'दुसरा' गोवा

सुंदर किनारपट्टी, नारळाची बने आणि कुळागरांच्या हिरव्या समृद्धीने ओथंबलेला सुशेगात गोवा तो हा नव्हे! हा गोवा आहे गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या खाणकामाने ओरबाडला, नागवला गेलेला... लोहखनिज वाहणाºया अवजड ट्रकांचा धूर आणि धुरळा खाऊन आजारी झालेला... गावातली कुळागरे, घरे सोडून परागंदा झालेला... पिकती जमीन डोळ्यादेखत वांझ होताना पाहून भडभडून रडणारा खाणपट्ट्यांतला गोवा! भूगर्भातल्या संपत्तीवर खाणचालकांचा मोकाट डल्ला आणि लाचार राजकारण्यांनी त्यांना दिलेले मोकळे रान हे या ‘दुसºया गोव्या’चे चरचरते दु:ख आहे!

- राजू नायक 

सुंदर किनारपट्टी, नारळाची बने आणि
कुळागरांच्या हिरव्या समृद्धीने ओथंबलेला सुशेगात गोवा
तो हा नव्हे! हा गोवा आहे गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या खाणकामाने ओरबाडला, नागवला गेलेला...
लोहखनिज वाहणाºया अवजड ट्रकांचा धूर आणि धुरळा खाऊन आजारी झालेला...
गावातली कुळागरे, घरे सोडून परागंदा झालेला...
पिकती जमीन डोळ्यादेखत वांझ होताना पाहून भडभडून रडणारा खाणपट्ट्यांतला
गोवा!
भूगर्भातल्या संपत्तीवर
खाणचालकांचा मोकाट डल्ला आणि लाचार राजकारण्यांनी त्यांना दिलेले मोकळे रान हे या ‘दुसºया गोव्या’चे
चरचरते दु:ख आहे!

पिसुर्ले. गोव्याच्या सत्तरी तालुक्यातील एकेकाळचे निसर्गसंपन्न गाव. शेतीवर निर्भर. पाण्या-पावसाचे, माडापेडांचे आणि हिरव्यागार भातशेतीच्या खाचरांचे!
आता पिसुर्ल्यात यातले काहीही उरलेले नाही. या गावात आज आहे तो केवळ खोल-खोल गेलेला प्रचंड खंदक! गावात पाणी नाही. त्यामुळे शेती नाही. प्यायला रात्री केवळ दोन तास पाणी येते. त्यामुळे खाण कंपन्यांच्या टँकरवर गाव अवलंबून. पिसुर्ल्याचा हनुमंत परब आज डोक्याला हात लावून बसलाय. त्याचे पाच ट्रक आहेत. त्यातील चार बंद आहेत. खाणी सुरू झाल्यामुळे त्याने या मोसमात ट्रकांची डागडुजी केली. त्यावर पैसे खर्च केले आणि १५ मार्चपासून खाणी बंद होणार असल्याची बातमी आल्याने त्याच्या तोंडचे पाणीच पळालेय.
पिसुर्ले-होंडा या भागातील खाण-मालाची वाहतूक करणारे सुमारे ५०० ट्रक आज बंद आहेत. गावची अर्थव्यवस्थाच कोसळली आहे. इतर काही ठिकाणी लोक खाणींचा नाद सोडून पूर्ववत शेतीकडे वळलेत; परंतु पिसुर्ले-सोनशी येथे एकही शेत-कुळागर शिल्लक नाही. शेतांमध्ये टाकाऊ माती गेली आहे. एकट्या पिसुर्ल्यात ८० एकर शेतजमीन होती. खाणी खोल गेल्या, तशा जमिनी निकामी होत गेल्या. जमिनीतून पाते उगवेना झाले, तसे लोकांनी ट्रक घेतले. तोही व्यवसाय आता राहिलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वीच्या बंदीत गंज चढलेले ट्रक आज रस्त्याच्या कडेला पडून आहेत.
सूज आलेल्या तथाकथित विकासाने आदिवासी व कमकुवत वर्गाचे कधीच उच्चाटन झाले आहे. खाणपट्ट्यातील शेती आणि बागायतीला सुरुंग लागला आहे. लोकांनी ट्रक घेतले आणि शेती सोडून दिली. उद्या कदाचित मासळीही आयात करावी लागेल, कारण नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत आणि समुद्रातील मासळी उत्पादनही घटते आहे. खाण धंद्यामुळे बारची संख्या वाढली आहे आणि ग्रामीण माणूस मद्याच्या पूर्ण आहारी गेलाय.. १० आॅक्टोबर २०१२ रोजी पहिल्यांदा खाणी बंद पडल्यावर खाण कंपन्यांनी स्थानिकांना कामावरून काढून टाकले. ट्रकमालकांनी, मशिनरी आॅपरेटर्सनी तर आपल्या बिगर गोमंतकीय कामगारांना कधीच रस्त्यावर फेकले आहे. आता ना घर, ना शेती, ना खाणीतले काम अशा अवस्थेत ही माणसे उद्ध्वस्त झाली आहेत. हनुमंत सांगतो, सरकारने आम्हाला कधीच सत्य सांगितले नाही. पंचायती खाणचालकांच्या अंकित बनल्यात. सोनशी गाव गेले वर्षभर धूळ खाऊन जगतोय. तेथील परसात खाणकाम चालते. लोकांना पर्याय नसल्याने ट्रक घ्यावे लागले. ज्यांच्यावर दबाव आहे, अशा माणसांवर घरे सोडून जाण्यावाचून दुसरा पर्याय नाही. काही लोक असे गेलेही. खाणीतून उडणारा मातीचा धुरळा खात जे मागे उरले त्यांना घरे द्यायला खाण कंपन्या तयार आहेत; पण त्या भरवशावर आज राहती घरे सोडली आणि खाणी बंद पडल्या तर भविष्यात काय?
पिसुर्ले हे महादेवाचे स्थान मानले जाते. तेथे स्वतंत्र लिंग आहे. डोंगरमाथ्यावर ते एकच पवित्र स्थान शिल्लक आहे. मागे एका खाण कंपनीने ते तोडण्यासाठी एक रिपर यंत्र आणले तर चालक साप चावून मरण पावला. कंपनीने त्यामुळे त्या स्थानाला हात लावलेला नाही; परंतु तो एक डोंगरवगळता इतर सगळी जमीन युद्धात हरलेल्या पराभूत मानसिकतेचे प्रतीक बनली आहे. माती ओरबडून काढून, पिंजून काढलेली बंजर जमीन. तेथे काही पिकणारही नाही.
लोक पिसाळलेले आहेत. खाणचालक राजधानीत बसतात. एकहीजण खाणपट्ट्यात रहात नाही. येथे वास्तव्य करतात ते गरीब शेतकरी. स्थानिक समाजाच्या डोक्यावर जणू आभाळच कोसळून पडलेय. रवींद्र वेळीप हा आदिवासी तरुण सांगत होता, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे दोन वर्षांपासून जिल्हा खनिज निधी स्थापन झाला. त्यात पैसे टाकणे खाण कंपन्यांना बंधनकारक आहे; परंतु त्या पैशांचाही वापर खाणींसाठी रस्ते व पूल बांधण्यासाठी करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. मुळात हे पैसे लोकांचे आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यासाठी वापरणे आवश्यक आहे.
हनुमंत परब याच्या मनात नागवले गेल्याची भावना आहे. आमची जमीन, शेती होती, भरपूर पाणी होते. सोने पिकत होते. आम्हाला भिकेकंगाल बनवल्याची त्याचीच काय खाणपट्ट्यातील एकूणच समाजाची भावना बनली आहे. हताशपणे ते सरकार काय करतेय याची वाट पाहात आहेत.
समुद्रकिनाºयांच्या सौंदर्याचा, हिरव्या समृद्धीने ओथंबलेला सुशेगात गोवा माध्यमांमधून, देखण्या फोटोंमधून दिसतो, तो हा नव्हे! हा गोवा आहे गेली अनेक वर्षे चालू असलेल्या खाणकामाने ओरबाडला, नागवला गेलेला... - वाहणाºया अवजड ट्रकांचा धूर आणि धुरळा खाऊन आजारी झालेला... गावातली कुळागरे, घरे सोडून परागंदा झालेला... पिकती जमीन डोळ्यादेखत वांझ होताना पाहून भडभडून रडणारा... संतापलेला, धुमसता गोवा!
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी गोवा राज्यातील खाणी बेकायदा असल्याचे सांगून राज्य सरकारचे वाभाडे काढणारा निर्णय दिला तेव्हा राज्यकर्ते आणि खाणचालक सोडून एकाही खाण अभ्यासकाला आश्चर्य वाटले नाही. ‘लोकमत’ने तर हे मत सतत नोंदविले आहे की, त्याच चुकार आणि भ्रष्ट खाणचालकांना खाणी मोफत देऊन टाकण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात एक मिनिटभरही टिकणार नाही. कारण केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून कायद्यात केलेला बदल हा निव्वळ नफ्याच्या उद्देशाने नैसर्गिक संपत्तीच्या लुटीच्या दुसºया लीज (दीर्घ मुदतीचा भाडेकरार) नूतनीकरणास विरोध करतो.

मे २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने जानेवारी २०१५ मध्ये खाणी मोफत देता येणार नसल्याचा कायदा केला, तेव्हा तो कोळसा, लोहखनिज, बॉक्साइट व देशातील एकूण खाणींना लागू झाला. पोर्तुगीज काळापासून गोव्यात लोहखनिजाच्या खाणी त्याच त्या कंपन्यांना मोफत देण्यात येतात. त्या खाणींवर गेली ७०वर्षे कब्जा करून बसलेल्या कंपन्या खाणी आपल्याच मालकीच्या मानीत आल्या.
या धनदांडग्यांच्या ओंजळीने पाणी पिणारी प्रसारमाध्यमे (या कंपन्यांची स्वत:ची वृत्तपत्रे व वृत्तवाहिन्या) त्यांना विनासंकोच खाणमालक संबोधतात. या कंपन्यांनी खाणी स्वत:च्या मालकीच्या असल्याचा निर्लज्ज दावा केलेला एक अर्जही गेली काही वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने या दाव्याला हरकत घेण्याचे कारण नव्हतेच, कारण आपल्याला विनासायास राज्य करायला मिळते ते खाण कंपन्यांमुळेच असे भाजपा, काँग्रेस आणि इतर प्रादेशिक पक्षही मानीत आले आहेत. त्याची कारणे अनेक - गोव्याचा अर्थसंकल्प आठ हजार कोटींचा, त्यातला २५ टक्के महसूल खाण कंपन्या मिळवून देतात. त्यांच्यामुळे खाणपट्ट्यात रोजगार होतो, हे खरेच! शिवाय वर्षाकाठी साधारणत: २५ हजार कोटी नफा कमावणाºया या कंपन्या केंद्र व राज्य सरकारांना मिळून सहा हजार कोटी करही (मुश्किलीने) भरतात! त्यांना नाममात्र निर्यात कर आहे.
- पण गोव्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे / आघाडीचे असो, जो तो खाण कंपन्यांच्या ताटाखालीच निमूट असतो, कारण इथल्या खाण कंपन्या राज्यातील राजकीय पक्षांचा निवडणूक खर्च एकहाती उभारतात ! पर्यायाने खाणपट्ट्यात त्यांचे पर्यायी सरकारच चाललेले असते. गोव्याचा खाणपट्टा सत्तरी तालुक्यापासून दक्षिण गोव्याच्या सांगे तालुक्यापर्यंत पसरला आहे, तेथे खाणमाफियांचीच जुलमी-पाशवी राजवट चालते. इथे कोणी जावे-यावे यावर खाणमाफियांचीच सत्ता चालते. सुनीता नारायण, बहार दत्त यांच्यासारख्या पत्रकारांना ‘अडवून ठेवण्या’ची हिंमत या खाणपट्ट्यात केली गेलेली आहे. दुसºया एका पत्रकारांच्या चमूला तर तीन तास ओलीस ठेवण्यात आले होते. हजारो ट्रक चिंचोळ्या रस्त्यावरून बेदरकारपणे चालवून रस्त्यावर रक्तामांसाचा चिखल निर्माण करणे हे येथे नेहमीचेच! अपघात घडला आणि चिडलेले स्थानिक नागरिक रस्त्यावर आलेच तर पणजीहून राज्यकर्ते त्यांना सोडविण्यासाठी धावून येतातच! इथली धरणे नाकाम बनली आहेत आणि अनेक नद्या शेवटचे आचके देत आहेत. हजारो लोकांना आपली घरेदारे सोडून शहरांमध्ये स्थलांतर करावे लागले आहे आणि शेकडो वर्षांपासून येथे वस्ती करणाºया एका मानवसमूहाबरोबर त्यांची संस्कृती, लोकवेदही नष्ट झाला आहे.
शहा आयोगाने आॅक्टोबर २०१२ मध्ये गोव्याच्या खाण स्थितीवर अत्यंत विदारक आणि स्फोटक अहवाल दिल्यानंतर, पहिल्यांदाच गोव्याची ही भयाण स्थिती देशासमोर आली. सर्वोच्च न्यायालयही हादरले. कारण त्यापूर्वी नितांत सुंदर किनारपट्टी आणि नारळाची बने, प्रफुल्लित हिरवा निसर्ग याचेच सदाबहार गीत गाणारा गोवा लोकांना दिसत होता.
- गोव्याचे हे चित्र खरे नव्हते.
एकीकडे खनिज संपत्तीवर खाणचालकांचा मोकाट डल्ला आणि दुसरीकडे स्वत:च्या फायद्यासाठी लाचार राजकारण्यांनी त्यांना दिलेले मोकळे रान पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाने या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष केले असते तर कायद्याचा, घटनेचा तो खेळखंडोबाच ठरला असता.
२०१४मध्येही त्याचा प्रत्यय आला. सरकारने स्टॅम्प ड्यूटीसाठी घेतलेले ९०० कोटी म्हणजे खाणी पदरात पाडून घेण्याचा आपल्याला मिळालेला परवाना आहे, असा दावा करून खाण कंपन्या उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाकडे गेल्या होत्या. त्याच खाणींचा लिलाव केला तर राज्याच्या तिजोरीत एक लाख २० हजार कोटी जमा होतील, त्यामुळे स्टॅम्प ड्यूटीची किरकोळ रक्कम आम्ही परत करण्यास तयार आहोत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांना करता आला असता; पण तसे झाले नाही. कारण लाचार राज्य सरकारची बाजू घेणे त्यांना क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला खाण कंपन्यांना लीजेस प्राप्त करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगितल्याशिवाय तरणोपाय राहिला नाही. आता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच खाणींचा लिलाव करण्यावर बंधने आली, असा साळसूद दावा करीत आहेत. परंतु त्याचबरोबर खाणींचा लिलाव पुकारण्यासाठी पावले उचलण्याची त्यांची अजूनही मानसिकता दिसत नाही. लिलाव केला तर बाहेरच्या कंपन्या येऊन राज्यात हैदोस घालतील, स्थानिकांची रोजीरोटी हिरावून घेतील, असा हेका त्यांनी चालविला आहे. इतरही पक्ष- काँग्रेसही त्यात सूर मिसळू लागले आहेत. स्थानिकांच्या हितरक्षणाच्या नावाखाली त्याच चुकार आणि भ्रष्ट, बेदरकार कंपन्यांना परत लीजेस बहाल करण्याचे कटकारस्थान शिजू लागले आहे.
वास्तविक खाण प्रश्न सोडवायचा असेल तर या विकासाच्या व्याख्येच्या मुळाशीच जावे लागेल. ओडिशातील नियामगिरी पर्वतरांगांमधील आदिवासींनी खाणींना प्राणपणाने विरोध केला. आपले पवित्र डोंगरमाथे त्यांनी वाचविले. तेथे आमचे देव वस्ती करून आहेत, असे ते म्हणतात. खाण कंपन्या त्यांचे देव उद्ध्वस्त करायला पुढे सरसावल्या आहेत, त्या राक्षस आहेत असे समीकरण त्यांनी बनविले. त्यांना श्रीमंतीची, ऐश्वर्याची आमिषे दाखवण्यात आली होती; परंतु हे आदिवासीे बधले नाहीत. जे स्वप्न ओडिशातील आदिवासींनी पाहिले, ते पाहायला गोव्यातील आदिवासी-शेतकºयांना जादा काळ लागला असला तरी तेसुद्धा आता शहाणे झाले आहेत, आणि त्यांनी मुठी आवळल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची युती झाली आहे. पण स्थानिक गोवेकरांना आपण सततच आपल्या पायाखाली दाबून ठेवू शकतो, असा भ्रम असेल, तर तो दूर व्हायला फार वेळ लागणार नाही.
सामान्य माणसांना ‘गाळ’ म्हणून हिणवले जाते. तळागाळाच्या दलदलीत दुष्ट प्रवृत्तींना बुडविण्याची, रुतविण्याचीही शक्ती असते.
लोकविरोधी धोरणे अशीच तळाखाली जावीत, असे साकडे आपल्या वनदेवतेला घालायला गोंयकरांनी कधीच सुरुवात केली आहे. त्यांची शापित वने- जी खाण हैदोसात नष्ट झाली, ती पुन्हा ताब्यात घेण्याचे स्वप्न त्यांना आता दिसते आहे...

दोन पर्याय आणि एक प्रश्न

- गोव्यात खाणींच्या प्रश्नावर लोक‘विचार’ करू लागले आहेत, ही अलीकडची चांगली गोष्ट!
- राज्याचे खनिज याच बेदरकार पद्धतीने लुटले गेले तर ते १० वर्षांत संपेल. भूगर्भातल्या या संपत्तीवर पुढच्या पिढ्यांची मालकी नाही काय? हे मौल्यवान लोहखनिज चुकार खाण कंपन्यांच्या घशात घालण्याऐवजी १० वर्षे उत्खनन बंद ठेवावे. पुढच्या पिढ्यांना त्याचा निर्णय करू दे असा एक मतप्रवाह आहे.
- नॉर्वेप्रमाणे महामंडळ स्थापन करून राज्य सरकारने उत्खनन स्वत:च्या हातात घ्यावे, असे दुसरे मत आहे. खाण-व्यवसायातला वार्षिक एक लाख २५ हजार कोटींचा नफा मुदत ठेवीत रूपांतरित केल्यास जनतेच्या डोक्यावरचे करांचे प्रमाण बरेच घटेल.
-  बेबंद उत्खनन अपरिहार्य ठरवणारे ‘विकासाचे मॉडेल’च चुकीचे आहे, याहीबद्दल सर्वसामान्य नागरिकांच्याही मनात खात्री दाटू लागलेली गोव्यात दिसते.

गोव्याच्या चिरफाळ्या
* गोव्यातील खाण व्यवसाय १९४० पासून चालत आला आहे. इथे मिळणाºया लोहखनिजाची जपान ही पारंपरिक बाजारपेठ. लोहखनिजाची ६५ ग्रेड ही सर्वात मौल्यवान मानली जाते. गोव्यात ५८ ग्रेडचे लोहखनिज सर्वसाधारणपणे सापडते.
* चीनची लोखंडाची भूक वाढू लागली, तशी २००२ पासून चीनने ४० ग्रेडचाही माल खरेदी करण्याचा सपाटा लावल्यानंतर राज्यात खनिज उत्खननाला राक्षसी स्वरूप आले.
* २००२ ते २०१२ या काळात बेदरकार खाण व्यवसायाने उच्छाद मांडला. खाण कंपन्यांनी चोºया के ल्या. इतरांच्या लीजांवर डल्ला मारला, इतकेच नव्हे तर बेदरकारीने अफाट उत्खनन केले. अंडर इनव्हॉयसिंग दाखवून वारेमाप निर्यात केली. या काळात राने-वने, कुळागरे, शेतीची झालेली नासाडी व ग्रामीण भागाची झालेली चिरफाड भयानक स्वरूपाची आहे.
* शहा आयोगाने हे गफले व गैरव्यवहार शोधून काढले व सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर ताशेरे ओढले. परंतु अजूनपर्यंत या चुकार व भ्रष्ट खाण कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे धैर्य ना कॉँग्रेसला झालेय ना पर्रीकर सरकारला.
* कोणतीही सार्वजनिक मालमत्ता फुकटात देणे हे नैसर्गिक तत्त्वाचे उल्लंघन असताना नोव्हेंबर २०१४मध्ये त्याच कंपन्यांना पुन्हा लीजेस (८८ खाणी) फुकटात वाटण्यात आल्या.
* त्यासाठी सरकारने दुसºयांदा लीजेसचे नूतनीकरण करण्याच्या नव्या कायद्यातील तरतुदीचाही भंग केला.