शुगरलॉबीला समांतर टँकरलॉबी जोरात

मराठवाडा वर्तमान : शुगरलॉबीला समांतर टँकरलॉबी मराठवाड्यात पूर्वीपासूनच कार्यरत आहे. तथापि, यावर्षी या टँकरलॉबीचे बळ वाढणार आहे. पाण्याचा व्यापार आतापासूनच जोमात असून बाटलीबंद पाणी, सुटे जार या माध्यमातून या व्यवसायाचे मूल्यवर्धन झालेले आहे. खासगी टँकरचा नागरी भागात सुळसुळाट आहे. हा रोखीचा व्यवहार एकीकडे वाढत असताना दुसरीकडे व्यापाराला घरघर लागली आहे, उद्योग अडचणीत आहेत, लोकांना रोजगार नाही. जनावरांची बाजारात विक्री होत आहे. वाढत्या पाणीटंचाईबरोबर पाण्याचा बाजार मात्र तेजीत राहणार एवढेच. 

- संजीव उन्हाळे

मराठवाड्यामध्ये अगोदरच ७६ साखर कारखान्यांची ‘शुगरलॉबी’ ठाण मांडून बसलेली. आता याला समांतर टँकरलॉबी उभी राहिली आहे. काँग्रेसच्या सहकारी शुगरलॉबीला आव्हान देण्यासाठी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी खाजगी साखर कारखान्यांची साखळी तयार केली; पण ही साखळी मध्येच तुटली. भाजपच्या मंडळींची शुगरलॉबी उभी राहायचे राहूनच गेले. अगदी अलीकडे मराठवाड्यातील २८ नेत्यांनी साखर कारखाने सुरू करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. गंमत म्हणजे दुष्काळी असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातून आठ साखर कारखान्यांची मागणी आहे. सध्याच्याच कारखान्यांना किमान ४०० टीएमसी पाणी लागेल. त्यात ही नव्याने भर पडेल.

 ‘‘दुष्काळ आवडे आम्हा सर्वांना’’ असे या टँकरलॉबीचे टायटल साँग आहे. नेते आणि कार्यकर्त्यांची ही दुष्काळप्रेमी फळी गेल्या अनेक वर्षांपासून पोसली जात आहे. या लॉबीचे म्होरके काँग्रेसच्या गोटातील असल्यामुळे शुगरलॉबीप्रमाणे टँकरलॉबीला खो देण्याचाही प्रयत्न झाला; पण हे तितकेसे सोपे नाही. मुळात नवीन माणसांची या लॉबीमध्ये डाळ शिजत नाही. शासनाच्या टँकर निविदा प्रक्रियेमध्ये सध्याचे टँकरसम्राट इतके निष्णात आहेत की, ते कोणाचा शिरकाव होऊ देत नाहीत. कोणी नवा घुसला की अगदी तोंडात बोट घालावे इतका दर कमी करून ठेवतात. शिवाय दर तीन महिन्यांना मिळणारे बिलसुद्धा लवकर मागत नाहीत.

याचे खरे इंगित जीपीएसमध्ये आहे. हे सरकार डिजिटल म्हणवून घेत असले तरी जीपीएसच्या नावाखाली होणारी लबाडी अजून तरी थांबवू शकले नाही. टँकरच्या फेऱ्यांमध्ये अशी काही हेराफेरी केली जाते की, केवळ टँकरलॉबीचेच नव्हे तर प्रशासकीय यंत्रणेचेही चांगभले होते. गटविकास अधिकाऱ्याने फेऱ्यांची संख्या मोजावी असे अपेक्षित असले तरी खालचा छोटा फेरीगट सगळा जुगाड जमवत असतो. शिवाय इमानदारी एवढी की, प्रत्येक जिल्ह्याचे टँकरसम्राट दुसऱ्याच्या हद्दीमध्ये जात नाहीत आणि ‘जुना हिशेब चुकता’झाल्याशिवाय नवीन पैशाला हात लावत नाहीत. 

मराठीत पाण्यासारखा पैसा खर्च करणे असा वाक्प्रचार आहे. आता पाण्यालाही इतकी किंमत आली आहे की, मराठवाड्यासारख्या भागात काही दिवसांनी पाण्याचे अर्थशास्त्र शिकविले जाईल. एरव्ही, पाणी फुकट देणे ही आपली संस्कृती; पण आता ‘वॉटर ट्रेडिंग’ हा नवीन सट्टाबाजार भरात आहे. यावर्षी तर पाण्याचा बाजार भलताच जोरात आहे. व्यापार घटला, व्यवहारातील पैशाचा झरा आटला, रोजगार खुंटला अशी दुर्दशा झाली असली तरी टँकर उद्योगाला चांगले दिवस आले आहेत. फॅब्रिकेटर्सचे छोट्या-मोठ्या टँकर बांधणीचे काम २० टक्क्यांनी वाढले आहे.

एकट्या वाळूज भागात अडीच हजार टँकर दररोज धावतात. आता तर दुधाच्या आणि डिझेलचे जुने टँकरही डागडुजी करून वापरात येत आहेत. सदनिका, नागरी वसाहती आणि हॉटेल्सना खाजगी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. नगदी पैसा हाती पडण्याची खात्री असल्याने पाण्याचा उद्योग भरभराटीस येत आहे. औरंगाबाद, परभणी, बीड, गंगाखेड, लातूर आणि उस्मानाबाद अशा काही शहरांना आठवडा-दोन आठवड्याला नळाला पाणी येते. त्यामुळे टँकरचा हा उद्योग बहरला आहे. 

शहर असो की खेडी; पाण्याच्या शुद्धतेचा आग्रह धरला जातो. त्यामुळेच बाटलीबंद आणि जारबंद पाण्याचा मोठा व्यवसाय उभा राहिला आहे. अगदी लग्नसमारंभामध्येही बाटलीबंद पाणी आणि पाऊच वाटप केले जातात. आता तर लग्नसराई तोंडावर असून खाण्या-पिण्यावर जितका खर्च होतो तितकाच खर्च पाण्यावर करावा लागणार आहे. या व्यवसायाची खुबी अशी की, पाणीपुरवठ्याची एक मूल्यवर्धित साखळी आपोआप निर्माण झाली आहे. औरंगाबादेतील बीड बायपासवरील एक मोठा भाग दररोज केवळ विकतचे पाणी घेऊन आपली तहान भागवतो. शिवाय अनेक कॉलन्यांमध्ये घरपोच जारबंद पाणी विकत घेण्याची फॅशन सुरू झाली आहे. वस्तुत: औरंगाबाद आणि इतर महानगरपालिका पाण्याच्या शुद्धतेवर बराच खर्च करतात; पण म.न.पा. आणि नगरपालिकेचे पाणी शुद्ध असते यावर कोणाचा विश्वास राहिलेला नाही. 

वास्तविक सर्रास अनधिकृत सुटे पाणी विक्रेत्यांकडे भारतीय मानांकन ब्युरोचा कोणताही परवाना नाही. पाण्याचे उत्पादन, परवाना, नूतनीकरण आणि वेळोवेळी करावयाची तपासणी त्यासाठी लागणारी फी जादा असते. शिवाय विक्रेत्याला वर्षातून चार वेळेस पाण्याची चाचणी करून घ्यावी लागते. चाचणीचा हा खर्चही एक ते दीड लाख रुपये इतका आहे. त्यामुळे सुटे पाणी विक्रेत्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. तरीही सुटे पाणी विक्रीचा व्यवसाय तेजीत आहे. कमी भांडवल आणि जास्त नफा मिळत असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे प्लांट गावागावात उभे राहिले आहेत. या जोडीला थंड पाणी करण्यासाठी एसीचा वापरही वाढला आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानेही या न्यायालयाकडे बोट दाखवून मौन बाळगले आहे. एकट्या औरंगाबादमध्येच सुटे पाणी विक्रीचे दीडशे प्लांट आहेत. मराठवाड्यात या व्यवसायाची उलाढाल किमान एक हजार कोटी इतकी आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात मतपेढी म्हणून काही पुढाऱ्यांनी फुकटचे पाणी दिले तरी खूप होईल.