मिलिंद थत्ते

स्वराज्य ही माणसाची स्वाभाविक प्रेरणा. म्हणूनच टिळकांनी जन्मसिद्ध अधिकार असा शब्द वापरला. गांधींनी ग्रामस्वराज्य या कल्पनेचा पुरस्कार केला, तोही भारतीय परंपरांमध्ये असलेल्या स्वशासनाच्या रीतींवर आधारित होता. प्रत्येक गोष्टीचे सरकारीकरण किंवा नोकरशाहीकरण ही इंग्रजांनी लादलेली पद्धत. गावातील जमिनींचे सर्व व्यवहार लिहून ठेवण्यासाठी गावाचा एक कुलकर्णी असे. तंटे सोडवण्यासाठी पंच असत. गावाच्या इतरही गरजांसाठी गावाची व्यवस्था होती. सगळे आलबेल होते, असे नाही. प्रत्येक व्यवस्थेत काही मर्यादा काही झुकत्या बाजू असतातच. पण जे काही होते, ते लोकांच्या हातात आणि लोकभाषेत होते. २०व्या शतकाच्या आरंभी आदिम जमातींच्या लोकांच्या जमिनी इतरांनी बळकावल्याचे खटले हाताळणाºया इंग्रज न्यायाधीशांनी लिहून ठेवले आहे, की आमच्याच कायद्याचा गैरवापर आमच्या नाकाखाली होताना आम्ही पाहत आहोत. जमीन कसणारा अडाणी, त्यात ना त्याला कोर्टाची भाषा समजे, ना कायद्याची जाण. त्याला फसवून ज्यांनी कागदपत्रे केली आहेत, अशांच्याच बाजूने कोर्टाचा निकाल जाई. मोठ्या प्रमाणात भिल्ल, कोलता, गोंड यांनी अशा काळात जमिनी गमावल्या. त्यापूर्वी कर्जाचे, गहाणकीचे आणि जमिनीचे इतर व्यवहार गावात देवासमोर तोंडी होत. भाषा सर्वांना समजे. मामला सोपा होता. पण इंग्रजी राज्यात तसे राहिले नाही. जमीन नोंदणी आणि तंट्यांची सोडवणूक हे दोन विषय इंग्रजांनी गावाच्या हातातून काढून घेतले. असेच वनक्षेत्रात वनांमधले जगण्याचे हक्क (तिथली जमीन कसण्याचे, गुरे चारण्याचे, फळे-वस्तू गोळा करण्याचे हक्क) वनकायदा करून काढून घेतले. लहान-सहान गरजा आणि तंटे जे गावातच मिटत ते पोलिसांत-कोर्टात जाऊन रखडू लागले. भारतीय स्वराज्याचा कणा म्हणजे गावांचे स्वराज्य होते. तो कणाच मोडून काढण्याचे काम इंग्रजांनी केले.
स्वातंत्र्यानंतर बºयाच काळाने ७३वी घटना दुरुस्ती करून पंचायतराज आणण्याचा प्रयत्न आम्ही सुरू केला; पण त्यातही अजून ग्रामस्तरावर निधी-अधिकार-अधिकारी (फण्ड्स-फंक्शन्स-फंक्शनरीज) पोहचायचेच आहे. गेल्या वर्षी प्रथमच वित्त आयोगाने अधिक निधी ग्रामपंचायतींना आणि तुलनेने कमी निधी जिल्हा परिषदांना दिला. अशा अर्थाने स्वराज्य अजूनही खालपर्यंत पोहचते आहे.
१९९६ साली अनुसूचित क्षेत्राची विशेष गरज ओळखून पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज्) हा कायदा झाला. हाच कायदा आदिवासी स्वशासन कायदा म्हणूनही ओळखला जातो. या कायद्याने गुलामीच्या काळात गेलेले हक्क पुन्हा गावाकडे म्हणजे त्या गावातले सर्व मतदार मिळून बनलेल्या ग्रामसभेकडे देऊ केले. गावातल्या जमिनींचा वापर, जमिनींचे हस्तांतरण, जंगलातील सर्व गौण वनोपज, गौण खनिजे, सर्व छोटे पाणीसाठे - या सर्व संसाधनांचे हक्क पेसा कायद्याने ग्रामसभेकडे दिले. ग्रामपंचायत ही मंत्रिमंडळाप्रमाणे कार्यकारी यंत्रणा आहे व ग्रामसभा ही विधानसभेप्रमाणे निर्णय घेणारी धोरण ठरवणारी रचना आहे. ग्रामसभेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी हे ग्रामपंचायतीचे काम आहे. आदिवासी भागात गावे, पाडे विखुरलेली असतात. लोकसंख्येच्या निकषांनुसार एक ग्रामपंचायत करताना या पाड्यांची मोट बांधली जाते. त्यांचे आपापसात काहीच ऋणानुबंध नसतात. अशा वेळी ग्रामपंचायत आपल्या मनाने कारभार करू लागते. भ्रष्टाचारासाठी सोयीची रचना होते. दुर्गम पाडे कायमचे वंचित राहतात. पेसा कायद्याने हे लक्षात घेऊन प्रत्येक पाड्याला गाव व ग्रामसभेचे अधिकार दिले आहेत. त्या त्या पाड्याची ग्रामसभा आपल्या विकासाचे निर्णय घेईल, शासकीय योजनांचे लाभार्थी निवडील व झालेल्या कामाचे योग्यायोग्य प्रमाणपत्र (युटिलायझेशन प्रमाणपत्र) देईल, अशी तरतूद पेसा कायद्याने करून ठेवली आहे.
पण कायदा अमलात आला तर त्याचा फायदा होतो. पेसा कायदा संसदेने १९९६ साली पास केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत राज्यांनी आपले नियम करणे अपेक्षित होते. महाराष्टÑाने तेव्हा फक्त ग्रामपंचायत कायद्यात काही जुजबी बदल केले व तेच पुरेसे आहे असे जाहीर केले. २०१४ साली महाराष्टÑाने पेसा कायद्याचे स्वतंत्र नियम बनवले. हे नियम देशात सर्वोत्तम मानले जातात. पण या नियमांच्या अंमलबजावणीत गोंधळाचे राज्य आहे. या नियमांनुसार ज्या पाड्याला स्वतंत्र गाव/ग्रामसभा हवी असेल, त्यांनी निम्म्या मतदारांच्या सहीने तसा ठराव करून उपविभागीय अधिकाºयांकडे द्यायचा असतो. त्या अधिकाºयांनी ९० दिवसात या ठरावाची गावात जाऊन पडताळणी करून आपली शिफारस जिल्हाधिकाºयांकडे पाठवायची असते. तसे न झाल्यास जिल्हाधिकाºयांनी स्वत: प्रकरण हाती घेऊन पुढच्या ४५ दिवसात आपल्या मान्यतेसह विभागीय आयुक्तांकडे पाठवायचे असते. त्याही मुदतीत हे झाले नाही तर ते गाव घोषित झाले असे मानण्यात येते.
मुंबईला खेटून असलेल्या आणि कुपोषणाच्या बातम्यांमुळे शासनाला खूप काळजी असलेल्या पालघर जिल्ह्यात अद्याप एकही पाडा स्वतंत्र गाव म्हणून घोषित झालेला नाही. तीन-चार पाड्यांचा मिळून एक महसूल गाव असतो. त्या महसूल गावांचीच संख्या पेसा गावे म्हणून दाखवून सध्या प्रशासन आपलीच पाठ थोपटून घेत आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार मागच्या दोन वर्षांपासून आदिवासी उपयोजनेचा पाच टक्के निधी पेसा क्षेत्रातल्या गावांना थेट वर्ग करण्यात येत आहे. हा निधीदेखील ग्रामसभेच्या ग्रामकोष खात्यात जाणे अपेक्षित आहे. पण गावे घोषितच न केल्यामुळे हे पैसे ग्रामपंचायतीच्याच खात्यात जात आहेत. या परिस्थितीबाबत जव्हार तालुक्यातल्या काही गावांनी वयम् चळवळीच्या मदतीने एक निर्णय घेतला. त्यांनी शासनाकडे आपला ठराव देऊन नियमांमधली मुदत केव्हाच उलटून गेली होती. आता आपले गाव घोषित झाले आहे असे मानण्यात येईल, हे त्यांना माहीत होते. त्यांनी आपल्या ग्रामसभा स्वतंत्र भरवायला सुरुवात केली. या नवनिर्मित ग्रामसभेतल्या लोकांनी वर्गणी काढून लेटरहेड छापली आणि त्यावरच ग्रामपंचायतीला व इतर यंत्रणांना नोटिसा पाठवून आपली ग्रामसभा स्वतंत्र भरवली. या नोटिसांनी प्रशासनाला खडबडून जाग आली. यांना हा अधिकार दिलाच कोणी, असा प्रश्न शासकीय कर्मचारी विचारू लागले. १३ पाड्यांनी अशा ग्रामसभा घेतल्या. हे पाहून इतरही गावे यात सामील होऊ लागली. आपले हक्क १९९६ पासून आहेत, आता ठराव केल्यावरही शासन हे हक्क देत नाही, या गोष्टीचा रोष लोकांमध्ये निर्माण झाला.
वयम् चळवळीने हे लक्षात घेऊन लोकशाही पद्धतीने हा रोष प्रकट करण्याचे एक माध्यम म्हणून ग्रामसभा जागरणाचा मेळावा ठरवला. हा कार्यक्रम ग्रामसभा आणि शासनांतील संवादाचा करण्यासाठी मा. पालक मंत्री विष्णू सावरा व शासकीय अधिकारी यांना या कार्यक्रमात आवर्जून बोलावले. जव्हार व मोखाडा तालुक्यातल्या ४२ गावांच्या ग्रामसभा या जागरणात सहभागी झाल्या. या गावांमधले हजारो स्त्री-पुरुष नागरिक सहभागी झाले. प्रचंड मिरवणुकीने लोक कार्यक्रमाच्या ठिकाणी आले.
भातकापणीच्या कामांची धांदल असताना, गावातले अर्धे पुरुष मजुरीच्या शोधात गाव सोडून गेलेले असताना, मेळाव्यात जाऊन कुठलाही वैयक्तिक लाभ होणार नसताना, घरी कडकी असताना स्वखर्चाने प्रवास करून इतके लोक केवळ ‘पाडोपाडी स्वराज्य’ ही घोषणा देत एकत्र आले. ही गोष्ट सामान्य नाही. वैयक्तिक फायद्यासाठी गर्दी कुठेही जमते, आना फ्री जाना फ्री असले तरीही गर्दी जमते. एखाद्या अस्मितेचा झेंडा धरला तरी गर्दी जमते. इथे यातले काहीच नव्हते. तरीही ज्यांना मुख्य प्रवाहात अडाणी-मागास मानले जाते, असे लोक स्वशासनाच्या हक्कासाठी, कायदेपालनाचा सत्याग्रह करायला एकत्र येतात. अशा वेळी सरकारला जाग येणं भाग आहे. या जागरणातली घोषणा होती - पाड्यात सभा भरणार कधी-आत्ता निगुत ताबडतोब! सरकारला जाग येणार कधी - आत्ता निगुत ताबडतोब!

(लेखक वयम् चळवळीचे संघटक व राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेचे सदस्य आहेत.)