सह्याद्रीचे पाणी पूर्वेला वाहू द्या! -- रविवार विशेष जागर

पुणे परिसरातील पश्चिमेकडे वळविलेले ४८ टीएमसी पाणी भीमेसह विविध नद्यांतून पूर्वेला सोडलेच पाहिजे. आज मराठवाडा दुष्काळाने होरपळतो आहे. त्याचे वाळवंटीकरण होईल, अशी भीती आहे. तीच परिस्थिती पश्चिम महाराष्टतील दुष्काळी पट्ट्यातही निर्माण होऊ शकते.

- वसंत भोसले

पुणे परिसरातील पश्चिमेकडे वळविलेले ४८ टीएमसी पाणी भीमेसह विविध नद्यांतून पूर्वेला सोडलेच पाहिजे. आज मराठवाडा दुष्काळाने होरपळतो आहे. त्याचे वाळवंटीकरण होईल, अशी भीती आहे. तीच परिस्थिती पश्चिम महाराष्टतील दुष्काळी पट्ट्यातही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्टÑाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन, टाटा उद्योग समूहाच्या धरणांचे पाणी आणि कोयनेचे पाणी पूर्वेला अधिकाधिक सोडण्याचे ठरविले पाहिजे. ‘टाटा’ची सहा धरणांवरील वीजनिर्मिती थांबविली, तर ४८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्टला मिळू शकेल.

लोकसभेच्या निवडणुका चालू आहेत. महाराष्टÑातील मतदान चार टप्प्यांत पूर्ण झाले. उर्वरित तीन टप्पे पूर्ण झाल्यावर मतमोजणी होईल आणि पुढील सरकार कोणत्या पक्षांचे किंवा आघाडीचे, हे स्पष्ट होईल. त्याचबरोबर पंतप्रधानपदी कोण विराजमान होणार, याचेही उत्तर आपणास मिळेल. मात्र, या सर्व लोकशाहीच्या राजकीय प्रक्रियेत देशासमोरच्या किंबहुना जनतेच्या प्रश्नांवर फारशी गांभीर्याने चर्चा झाली नाही. सत्तारूढ भाजपने राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर निवडणुका नेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न केला. कारण तो भावनिक मुद्दा होऊ शकतो. आपण भारतीय लोक भावनिक आणि धार्मिक मुद्द्यांवर फारच हळवे होतो. वास्तविक यावर कोणत्याही समाजाचे भले किंवा वाईट झालेले नाही. सरकार निवडण्याचा मतांचा अधिकार बजावणे ही खूप गंभीर बाब आहे; पण तेवढ्या गांभीर्याने मतदारच ती स्वीकारत नाहीत. परिणामी, एक जेवण, एक दारूची क्वार्टर किंवा पाचशे-हजार रुपयांवर मताचे दान करणारे महाभागही आहेत. साडी-चोळी किंवा वाण देण्याची नवी पद्धतही सुरू झाली आहे. महिला आता स्वतंत्रपणे विचार करून मतदान करतात, यालाही एक मान्यताच मिळाली आहे, असे मानायला हरकत नाही. अन्यथा जेवणावळी, दारू वाटपावर पुरुष वर्गाला पकडून महिलांची मते त्यांच्या मर्जीनुसार मिळविण्याची पूर्वीची रीत होती.

निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी समाजाच्या भावी वाटचालीचा आलेख मांडणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या झालेल्या निर्णयांचे सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम काय झाले, याची गांभीर्याने चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असते. आयाराम-गयाराम उमेदवारांना तर पराभूतच करायला हवे. कालचा कॉँग्रेसवाला आज भगवे उपरणे गळ्यात अडकवून समोर येत असेल, तर आपण नापसंतीच नव्हे, तर त्यांचा पराभवही करायला हवा. पक्षांतरबंदी कायद्याची गरज भासणार नाही. राजकीय नेते किंवा पक्ष बेदरकार आहेत, असे आपण म्हणतो. पण, ते खरे नाही. ते जनभावनेला खूप घाबरतात. लोकांना जे आवडत नाही, ते करीत नाहीत. एखादाच प्रशांत परिचारक असतो, जो काहीही बडबडून उजळमाथ्याने पंतप्रधानांसोबत व्यासपीठावर मिरवितो.
हा सर्व ऊहापोह करण्याचे कारण असे की, महाराष्टÑात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी चालू असताना, हा महाराष्टÑाचा निम्म्याहून अधिक भाग दुष्काळाने होरपळतो आहे, याची कोणाला ना खंत ना त्याकडे पाहण्यासाठी उसंत उरली आहे.

शरद पवार यांचे मात्र कौतुक करायला हवे की, निवडणुकीच्या धामधुमीत लोकांनी दुष्काळाकडे लक्ष देण्याची विनंती त्यांना केली. शेवटचे मतदान झाल्यावर आपल्या भेटीस येतो, असा शब्द देऊन ते प्रचार करीत होते. वयाच्या ७९ या वर्षीही ऐन कडक उन्हाळ्यात ८० सभा घेऊन शेवटच्या टप्प्यात मुंबईत मतदान केले आणि दुपारी सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील दुष्काळी गावांची पाहणी करण्यासाठी रवाना झाले. ट्रोल करणारे मला विचारतील की, इतकी वर्षे ते सत्तेवर होते, सांगोल्यात काही आज दुष्काळ पडला आहे का? त्यांच्याच धोरणांनी हा दुष्काळ पडला आहे. आरोपांसाठी मुद्दा ठीक आहे. तो दुरुस्त करण्यासाठीची विरोधी पक्षात असताना तरी विरोधकांनी कोठे भूमिका मांडली आहे? आता ही भूमिका मांडावी लागेल. मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण ज्या वेगाने होऊ लागले आहे, ते अधिक प्रकर्षाने या निवडणुकीत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठासून संपूर्ण महाराष्टÑाला सांगितले. धोक्याची घंटा त्यांनी वाजविली आहे. अनेक विचारवंत, पाणी व्यवस्थापन तज्ज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक यांनी यापूर्वीच ही भूमिका मांडली आहे. मात्र, राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांनी मांडणे, याला एक महत्त्व आहे. तो राजकीय प्रचाराचा मुद्दा व्हायला हवा असतो. शेवटी राज्यकर्तेच निर्णय घेणार असतात. दबावगट म्हणून योग्य निर्णय घेण्यास तज्ज्ञ मंडळी मदत करू शकतात.

महाराष्टने आपला ५९ वा स्थापना दिवस बुधवारी, १ मे रोजी साजरा केला. त्याचदिवशी गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांनी १६ पोलीस जवानांचे हत्याकांड घडवून आणले. एका बाजूला हे आव्हान उभे असतानाच, विदर्भ आणि मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची साखळी काही थांबायला तयार नाही. आत्महत्या हा काही मार्ग नाही, हे शेतकऱ्यांसमोर मांडूनही, तो भूमिका बदलायला तयार नाही. कारण सरकार शेती-शेतकºयांविषयीची भूमिका बदलायला तयार नाही. सह्याद्री पर्वतरांगामध्ये पडणाºया पावसाचे पाणी हे महाराष्टÑाला निसर्गाने दिलेले सर्वांत मोठे वरदान आहे. असंख्य छोट्या-छोट्या नद्यांचा उगम या पर्वतरांगांमध्ये होतो. त्यातून महाराष्टÑात दोन पूर्ववाहिन्या असलेल्या नद्यांची मोठी खोरी तयार झाली आहेत. नाशिकजवळ त्र्यंबकेश्वरला गोदावरी नदीचा उगम होतो. भंडारदºयापासून निघणारी प्रवरा, मुळा ते बुलडाणा-वाशिमपासूनच्या पूर्णापर्यंतच्या सर्व नद्या गोदावरीस मिळतात. मराठवाड्याच्या मध्यावरून वाहत ती तेलंगणामध्ये जाते.

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वरमध्ये कृष्णेचा उगम होतो. वाई, कºहाडमार्गे सांगली-मिरजेहून नृसिंहवाडीपासून ती कर्नाटकात वाहत जाते. राधानगरीच्या दाजीपूरपासूनच्या महाराष्टÑातील सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील २४ नद्या कृष्णेला मिळतात. पुणे जिल्ह्यातील आठ-दहा नद्याही पुढे भीमेला मिळून कृष्णा नदीतच सामावून जातात. इंद्रायणी, मुळा, मुठा, घोडनदी, कुंडलिका अशा अनेक नद्या आहेत.सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये पडणाºया पाण्याचे वहन करीत या नद्या पूर्वेकडे जातात. शंभर वर्षांपूर्वी जेव्हा युरोप खंडात पहिली औद्योगिक क्रांती झाली, तिचे वारे विसाव्या शतकाच्या आरंभी ब्रिटिशकालीन भारतातही वाहू लागले. औद्योगीकरणास चालना देण्यासाठी विजेची गरज होती म्हणून सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये धरणे बांधून पाणी अडवायचे, ते पूर्ववाहिनी पाणी पश्चिमेकडे सह्याद्रीच्या उंचच्या उंच रांगांतून खाली कोकणात सायफन पद्धतीने सोडून विजेची निर्मिती करायची, याची सुरुवात टाटा उद्योग समूहाने प्रथम केली. म्हटले तर ही भन्नाट कल्पना होती. सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये सरासरी चार ते सहा हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. महाबळेश्वर, लोणावळा, भाटघर, भंडारदरा, त्र्यंबकेश्वर, तापोळा, हेळवाक (कोयनानगरजवळ), चांदोली, आंबा, अणुस्कुरा, गगनबावडा, बोरबेट, दाजीपूर, आंबोली, आदी सह्याद्रीतील पावसाचे धबधबेच आहेत. अणुस्कुरा घाटाजवळ (कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यात) येळवण जुगाईला साडेसहा हजार मिलिमीटर सरासरी पाऊस पडतो.

विशाळगडापासून उगम पावणाºया कासारी नदीखोºयात पाण्याचे ढगच आदळतात. या सर्व पाण्याचा साठा धरणात करावा, पूर्वेकडे वाहत जाणारे पाणी अडवून पश्चिमेकडे कोकणात सोडावे, त्यावर वीज निर्मिती करावी, अशी कल्पना मांडली गेली. टाटा उद्योग समूहानेच कोयना नदीच्या खोºयात प्रतापगडच्या पायथ्यापासून कºहाड-चिपळूण रस्त्यावरील हेळवाकपर्यंतच्या खोºयाचा सर्व्हे १९१० मध्येच केला होता. तत्पूर्वी ब्रिटिश सरकारतर्फे इंग्रज अभियंता एच. एफ. बिल यांनी १९०१ मध्ये सर्व्हे केला होता. १९१४ च्या पहिल्या महायुद्धामुळे हे सर्व्हे तसेच पडून राहिले. टाटा उद्योग समूहाने पुणे परिसरातील (मुंबईपासून जवळ) नद्यांकडे मोर्चा वळविला. त्यांनी तेथे सहा धरणे बांधली आणि उपलब्ध पाण्यापैकी ४८ टीएमसी पाणी वीज निर्मितीसाठी पश्चिमेकडे वळविले. कोयनेत एकूण ९८.७० टीएमसी पाणीसाठा होणार होता. त्यापैकी ६७.५० टीएमसी पाणी चिपळूणकडे सोळाशे फूट खाली सोडून वीजनिर्मिती करण्याचे नियोजन स्वातंत्र्योत्तर काळात भारत सरकारने केले. या दोन ठिकाणच्या प्रकल्पांतून पूर्वेकडे वाहणारे एकूण ११६ टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वळविण्यात आले.

कोयनेच्या धरणाची साठवण क्षमता वाढवून १०८ टीएमसी करण्यात आली असून, आता ७० टीएमसी पाणी पश्चिमेकडे वीज निर्मितीसाठी वळविले जाते. पुणे परिसरातील पाण्यापासून खोपोलीसह रायगड जिल्ह्यातील वीज प्रकल्पात टाटा उद्योग समूह ५०० मेगावॅट वीज निर्मिती करतो आहे. कोयनेत १९८० मेगावॅटची क्षमता आहे. ती गरजेनुसार वापरली जाते. या दोन्ही प्रकल्पांतून तयार होणाºया विजेवरील अवलंबित्व महाराष्टÑाने कमी करायला हवे, जेणेकरून सह्याद्री पर्वतरांगांतील निसर्गाने दिलेले पाणी पूर्ववाहिन्या नद्यांतून सोडून दुष्काळी पट्ट्यातील शेती, उद्योग आणि शहरी, तसेच गावोगावांना पिण्यासाठी वापरता येईल. भीमेवरील उजनी धरणाची क्षमता असूनही ते भरत नाही. सोलापूर, बार्शीसह अनेक शहरांना उजनीतून थेट पाईपलाईनने पाणी देण्यात येते, ते पाणी पुरेसे नाही. त्यामुळे बार्शीसारख्या शहराला आठवड्यातून एकदा पिण्याचा पाणीपुरवठा होतो आहे. टाटा उद्योग समूहाने, विजेचे इतर स्रोत नव्हते, तेव्हा केलेली कामगिरी अभिनंदनीय आहे. त्यांचे आभार आणि कौतुकही करावे; पण आता सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणिटाटा उद्योग समूहाने, विजेचे इतर स्रोत नव्हते, तेव्हा केलेली कामगिरी अभिनंदनीय आहे. त्यांचे आभार आणि कौतुकही करावे; पण आता सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आणि राष्टÑीय पॉवर ग्रीडमधून ऊर्जा घेता येईल. किंबहुना ५०० मेगावॅटचे भारनियमन करून घेता येईल आणि पुणे परिसरातील पश्चिमेकडे वळविलेले
४८ टीएमसी पाणी भीमेसह विविध नद्यांतून पूर्वेला सोडलेच पाहिजे.

पुणे, सोलापूर, नगर, बीड, उस्मानाबाद, सातारा, सांगली, आदी जिल्ह्यांतील दुष्काळी पट्ट्यात पाणी देता येईल. आज मराठवाडा दुष्काळाने होरपळतो आहे. त्याचे वाळवंटीकरण होईल, अशी भीती व्यक्त करतात. तीच परिस्थिती पश्चिम महाराष्टतील दुष्काळी पट्ट्यातही निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्टÑाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेऊन, टाटा उद्योग समूहाच्या धरणांचे पाणी आणि कोयनेचे पाणी पूर्वेला अधिकाधिक सोडण्याचे ठरविले पाहिजे. ‘टाटा’ची सहा धरणांवरील वीजनिर्मिती थांबविली, तर ४८ टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्टला मिळू शकेल.

सांगोल्याचे प्रफुल्ल कदम आणि त्यांचे सहकारी अनेक वर्षे या मागणीसाठी आंदोलने करीत आहेत. महाराष्टÑ सरकारने काही महिन्यांपूर्वी एक समिती नियुक्त करून, तीन महिन्यांत अभ्यास करून या धरणातील पाणी पूर्ववाहिनी सोडले तर कोणता परिणाम होईल, याचा अहवाल तीन महिन्यांत देण्यास सांगितले आहे. त्याला आता तीन महिने होऊनही गेले; पण अहवाल तयार झाला नाही. समितीला मुदतवाढ दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच सोलापूर जिल्ह्यातील प्रचार सभांमध्ये बोलताना, हा निर्णय घेऊ, असे जाहीर आश्वासन दिले आहे. आता लोकांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यावर निर्णय घेण्यासाठी दबाव वाढवायला हवा. ही मागणी लावून धरायला हवी आहे. निसर्गाने दिलेला पाण्याचा घोट काढून घेण्याचे आता थांबविले पाहिजे. शंभर वर्षांपूर्वी या नद्यांच्या काठावरील गावांना एवढ्या पाण्याची गरज नव्हती, म्हणून हा प्रयोग केला गेला असावा. आता प्राधान्यक्रम बदलले. आपणही धोरणात्मक बदल करायला हवा. यात महाराष्टÑाचे भले आहे. अन्यथा, त्याचा बराच मोठा भाग कोलमडून पडेल.