मयूरेश भडसावळे

मुंबईमध्ये फेरीवाल्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. एलफिन्स्टनला चेंगराचेंगरी झाल्यानंतर हा विषय तापला (किंवा तापवला जात) आहे. काही महिन्यांपूर्वी ठाण्यामध्ये आयुक्तांनी स्टेशन परिसरामध्ये रिक्षावाले आणि फेरीवाल्यांवर कारवाई केली तेव्हा ते प्रकरण अगदी हातघाईपर्यंत आले होते. तेव्हा माध्यमांमध्ये आणि शहरातल्या चर्चांमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती उघड झाली होती. ठाणे स्टेशन ते गावदेवी या थोड्या अंतरामध्ये वर्षाला शंभर कोटीपर्यंत हप्ता गोळा होतो, अशी ती माहिती! स्टेशनच्या अगदी जवळ बसायचे असेल तर त्याहून जास्त पैसे द्यावे लागतात. या चक्रव्यूहात पोलीस, राजकीय कार्यकर्ते, पालिकेचे लोक असे सगळ्यांचेच संबंध असल्याचे आता काही लपून राहिलेले नाही.
- आणि या प्रश्नावरले राजकारण सध्या मुंबईत तापले असले तरी इतर शहरांमध्येही त्याचा भडका उडण्याचे दिवस फार दूर नाहीत. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कायद्याचे तथाकथित रक्षक यांच्यामधील साखळी उघडी होऊ नये म्हणूनच सध्या निदर्शने, आंदोलने यांचा फार्स रचला जात आहे. फेरीवाल्यांविषयीच्या चर्चेला पूर्णत: राजकीय वळण मिळाले/दिले गेले आहे. या गदारोळात फेरीवाल्यांसाठी असणारा कायदा, शहरातील लोकांची गरज, नियमांची पायमल्ली, हप्तेखोरी याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून मूळ प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष पद्धतशीरपणे दुसरीकडे वळवणे यापलीकडे दुसरे काहीच होत नाही.
राजकीय पक्षांद्वारे फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावर रान उठवले जात असले, मनसे आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले असले तरी चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित स्टंटबाजीपलीकडे त्याला दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही. फेरीवाल्यांना खलनायक ठरवण्यापूर्वी विषयाचे तत्कालीन व व्यापक कंगोरे मुळातच जाणून घ्यायला हवेत. त्यासाठी ‘फेरीवाला- (प्रोटेक्शन आॅफ लाइव्हलीहूड अ‍ॅण्ड रेग्युलेशन आॅफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा २०१४’ नीट माहिती असणे आवश्यक आहे. मुंबई, ठाणे वा पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात रेल्वे प्रशासन, महापालिका आणि राज्य व रेल्वे पोलीस यांच्यात ताळमेळ-सुसंवाद नसल्यामुळे फेरीवाला कायद्याची अंमलबजावणी अनेक ठिकाणी रखडली आहे. परिणामी पोलीस, महापालिकांचे कर्मचारी आणि राजकीय पक्षांच्या वळचणीला लपून असणारे गुंड ‘हप्तासम्राट’ बनून फेरीवाल्यांना वेठीस धरत आहेत. फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी जागा लागते, ती जागा सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध असते आणि फेरीवाले पोलीस-प्रशासन-राजकारणी यांना पद्धतशीर भाडी भरून अशा मोक्याच्या जागा प्राप्त करतात अशी ही साखळी आहे. ही साखळी तोडण्याची हिंमत आणि इच्छाशक्ती आजच्या घडीला कोणताच लाभार्थी दाखवणे शक्य नसल्याने केवळ साखळीतला शेवटचा दुवा, फेरीवाला, टीकेचे-शारीरिक हल्ल्यांचे लक्ष्य बनला आहे.
मग या समस्येवर उपाय आहेत का?
फेरीवाले कोणत्या प्रकारच्या सेवा देतात याचे अत्यावश्यक सेवा, आवश्यक सेवा, वैकल्पिक सेवा असे वर्गीकरण करून त्यांना शहरातील बाजारपेठांत, रेल्वेस्थानके-बसस्थानके अशा गजबजलेल्या जागांच्या जवळपास वसवता येऊ शकते. त्यासाठी ‘अर्बन डिझाइन’मधील संकल्पनांचा विचार करणे आवश्यक असते. मात्र ढिसाळ नगरनियोजन, सर्व घटकांना/स्टेक होल्डर्सना सहभागी करून घेण्याकडे झालेले दुर्लक्ष आणि अर्बन डिझाईनशी तोंडओळखही नसल्यासारखा आविर्भाव यातून जे ‘फेरीवाला विभाग’, महापालिकानिर्मित बाजारपेठा/हॉकर्स मार्केट्स अस्तित्वात येतात ती इतकी कळाहीन व गैरसोयीची असतात की फेरीवाले व गिºहाईक त्याकडे दुर्लक्ष करून पुन्हा रस्त्यावरती येतात. असे फेरीवाला विभाग, मार्केट्स राजकीय भ्रष्टाचाराचे नवीन कुरण बनतात हे सांगायला नकोच. ऊठसूट मुंबईचे सिंगापूर नाहीतर शांघाय करण्याची भाषा करणाºयांनी व्हिएटनाम, सिंगापूर, थायलंड येथील भर रस्त्यात असणारे ‘हॉकर्स प्लाझा’ वा सुबक, विकेंद्रित मार्केट्स पाहिली तरी अर्बन डिझाईन व नगरनियोजन काय करू शकते याची कल्पना येईल. एखादा संवेदनशील विषय हाताळताना (विशेषत: माध्यमांकडून) वापरली जाणारी भाषाही त्या विषयाला अनेक कंगोरे देत असते. त्यातून जी परसेप्शन्स तयार होतात ती जनक्षोभाला किंवा राजकीय नेत्यांनी भडकवलेल्या माथ्यांना नवीन लक्ष्य देत असतात. ‘फेरीवाल्यांचा उच्छाद/सुळसुळाट’, ‘फेरीवाल्यांमुळे नागरिक त्रस्त’ या आणि अशा ज्या बातम्यांमुळे विषय रंजक, लक्ष वेधणारा होतो हे खरे; पण त्यामुळे फेरीवाले हा या नागरी समाजाचा घटक नाही, त्याच्याकडून सेवा हव्यात; पण तो नको असा चुकीचा संदेश गेल्यावाचून राहत नाही.
- आणि असे केल्याने ना हा प्रश्न सुटेल, ना फेरीवाला रस्त्यावरून हटेल!

काय चुकते आहे?
१. प्रत्येक वाढत्या शहरात परवडण्याजोग्या सेवा पुरवण्याचे काम फेरीवाले, रस्त्यावरील विक्रेते करतात. त्यात अन्नपदार्थ, भाजी, वृत्तपत्रे अशा अत्यावश्यक सेवांपासून कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशा मालाच्या विक्रीचा विचार होतो.
२. भारतीय संविधानातील ‘राइट टू लाइफ अ‍ॅण्ड लाइव्हलीहूड’चा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या अस्तित्वावर मोहोर उमटवली आहे.
३. फेरीवाले शहरांत कसे सामावले जातील यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘फेरीवाला धोरण’ (२००९), संसदेने संमत केलेला फेरीवाला कायदा (२०१४) व त्यातील अधिनियम पथदर्शी आहेत.
४. मात्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी करणे, टाउन व्हेंडिंग कमिटी स्थापन करून कामकाज चालवणे अशा जबाबदाºया स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे/ महापालिका-नगरपालिका यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. यात खरी ग्यानबाची मेख आहे.
५. अनेक महापालिकांनी एकतर या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले आहे अथवा कागदी घोडे नाचवून जनतेच्या, प्रसंगी न्यायालयाच्याही डोळ्यांत धूळफेक केली आहे. ‘टाउन व्हेंडिंग कमिट्या’ केवळ नावाला अस्तित्वात आहेत.

(लेखक शहर नियोजन आणि नागरी विकासाचे अभ्यासक आहेत)