डॉ. दि. मा मोरे

17 सप्टेंबर २०१७ रोजी देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते सरदार सरोवर प्रकल्प देशाला समर्पित करण्यात आला. नर्मदा नदीवर निर्माण होत असलेला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या चार राज्यांचा हा संयुक्त प्रकल्प आहे. १९४६ साली सिंचन आणि ऊर्जानिर्मितीसाठी या प्रकल्पाचा विचार करण्यात आला आणि ५ एप्रिल १९६१ ला पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. १९६४ ला डॉ. खोसला या नामवंत अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्या-राज्यांतील नर्मदेच्या पाणीवाटपाचा हिस्सा ठरविण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. समितीचा निर्णय मान्य न झाल्यामुळे आंतरराज्यीय नद्यांतील पाणी तंटा कायदा १९५६ नुसार पाणीवाटपाचा प्रश्न भारत सरकारने १९६९ मध्ये लवादाकडे सुपूर्द केला. लवादाने १९७९ साली निर्णय दिला. आणि सरदार सरोवर या धरण साखळीतील शेवटच्या जलाशयाची महत्तम पातळी निश्चित केली. २०२५ पर्यंत सरदार सरोवर धरणाच्या आराखड्यामध्ये कसलाही बदल करण्यास लवादाने वाव ठेवला नाही. नर्मदा खोऱ्यामध्ये ३० मोठे, १३५ मध्यम आणि ३००० लघु प्रकल्प निर्माण करण्याची शिफारस लवादाने केली. यापैकी केवळ सरदार सरोवर हा एकच मोठा प्रकल्प गुजरात राज्यामध्ये उभारला जात आहे आणि इतर सर्व प्रकल्प मध्य प्रदेशाच्या कार्यक्षेत्रात येतात.

सुमारे सहा हजार कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पाच्या कामाला १९८०-८१ मध्ये सुरुवात झालेली असावी. आज, २०१७ ला प्रकल्पाची किंमत दहा पटीने वाढलेली आहे. लवादाच्या निर्णयानंतर नर्मदा खोऱ्यात लहान-मोठ्या अनेक प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आल्यामुळे जंगल, जमीन, पर्यावरण, आदिवासी लोकांचे विस्थापन इ. गुंतागुंतीचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ अशी चर्चा सुरू झाली. सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली सरदार सरोवर धरणाच्या विरुद्ध ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’ सुरू झाले. गरीब व आदिवासी लोकांचा या आंदोलनास मोठा पाठिंबा मिळाला. सरदार सरोवर प्रकल्पासारखे महाकाय प्रकल्प विनाशास कारणीभूत ठरून आदिवासी व गरीब लोकांचे विस्थापन घडवितात असा विचार आंदोलनाच्या माध्यमातून जोर धरू लागला. मोठ्या धरणाऐवजी लहान लहान धरणे, पर्यायी विकास नीती इ. विचार पुढे येऊन मोठे धरण नको या विचारावर नर्मदा बचाव आंदोलन केंद्रिभूत झाले.

जागतिक पातळीवर पण हा विचार पसरला आणि ‘धरण नको’ या विचाराला प्रसिद्धी मिळाली. या वावटळीमध्ये जागतिक बँकेने सरदार सरोवर प्रकल्पाला मदत देण्याचे नाकारून अंग काढून घेतले. धरणविरोधी चळवळ सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आली आणि १९९५-९६ च्या दरम्यान न्यायालयाने सरदार सरोवर धरणाच्या कामाला स्थगिती दिली. न्यायालयीन स्थगिती उठविण्यासाठी पुढे चार-पाच वर्षांचा काळ गेला. यामुळे गुजरात राज्याच्या विकासाच्या धोरणाला आणि एका अर्थाने अस्मितेला जबरदस्त धक्का बसला. यातूनच गुजरात आणि विस्थापितांत कटुता निर्माण झाली असे म्हणावे लागेल.

साधारण २०००-२००१ मध्ये धरणविरोधी विचारांचा पाठपुरावा करणाऱ्या समविचारी अशासकीय संस्थांनी एकत्र येऊन जागतिक स्तरावर ‘वर्ल्ड कमिशन ऑन डॅम्स’ या गटाची स्थापना करून मोठ्या धरणाचे तोटे विशद करणारा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. सर्वोच्च न्यायालयाने साधारणत: ८५ मी. पातळीवर थांबविलेले धरणाचे काम ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ या तत्त्वाचे पालन करत टप्प्याटप्प्याने धरणाची उंची वाढविण्यास परवानगी दिली. पुनर्वसन आणि पर्यावरणाच्या कामावर निगराणी करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समित्या स्थापन करण्यात आल्या. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या तीनही राज्यांतील विस्थापित लोकांच्या तक्रारी ऐकून त्याचे निवारण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण मंच निर्माण करण्यात आले. शासन विरुद्ध विस्थापित हा झगडा चालूच राहिला. पुनर्वसनाची कामे प्रामाणिकपणे न होणे, त्यात उणिवा राहणे, त्याच्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन धरणाची उंची वाढविण्यास स्थगिती मिळविणे असे प्रकार गेल्या १७-१८ वर्षांपासून सातत्याने चालू राहिले. धरणाची उंची १३८.६८ मी. पातळीपर्यंत वाढविण्यासाठी सांडव्यावरील दरवाजे बसविण्याच्या कामाला दरम्यानच्या काळात परवानगी देण्यात आली. विस्थापितांचे पुनर्वसन पूर्ण करूनच ३१ जुलै २०१७ पर्यंत बुडीत क्षेत्रातील विस्थापित होणाऱ्या रहिवाशांना हलवावे असा अंतिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे कळते. पुनर्वसनाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे धरणाचे दरवाजे बंद करण्यास आणि बुडीत क्षेत्रातील विस्थापितांना हलवून जलाशयाची उंची वाढविण्यास विरोध करण्याचा नर्मदा बचाव आंदोलनाने न्यायालयाच्या माध्यमातून शेवटपर्यंत प्रयत्न केला.

१७ सप्टेंबर २०१७ च्या प्रकल्प लोकार्पण सोहळ्यातून असे दिसून आले की, विस्थापितांच्या शेवटच्या प्रयत्नाला यश आले नाही आणि धरणाच्या पाठीमागे पाणी साठविण्यास सुरुवात होऊन जलपातळी १२८ मी. उंचीच्या वर गेल्याची बातमी वाचण्यात आली. काही दिवसांतच सरदार सरोवर धरणाच्या पाठीमागे १३८.६८ मी. उंचीपर्यंत पाणी साठल्याची बातमी वाचावयास मिळेल याबद्दल शंका नसावी.
‘धरणच नको’ हा फार मोठा न पेलवणारा विचार चर्चेत राहिल्याने विस्थापितांना न्याय मिळवून देण्याच्या भूमिकेला तुलनेने दुय्यम स्थान प्राप्त झाले असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. यामध्ये कोणाच्याही भूमिकेवर टीका करण्याचा मला मोह नाही. सगळा समाज विस्थापितांच्या न्याय्य पुनर्वसनाच्या बाजूने उभा ठाकण्याची गरज आहे. ‘घराला घर, जमिनीला जमीन आणि कुटुंबातील एकाला योग्यतेप्रमाणे नोकरी’ या न्याय्य मागण्या कायद्याच्या चौकटीत बसणाऱ्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या १९९९ च्या चितळे आयोगाने या शिफारशी केलेल्या आहेत. या शिफारशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, ही खेदाची बाब आहे.

१९७९ च्या नर्मदा लवादाने प्रत्येक कुटुंबाला (भूमिहीनांसह) २ हे. सिंचित जमीन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. १८ वर्षे वयाच्या सर्व मुलामुलींना कुटुंबाचा दर्जा देण्यात आला. लवादाचा हा निर्णय मानवतेला कवेत घेणारा एकमेव असा आहे. या शिफारशींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी झाली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. सरदार सरोवर प्रकल्पाला अनेक कारणांमुळे (दप्तर दिरंगाई, न्यायालयीन लढे, विस्थापितांचा विरोध इ.) उशीर झाला. १८ वर्षे वयाच्या मुला-मुलींच्या संख्येत वाढ होणारच, हे नैसर्गिक सत्य स्वीकारण्याची तयारी प्रशासकीय अधिकाऱ्याने दाखविली नसल्याचा अनुभव एका समितीचा सदस्य म्हणून मला आलेला आहे. पावाची रास न होणारी, धनदांडग्यांचा ताबा २ हे. जमीन कुटुंबाला देण्याचा निर्दयीपणा सहजपणे दाखविला जातो. कागदोपत्री पुनर्वसन झाले; पण विस्थापितांना न्याय मिळाला का? याचे उत्तर मिळत नाही. नोकऱ्यांमध्ये प्रकल्पबाधितांना प्राधान्य देण्यात येईल हे गुळगुळीत झालेले वाक्य ऐकून कान किटले आहेत. गेल्या ७० वर्षांत पाच टक्के लोकांनासुद्धा नोकऱ्या आणि जमिनीला जमीन मिळाली नसेल. अनेक प्रकल्पांसाठी (डिंभे इ.) शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या; पण त्यांना २०-२५ वर्षांनंतरसुद्धा मावेजा मिळालेला नाही. प्रकल्पासाठी जमिनी घेण्यात आल्यावर विस्थापितांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही अशा आश्वासनांची खैरात केली जाते; पण धरण बांधून काही दशके उलटली तरी विस्थापितांचे पुनर्वसन केले जात नाही असा शेरा महाराष्ट्रातील चासकमान धरणाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाने दिलेला असल्याचे नुकतेच वाचण्यात आले. पुनर्वसन अधिकारी डोळे उघडे ठेवून कारभार करत नसावेत म्हणून या अधिकाऱ्यांना धरणाच्या पाण्यात फेकून दिल्यास त्यांची पापे तरी धुतली जातील असे पोटतिडकीचे उद्गार न्यायालय काढते. शासनाची संबंधित यंत्रणा (महसूल अधिकारी आणि बांधकाम अभियंते) किती असंवेदनशीलपणे काम करते याचे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. विकास आवश्यकच आहे, मात्र प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि वर्षानुवर्षं त्यांना पर्यायी जमिनी देण्यापासून आणि पुनर्वसनापासून वंचित ठेवावयाचे हे काही कल्याणकारी राज्य नाही. अशा भाषेत उच्च न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील २५ धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंबंधी नुकताच शेरा दिलेला आहे.

१६ सप्टेंबर २०१७ च्या लोकार्पण सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत माहिती देण्यात येत होती. सरदार सरोवर धरण पूर्ण होण्यास ५६ वर्षे लागली. जगात कोणत्याही सिंचन प्रकल्पास विरोध झाला नसेल इतका विरोध या प्रकल्पाला झाला असल्याचा उल्लेख होत होता. प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांचा ‘प्रकल्पाचे दुश्मन’ या शब्दात उल्लेख केला जात होता. १७ सप्टेंबरच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्यात आले. या प्रकल्पाचे मेधा पाटकर, विस्थापित एनजीओ आणि जागतिक बँक हे दुश्मन आहेत, असा दूरदर्शनवर वारंवार उल्लेख होत होता. हा विरोध नसता तर १९७० पर्यंत धरण पूर्ण झाले असते असेही बोलले गेले. नर्मदा खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा निकाल १९७९ च्या दरम्यान लागला असताना १९७० पर्यंत धरण पूर्ण होणे शक्यच नव्हते.

धरणनिर्मितीमध्ये ज्यांचा हातभार लागला त्या लोकांचे आभार मानले जात होते; पण विस्थापित झालेल्या लोकांनी (भले त्यांनी धरणाला टोकाचा विरोध केला असला तरी) स्वत:ची घरे, दारे, जमिनी प्रकल्पासाठी देऊन केलेल्या त्यागाचा उल्लेख झालेला कानावर आला नाही. विस्थापितांचा प्रकल्पाला विरोध असणे ही बाब प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवन-मरणाशी निगडित असते. त्यांच्या जगण्याला अर्थ देणे हे समाजाचे आणि शासन यंत्रणेचे कर्तव्य असते. अशा परिस्थितीत विस्थापित हे प्रकल्पाचे दुश्मन कसे काय ठरतील, याचा साकल्याने विचार करण्याची गरज आहे. विस्थापितांनी विरोध केला म्हणून त्यांच्याबद्दल बदलाची भावनापण अमानवी कृत्य ठरते.
१९८४-८५ च्या कालावधीत मराठवाड्यातील निम्न तेरणा धरणाला असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधातून एका रात्री पाटबंधारे वसाहतीला आग लावून देण्यात आली होती. पुढे चालून त्याचा बदला म्हणून उभ्या पिकाखालील जमिनीत अवजड यंत्रे फिरवून काही अल्पसमज अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांचे नाहक नुकसान करून काय पदरात पडले? त्याची भरपाई करण्यासाठी पुढे दोन तपाचा काळ अपुरा पडला. त्याग करा म्हणून पंख्याखाली बसून सांगणे सोपे असते. त्याची धग त्यांना लागलेली नसते. पैशाने राहत्या घराची व जमिनीची भरपाई होत नाही हे पांढरपेशा वर्गाला कसे कळणार?

धरण नकोच म्हणून सुरू झालेल्या आंदोलनामुळे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे गुजरात सरकार, गुजरातची जनता आणि प्रकल्पग्रस्तांमध्ये एकप्रकारची कटुता निर्माण झाली, असे दिसून येते. हा प्रकल्प गुजरात राज्यासाठी जीवनदायी प्रकल्प म्हणून गणला गेल्यामुळे आणि नेमके याच प्रकल्पाच्या धरणाच्या बांधकामास प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधातून सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे गुजरात सरकारने आणि केंद्र सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा केलेला असणार. समोर आलेल्या सर्व अडचणींवर मात करून धरणाचे काम पूर्ण करून जलाशयात पूर्ण क्षमतेइतका साठा निर्माण करण्यास गुजरात शासन कटिबद्ध झालेले असणार. ही लढाई दुर्दैवाने अटीतटीची झाली असे म्हटले जाते. बलाढ्य शासनापुढे सर्वच हरवून बसलेल्या विस्थापितांचा निभाव कसा काय लागणार? या प्रकल्पाचा वीज वगळता सिंचन, पिण्याचे आणि उद्योगाचे पाणी याचा जवळ जवळ १०० टक्के लाभ एकट्या गुजरात राज्यालाच होणार आहे. पुनर्वसनाची जबाबदारी मात्र त्यांच्यावर १० टक्क्यांपेक्षा कमी होती. या विसंगतीमुळेपण अडचणीत भर पडत गेली असणार.
सरदार सरोवर धरण हे ५.८ अ.घ.मी. (२०० टीएमसी) पाणी साठवणार आहे. निर्मित सिंचन क्षमतेचा आकडा चार लक्ष हे.च्या आसपास (२२ टक्के) असल्याचे समजते. धरण पूर्ण होऊन पाणीसाठा होतो; पण कालव्याची कामे पूर्ण होऊन सिंचन क्षमता निर्मित होण्यास अनेक वर्षांचा काळ लोटतो याचा अनुभव अनेक प्रकल्पांत आलेला आहे. १९८० च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील उजनी जलाशयात जवळपास २९ हजार हेक्टर जमीन पाण्याखाली बुडवून जलाशय पूर्णपणे भरण्यात आले. कालव्याद्वारे लाभ मिळणारी जमीन १० हजार हेक्टरचा टप्पापण गाठलेली नसेल. धरण पूर्ण करून पाणीसाठा करण्याचा मोह अभियंत्याला स्वस्थ बसू देत नाही असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
सरदार सरोवर प्रकल्पाचे यापुढील उद्दिष्ट द्रुतगतीने १८ लक्ष हेक्टरवर पाणी उपलब्ध करणे हे असावयास हवे. कालव्यावरील सिंचनाला ठिबक, तुषार यांसारख्या आधुनिक सिंचनपद्धतीची जोड देणारा देशातील हा पहिला प्रकल्प असावा. यामुळे सिंचन क्षेत्रात भरीव वाढ होऊन संपूर्ण ३४ लक्ष हेक्टर लागवडीलायक क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळवून खºया अर्थाने पाण्याचे समन्यायी वाटप होईल. हा प्रकल्प आठमाही वाटतो. उसासारख्या बारमाही पिकाला वाव दिलेला नाही. प्रकल्पाचा डेल्टा केवळ ५३ सेमी आहे. अवर्षणप्रवण भागाला सिंचन सुविधा पुरविण्यासाठी हा फारच चांगला निर्णय नियोजनकारांनी घेतलेला आहे. प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात होऊन जवळपास तीन तपाचा काळ लोटलेला आहे. कालव्याच्या आणि पुनर्वसनाच्या कामाला न्यायालयीन स्थगिती नव्हती. ही दोन्ही कामे समाधानकारकरीत्या धरणाबरोबर पूर्ण करता आली असती असे वाटून जाते.

विस्थापितांबरोबरची निर्माण झालेली वैरभावना गाडून प्रचलित कायद्यानुसार ज्यांना जे जे देय आहे त्या सुविधा शासनाने पुढाकार घेऊन मानवतेच्या दृष्टिकोनातून उपलब्ध करून देणे आणि विस्थापित हे प्रकल्पाचे प्रथम लाभधारक आहेत हा विचार प्रत्यक्षात अंमलात आणणे हे शासनाचे कर्तव्य ठरेल. यासाठी गुजरातच्या जनतेचा जनरेटा फार महत्त्वाची भूमिका बजावेल. सरदार सरोवर या विशाल प्रकल्पाचे खरे यश त्यात सामावलेले असेल. धरण नको या विचाराला फारकत देणे हीपण काळाची गरज ठरावी.

नर्मदा आंदोलनाचा प्रवास..
सुरुवातीला धरण नको, नंतर धरणाच्या उंचीला विरोध, त्यानंतर पुनर्वसन पूर्ण झाल्याशिवाय दरवाजे बंद करून पाणी साठवू नये या मागणीसाठी न्यायालयीन लढाई असा तो लढा राहिलेला आहे. बुडीत क्षेत्रातील अनेक कुटुंबांचे पुनर्वसन झालेले नाही, तरीपण वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारी माहिती न्यायालयासमोर आणून शासनाने ही लढाई जिंकलेली आहे, अशी तक्रार विस्थापितांकडून मांडली जात आहे. या कटू सत्याची शहानिशा झाली नसावी असे दिसून येते. देशातील आजपर्यंतच्या अनेक प्रकल्पांच्या पुनर्वसन कामाच्या अनुभवावरून हा लढा पुढे अनेक वर्षे असाच चालू राहील याबाबत शंका घेण्यास वाव नाही. मेधा पाटकरांच्या नेतृत्वाखाली विस्थापितांनी सरदार सरोवर धरणाची प्रगती कुंठित करण्यासाठी जवळपास ३२ वर्षे लढा दिला. विस्थापितांचे पुनर्वसन न्याय्य पद्धतीने होत नाही आणि त्यांचे संसार धुळीला मिळतात याविरुद्ध आवाज उठवून गरीब, आदिवासी, शेतकरी समाजाला न्याय मिळवून देण्याच्या हेतूने नर्मदा बचाव आंदोलनाचा जन्म झाला. अल्पशा अवधीतच या आंदोलनाची परिणती धरणच नको या विचारांमध्ये परावर्तित झाली आणि म्हणून या आंदोलनाला मिळणाºया पाठिंब्यामध्ये घट झाली असे म्हटले तर चुकीचे ठरूनये. शासनाकरवी विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्यात हेळसांड होते याबद्दल दुमत असणारे लोक बोटावर मोजण्याइतके असतील आणि त्यात शासनातील संबंधित विभागाच्या लोकांचाच भरणा जास्त असेल. विस्थापितांचे पुनर्वसन न्याय्य पद्धतीने होऊन त्यांना सन्मानाने समाजामध्ये स्वत:च्या पायावर उभे राहून जगता यावे असा भाव बाळगणारा मोठा गट समाजामध्ये आहे. धरणाबरोबरच (विकासाबरोबर) विस्थापितांना जगण्याचे कायद्यानुसार सर्व आर्थिक व सामाजिक हक्क मिळावेत आणि पर्यावरणाच्या हानीचे प्रमाण कमी करून त्याची भरपाई करावी असे अनेकांना वाटते; पण यासाठी पाठपुरावा करावयाच्या चळवळीत त्यांचा सक्रिय पाठिंबा अभावानेच मिळतो हे पण खरे आहे.
 

(लेखक पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आणि ‘महाराष्ट्र सिंचन सहयोग’ या सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)