेच्या संवर्धनासाठी, कीटक संगोपनासाठी आणि कीटक संगोपनगृहासाठी २ लाख ९२ हजार ६४५ रुपये अनुदान तीन वर्षांत दिले जाते.

एकरी केवळ साडेपाच हजार तुतीचे रोपे लावली जातात. पाच, तीन दोन फूट असे झाडाचे अंतर असते. तुतीचे झाड हे जलद गतीने वाढते. जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये त्याची रोपे केली जातात तर जून-जुलैमध्ये त्याची लागवड केली जाते. पावसाळ्यामधल्या पाण्यावर ही रोपे तग धरतात. मुळे खोल जातात. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी नसले तरी झाडे मरत नाहीत. पहिल्या वर्षी काळजी घेतल्यानंतर पुढील पंधरा वर्षे काळजी घेण्याची गरज नाही. कर्नाटकामध्ये ४०-४० वर्षांच्या जुन्या तुतीच्या बागा आहेत. एक एकर उसाच्या पाण्यामध्ये चार एकर तुतीची झाडे चांगल्याप्रकारे वाढू शकतात. तेवढ्याच पाण्यामध्ये १० लाखांचे उत्पादन शेतकरी घेऊ शकतो. कीटक संगोपनाचा २४ दिवसांचा कालावधी तेवढा जिकिरीचा असतो. त्यापैकी १० दिवसांच्या रेडीमेड अळ्या देण्याची आयती व्यवस्था असल्यामुळे शेतक-यांना खरे तर अठराच दिवस काम करावे लागते. महिन्याला त्याचे ३० ते ४० हजार रुपये सहजपणे मिळतात. 

आज पैठण, फुलंब्री, वैजापूर, गंगापूर, जालना या भागातील अनेक कुटुंबे या व्यवसायामध्ये आपले पोट भरत आहेत. गतवर्षी पाऊस असताना जेवढे उत्पादन झाले त्याच्या पेक्षा जास्त उत्पादन या दुष्काळी वर्षात शेतक-यांना मिळाले, हे विशेष. बाग जितकी जुनी तेवढी उत्पादन क्षमता अधिक. पण या पिकाला राजाश्रय कधी मिळाला नाही. सहकार सम्राटांनीही हेतुत: हे पीक पुढे येणार नाही याची काळजी घेतली. वि.स. पागे, बाळासाहेब भारदे, आणि माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना रेशीम उद्योगाचे महत्त्व पटले होते. तसे प्रयोगही त्यांनी केले. पण यामुळे तिकडचा भरभराटीस आलेला साखर उद्योग गुंडाळला जाईल या भीतीने रेशीम उद्योगाला खोडा घालण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात झाला.

या तुलनेमध्ये कर्नाटक राज्याने रेशीम उद्योगाला सतत राजाश्रय दिला. यासाठी वेगळे मंत्रालयसुद्धा आहे. देशाच्या सिल्करूटमध्ये पैठणचा समावेश असून त्या ऐतिहासिक वास्तवाची जाणीव आमच्या नेतृत्वाला अजून झालेली नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये तुतीच्या झाडाची बाग तयार करून रेशीम उद्योग केल्याने दोन वर्षांत शेतक-याचे उत्पन्न दुप्पटीपेक्षा जास्त वाढते असे सिद्ध झालेले आहे. या पिकाला कीटकनाशकाची गरजच नाही. त्यामुळे त्याच्यातही मोठ्या प्रमाणावर बचत होते. कच्चे रेशीम विकत घेण्यासाठी सिल्क बोर्ड आॅफ इंडिया किंवा काही मध्यस्थांची कारखान्यापासूनच माल उचलण्याची तयारी आहे. विशेषत: मराठवाड्याचे रेशीम ग्रेडींगमध्ये अग्रेसर असल्याचे शेकडो शेतक-यांनी सिद्ध केलेले आहे. 

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये सहकार चळवळ वाढली आणि त्याची फळे आज तेथील मंडळी चाखत आहेत. आमच्याकडच्या नेतेमंडळींनी त्याची फक्त भ्रष्ट नक्कल केली. सहकारी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. सुतगिरण्या बंद पडल्या. गावपातळीवरच्या सोसायट्या बसल्या. जवळपास ७६ पुढाठयांनी नेतेगिरी वाढण्यासाठी साखर कारखाने काढले. त्यापैकी ३१ कारखाने दिवाळखोरीत जावून बंद पडले. सारी यंत्रे गंजून गेली. मोठी जागा उजाड पडली. कोरडवाहू मराठवाड्यात बारमाही ऊसाचे काम नाही. एवढा उजेडही आमच्या नेत्यांच्या डोक्यात पडला नाही. या उजाड भूखंडावर कृषी प्रक्रिया उद्योग सुरू केले जावेत, असा विचारही कोणाच्या डोक्यात आला नाही. खाईल तर ऊसाशी नाही तर उपाशी या अघोषित बाण्यामुळे मराठवाड्याचे वाटोळे झाले आहे. एकेक सहकारी साखर खासगी होत चालला आहे. 

ऊस हे जलपिपासू पीक आहे. सर्वसाधारणपणे एक एकर उसाच्या फडाला वीस दिवसाला एक पाणीपाळी द्यावी लागते. एका पाणीपाळीसाठी साडेचार लाख लिटर पाण्याची आवश्यकता असते. यंदा तर दुष्काळी परिस्थितीने ऊसाचा चाराच करून टाकला आहे. या भागात डाळी, मका, सोयाबीन, ज्वारी यासारखी अनेक पिके असताना त्याच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले नाहीत. साखरसम्राटांवर टीका करणारी आमची मंडळी आता साखरसंघाचेच नेतृत्व करीत आहेत. साखर कारखानदारीने मराठवाड्यातील नेतृत्वाच्या दोन पिढ्या गारद केल्या. ना मराठवाड्याचे भले झाले ना नेतृत्वाचे. किमान तिसठया पिढीला तरी याचे भान येईल काय? माजीमंत्री राजेश टोपे यांनी रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी मोठा कारखाना उभारला. त्यातून कच्च्या रेशीमाची निर्मितीही चालू आहे. बेंगलोरमधील रामनगरमध्ये जसे रेशमाच्या ककुन्सचे भाव ठरतात तशी बाजारपेठ जालन्याला सुरू झालेली आहे. या प्रयोगाला राजाश्रय मिळाला तर मराठवाड्याला निश्चितच चांगले दिवस येतील.