- निळू दामले

ट्रम्प यांचा भारतीय उद्योगांवर राग आहे कारण ते उद्योग अमेरिकन माणसांचा 
रोजगार हिसकावून घेतात. मग ट्रम्प ही परिस्थिती उलट फिरवू शकतील काय?
अमेरिकन ग्राहक आणि अमेरिकन उद्योगी या दोघांच्या हितावर आधारलेल्या आर्थिक संबंधात ट्रम्प मुळापासून बदल घडवू शकतील काय? 
तसं झालं तर सिनेट काँग्रेसमधे खासदार निवडून आणायला 
हे उद्योग थैल्या मोकळ्या सोडतील काय? 
प्रेसिडेंटची निवडणूक हाच अमेरिकेतला 
एक मोठा उद्योग आहे. 
यंदाच्या निवडणुकीत किमान चारेक अब्ज डॉलर्स खर्च झाले असावेत.
- इतके पैसे कोण देतं? 
डेमॉक्रॅट आणि रिपब्लिकन उमेदवार अथांग पैशाच्या जोरावरच निवडून येतात. 
तेल, शस्त्रं, औषध, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि उद्योगांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जायची ताकद त्यांच्यात नाही.


हिलरी क्लिंटन आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापैकी कोणीतरी अमेरिकेचा प्रेसिडेंट होणार होतं. जनमताचा कौल डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पारड्यात पडला आणि ते आता ओव्हल आॅफिसचा ताबा घेतील. 
काय फरक पडेल? हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट झाल्या असत्या, तर काय फरक पडणार होता? तसं पाहिलं तर कोणीही प्रेसिडेंट झालं तरी अमेरिकेच्या एकूणच धोरणप्रक्रियेत तडकाफडकी, महत्त्वाचे, मूलगामी फरक पडू शकतात का?
हिलरी क्लिंटन अमेरिकेच्या अंतर्गत किंवा परदेशी धोरणात कोणताच मूलगामी फरक करण्याचं बोलत नव्हत्या. सर्वेत्र सुखिन: संतु सर्वे संतु निरामया अशी कविता त्या म्हणत.
ट्रम्प मात्र लॅटिनो, काळे, मुसलमान, पत्रकार, अमेरिकन राज्यव्यवस्था, चीन, भारत यांच्या नावानं अखंड बोटं मोडत होते. ग्रेट असलेल्या अमेरिकेचं ग्रेटपण वरील घटकांमुळे कमी झालं आहे, ते ठीक करणं (फिक्स) अशी ट्रम्प यांची घोषणा होती.
- ते सारं आता प्रत्यक्षात होऊ शकेल? 
ट्रम्प यांच्या नेतृत्वपदी येण्याने अमेरिकेची अर्थव्यवस्था, राज्यव्यवस्था, व्यापारसंबंध, सामाजिक वीण यात काही फरक पडेल?
एक विचार करण्यासारखा मुद्दा-
अमेरिकेचे निर्णय कोण घेतं? प्रेसिडेंट की इतर कोणी?
या प्रश्नाचं व्यवहारातलं उत्तर द्यायचं, तर अमेरिकेचे निर्णय अमेरिकेतले उत्पादक, व्यापारी, गुंतवणूक करणारे, फायनान्शियल संस्था चालवणारे लोक घेतात. 
मागे वॉलस्ट्रीटवर गोळा झालेले बंडखोर म्हणत होते की, ‘अमेरिका ही प्रत्यक्षात फक्त एक टक्का लोकांसाठीच आहे, कारण अमेरिकेतली सारी संपत्ती एक टक्का लोकांच्या हातात आहे.’
- शक्यता आहे की सर्व संपत्तीचं नियमन, नियंत्रण करणारी ही एक टक्का नव्हे, तर त्या एक टक्क्यातल्याही एक टक्का माणसं अमेरिकेचे धोरणविषयक निर्णय घेतात आणि प्रेसिडेंट त्या निर्णयाला होकार देतो. 
या एकशतांश टक्का लोकांच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेणं अमेरिकन अध्यक्षाला जमत नाही कारण त्याच लोकांच्या पैशावर प्रेसिडेंट निवडून येत असतो. मतदार, मतदान, निवडणूक, प्रचारमोहीम इत्यादि गोष्टी हा देखावा असतो, एक टाइमपास असतो, एक कर्मकांड असतं.
ट्रम्प यांचा भारतीय उद्योगांवर राग आहे कारण ते उद्योग अमेरिकन माणसांचा रोजगार हिसकावून घेतात. मग ट्रम्प ही परिस्थिती उलट फिरवू शकतील काय? आयटी क्षेत्रात भारतीय माणसं स्वस्तात कामं करतात. अमेरिकन माणसाला द्यावे लागतात त्यापेक्षा कितीतरी कमी पैशात भारतीय माणसं काम करतात. याचा फायदा अमेरिकन उद्योगांनाच होतो. मायक्रोसॉफ्ट असो की फेसबुक किंवा आणखी कोणीतरी; स्वस्त (आणि महत्त्वाचं म्हणजे तज्ज्ञ, जाणकार) भारतीय मनुष्यबळामुळे त्यांचा फायदा होतो. भले चार अमेरिकन गोऱ्यांच्या नोकऱ्या कमी होत असतील, पण त्या बदल्यात त्यांना अब्जावधी डॉलर्स मिळतात. चार नोकऱ्या आणि काही लाख डॉलर यात अमेरिकन उद्योग कशाची निवड करेल? 
ट्रम्प झुकेरबर्ग किंवा टीम कूक किंवा बिल गेट्स किंवा कोणालाही पटवू शकतील काय, की त्यांनी त्यांचा धंदा तोट्यात चालवावा आणि अल्पसंतुष्ट राहून चार पैसे कमी मिळवावेत? चिनी किंवा भारतीय स्वस्त वस्तू विकत घेण्यामुळं चार लोकांच्या नोकऱ्या जातात पण इतर पन्नास लोकांना स्वस्त वस्तू मिळतात. उत्पादन अर्थव्यवहाराचा मुख्य कणा असतो ग्राहक. ग्राहक खरेदी करतो म्हणून तर अर्थ व्यवहार चालतात. अमेरिकन ग्राहक स्वदेशी महाग वस्तू घेऊन परदेशी स्वस्त वस्तूंवर बहिष्कार घालायला तयार आहे काय? मालावर बहिष्कार, एखादी गोष्ट न वापरणं हा निर्णय आर्थिक नसतो, राजकीय किंवा आध्यात्मिक असतो. 
गांधीजींनी ब्रिटिश मालावर बहिष्कार टाकला तो स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग म्हणून आणि काही अंशी पुरातन आर्थिक कल्पनांचा भाग म्हणून. परदेशी मालावर सरसकट बहिष्कार हे धोरण आधुनिक अर्थव्यवस्थेत बसत नाही, टिकत नाही. चिनी मालावर अमेरिकन माणसांनी बहिष्कार टाकला तर चिनी माणसं अमेरिकन मालावर बहिष्कार टाकतील. तेव्हा अमेरिकन ग्राहक आणि अमेरिकन उद्योगी या दोघांच्या हितावर आधारलेल्या आर्थिक संबंधात ट्रम्प मुळापासून बदल घडवू शकतील काय? तसं झालं तर सिनेट काँग्रेसमध्ये खासदार निवडून आणायला एक पैसाही उद्योगी देणार नाहीत. 
अमेरिकेच्या एकूण आयातीत भारतीय मालाचा वाटा दोन टक्के आहे. दोन टक्के हे प्रमाण अमेरिकेतील उद्योग-ग्राहक यांच्या अंगवळणी पडलेलं आहे. हे प्रमाण बदलायचं म्हणजे सगळा तोलच बिघडवावा लागतो. भारतातलं ंटेक्सटाईल अधिक घ्यायचं म्हटलं तर इतर देशांतून मिळणाऱ्या टेक्सटाईलच्या प्रमाणात बदल करावा लागतो. एकूणच तोल बिघडतो. अमेरिकेला ते आवश्यक वाटत नाही, परवडत नाही. 
साऱ्या जगात भारत हा सर्वात जास्त शस्त्रं खरेदी करणारा देश आहे. जगात दरवर्षी होणाऱ्या एकूण शस्त्र खरेदीत भारताची खरेदी चौदा टक्के असते. या शस्त्र-विमानं इत्यादि खरेदीत भारत जास्तीत जास्त खरेदी अमेरिकेतून करतो. अमेरिकन कारखाने शस्त्रं तयार करतात आणि भारताला विकतात. अमेरिकेत शस्त्र-विमान निर्मिती उद्योगात दरवर्षी सुमारे ४०० अब्ज डॉलरची उलाढाल होते. 
चाळीस लाखांपेक्षा जास्त लोकांना त्या उद्योगामुळं रोजगार मिळतो. सरकारला कर मिळतात. डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षाच्या पुढाऱ्यांना निवडणुकीसाठी पैसेही या उद्योगाकडून मिळतात. इराक, सीरिया, अफगाणिस्तान, येमेन इत्यादि ठिकाणी युद्धं होत राहणं हे या शस्त्र उद्योगाच्या हिताचं असतं. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात वितुष्ट असल्यानं दोन्ही देश सतत शस्त्रं आणि विमानं खरेदी करत असतात. दोघंही शस्त्रं अमेरिकेतूनच मिळवतात.
आता सांगा, की युद्ध करायला लावण्याचा निर्णय कोण घेत असेल? प्रेसिडेंट की शस्त्रं निर्माण करणारे कारखाने चालवणारे उद्योगपती? 
अफगाणिस्तानमध्ये रशिया घुसला होता तेव्हा खांद्यावरून रॉकेटं डागता येणारी उपकरणं रशियन विमानं पाडण्यासाठी अमेरिकेनं पुरवली. ती पुरवण्यासाठी लागणारा खूप पैसा अमेरिकेकडं नव्हता, ती पुरवण्याला अमेरिकन संसदेची 
परवानगी नव्हती. हा उद्योग अमेरिकेतल्या एका धनिक महिलेनं केला. 
चार्ली विल्सन या सिनेटरला हाताशी धरून या महिलेनं अब्जावधी डॉलरची उपकरणं अफगाणिस्तानात पोचवली. या निर्णयात अमेरिकन प्रेसिडेंट कुठंही नव्हता.
आता सांगा, युद्धाचा निर्णय कोण घेतं? प्रेसिडेंट? 
अमेरिकन शस्त्र, विमाननिर्मिती उद्योगाची उलाढाल भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सुमारे वीस टक्के आहे. पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम या अख्ख्या देशांची अर्थव्यवस्था एक केली तर ती अमेरिकी शस्त्रउद्योगाएवढी होते. इजिप्तसारखे कित्येक अख्खे देश अमेरिकी शस्त्रोद्योगापुढं बुटके ठरतात.
निवडणूक प्रचार मोहिमेसाठी उमेदवार स्वत:चं भलं मोठं विमान घेऊन देशभर फिरतात. शेकडो ते हजारो कार्यकर्ते आणि व्यावसायिकांची प्रचारयंत्रणा सुमारे वर्षभर उमेदवारासाठी काम करते. त्यांचे गाडीघोडे, कचेऱ्या असतात. टीव्हीवर जाहिराती विकत घेतल्या जातात. काही जाहिराती उमेदवाराच्या बाजूनं असतात, काही जाहिराती प्रतिस्पर्ध्यावर चिखल फेकण्यासाठी असतात. या जाहिरातींच्या निर्मितीवरही काही करोड डॉलर खर्च होत असतात. गाड्यांचे ताफे असतात, जलसे होतात, हज्जारो माणसं स्टेडियममध्ये गोळा केली जातात. प्रायमरीपासून हा उद्योग सुरू होतो. प्रेसिडेंटची निवडणूक हाच एक मोठा उद्योग अमेरिकेत आहे. या खटाटोपात यंदाच्या निवडणुकीत नेमका किती पैसा खर्च झाला त्याचे आकडे सापडत नाहीत. परंतु गेल्या निवडणुकीतील आकडे पाहता चारेक अब्ज डॉलर्स या निवडणुकीत खर्च झाले असावेत.
इतके पैसे कोण देतं? 
चार्ल्स कॉक आणि डेविड कॉक हे तेल व इतर उद्योग चालवणारे महादांडगे उद्योगपती प्रत्येक निवडणुकीत एक अब्ज डॉलरच्या आसपास रक्कम रिपब्लिकन उमेदवाराला देतात. शेल्डन एडलसन हा आणखी एक उद्योगपती वीसेक कोटी डॉलरपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करतो. उमेदवार आणि रिपब्लिकन पक्षाची मतं लोकांच्या गळ्याखाली उतरवण्यासाठी त्यांनी अनेक संस्था उभ्या केल्या आहेत. खोटा प्रचार करणं हा त्यांचा एक मोठा उद्योग आहे. अनेक संशोेधन संस्था आणि थिंक टँकही त्यांनी तयार केले आहेत. अनेक विद्याशाळांचा वापर ते यासाठी करतात. सिनेट आणि हाउसमध्ये या संस्था सांगतील ते विषय रिपब्लिकन पक्षाचे खासदार मांडत असतात. सुप्रीम कोर्टात कोण न्यायाधीश जाईल, कोण जाऊ नये याचाही निर्णय यांच संस्था घेतात, त्यासाठी प्रचार मोहिमा चालवतात. 
आता सांगा, ट्रम्प असो की हिलरी, या लोकांच्या मताप्रमाणे वागतील की स्वत:चा कार्यक्रम अमलात आणतील? 
कॉक बंधूंची तेल कंपनी जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी. अमेरिकेत तेलनिर्मितीमध्ये होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्याची घोषणा प्रेसिडेंट ओबामा यांनी केली होती. आठ वर्षं त्यांनी ठोठो भाषणं केली आणि संसदेत कायदे मांडले. कॉक बंधूंनी ते सर्व प्रयत्न हाणून पाडले. अमेरिकेतली मोडकळीला आलेली आरोग्य व्यवस्था, आरोग्य विमाव्यवस्था हा ओबामा यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम होता. सामान्य माणसाला परवडेल अशा रीतीनं औषधं आणि उपचार मिळावेत यासाठी ओबामांची खटपट चालली होती. अमेरिकेत दर चार सामान्य माणसांपैकी एक माणूस योग्य आणि माफक दरातलं औषध न मिळाल्यानं मरतो. हे टाळायचा ओबामा यांचा प्रयत्न होता. ओबामांनी आठ वर्षं आपटआपट आपटली. औषध आणि विमा उद्योगानं करोडो डॉलर्स पेरून संसद सदस्यांना विकत घेतलं, ओबामांची योजना हाणून पाडली.
डेमॉक्रॅट आणि रिपब्लिकन उमेदवार अथांग पैशांच्या जोरावरच निवडून येतात. तेल, शस्त्रं, औषध, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि उद्योगांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जायची ताकद त्यांच्यात नाही. अमेरिकेतल्या शिक्षणव्यवस्थेत भ्रष्टाचार पसरवण्यात बिल क्लिंटन यांचा मोठा वाटा होता. का? एका विद्याशाळेनं त्यांना काहीही काम केलं नसताना मानद व्हाईस चान्सेलर सारखं पद देऊन १४ लाख डॉलर्स दिले होते.
बर्नी सँडर्स हा वेडा म्हातारा प्रत्येक माणसाकडून सत्तावीस डॉलर्स वर्गणी घेऊन प्रचार मोहीम चालवत होता. हिलरी क्लिंटन यांच्या अब्ज डॉलरसमोर त्यांची वर्णी लागली नाही. सँडर्सला मदत करायला तरुण कार्यकर्ते सरसावले होते. 
पण हिलरीनं गोळा केलेल्या व्यावसायिक, वेतनावर काम करणाऱ्या, कसबी हजारो माणसांसमोर त्याचा पाड लागला नाही... कसा लागणार होता? 
लोकमतावर निवडून आलेल्या माणसानं लोकांच्या किंवा एकूण समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. 
बर्नी सँडर्स हा म्हातारा पायपीट करून तरुणांना भेटत होता, मतदारांना भेटत होता. ते पाहताना मला मुंबईतले माहीममधले डॉ. पिंटो यांची आठवण येई. 
अनेक टर्म ते आमदार होते. ते मतदारसंघात पायी फिरत, लोकांची कामं करत. 
या कामासाठी त्यांना पैसा लागत नव्हता. त्यांच्या पक्षाला किंवा त्यांना पैशाची जरूर नव्हती. निखळ काम आणि जनसंपर्कयावर ते निवडणूक लढवत. त्यामुळं त्यांच्या निर्णयांवर जनमताचा प्रभाव होता, चोरांचा प्रभाव नव्हता. 
- आता ती अवस्था नाही.
आता सांगा, ट्रम्प अमेरिकेचे प्रेसिडेंट झाल्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधांवर प्रभाव पडेल का? 
अमेरिकेचे प्रश्न सुटतील का?