- कांचन अधिकारी

शाहरूख, सलमान, आमीर.. त्यांचे शंभर कोटीचे क्लब..
त्यामुळे चित्रपट व्यवसायात प्रचंड पैसा आहे, असंच शासनासहित
अनेकांना वाटतं; पण वस्तुस्थिती मात्र बरोब्बर उलट आहे.
बाहेरचा भपका तेवढा अनेकांना दिसतो; पण आत काय जळतंय
याची कोणालाच कल्पना येत नाही. या व्यवसायात अनेक जण कफल्लक
झाले आहेत, तर अनेकांच्या डोक्यावर कर्जाचा महाप्रचंड डोंगर आहे.

दासाहेब फाळके’ नावाच्या एका ध्येयवादी माणसानं आपल्या ध्येयाने प्रेरित होऊन स्वत:च्या प्रकृतीचा, पैैशाचा, संसाराचा विचार न करता स्वत:ला चित्रपट बनविण्याच्या प्रक्रियेत झोकून दिलं आणि आज आपण सर्व त्यांच्यामुळे चलतचित्राच्या कलाकृती पाहू शकत आहोत.
मी इथे मुद्दाम दादासाहेबांनी स्वत:ला चित्रपट ‘व्यवसायात’ झोकून दिलं असं म्हटलं नाही; कारण चित्रपट हा एक मोठा व्यवसाय बनू शकतो, या दृष्टिकोनानं दादासाहेबांना स्पर्शच केलेला नव्हता.
आपल्याला जे काही सांगायचं आहे ते एकापुढे एक चित्र प्रति सेकंदाला २४ इतकी आली, की ते एका चलतचित्राचं रूप घेतं! या प्रक्रियेत नवनवीन प्रयोग करणं, ही एक खपूच भारावून टाकणारी बाब आहे आणि म्हणूनच जो कुणी एकदा का या दुनियेत आला, की याच दुनियेचा बनून राहतो.
इतके अपार कष्ट सोसून ज्या माणसानं चित्रपट बनवण्याचं हे रोपटं इथं रुजवलं त्याला तर हे माहीतही नव्हतं, की पुढे जाऊन इथं कलेची विभागणी व्यावसायिक व प्रयोगिक म्हणून होईल! इथं ‘स्टारडम’ निर्माण होईल! पैैशांची गणितं कोटीत मोजली जातील! (१०० कोटी ग्रुप).
कलेपेक्षासुद्धा कलाकार आणि तंत्रज्ञ मोठे होतील! इतक्या अपार कष्टानं उभी केलेली ही चित्रपटाची नगरी पुढे ‘मायानगरी’ म्हणून ओळखली जाईल आणि आकाशातल्या ताºयांनासुद्धा ज्यांचा हेवा वाटावा,
असे तारे आणि तारका जमिनीवर अवतीर्ण होतील.
पूर्वीच्या काळी चित्रपट हे सर्वसाधारणपणे पौराणिक कथांवर आधारित असत. पुढे इंग्रजांच्या काळात त्यांना रावणामध्ये किंवा कंसामध्ये त्यांची छबी दिसू लागली आणि मला वाटतं इथूनच चित्रपटाचा समाजावर परिणाम होतो, असं समीकरण रुजायला लागलं.
महात्मा गांधींना तर असं वाटायचं, की चित्रपट हे समाजाला बहकवण्याचं काम करतात आणि म्हणूनच सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रेमकथा, थरारपट असे चित्रपट त्या काळात फारसे बनत नसत.
चित्रपट व्यवसायाला खरं तर इथं प्रथम सामना, संघर्ष करावा लागला, कारण समाज बिघडवण्याचं काम करणारा म्हणून चित्रपट व्यवसाय हा गुटखा, तंबाखू, दारू या व्यवसायांच्या पंक्तीत जाऊन बसला.
आजच्या काळात आम्हा सर्वांना याचा खूप मोठा फटका बसतो आहे. कारण जेव्हा सरकारी कायदेकानू बनतात, तेव्हा सर्वांत जास्त टॅक्स हा दारू, तंबाखू व चित्रपट यांच्यावर बसवला जातो.
सिनेमा व्यवसाय बारकाईनं कुणी समजूनच घेतलेला नाहीये.
बाहेरच्या भपक्यामुळे आत काय जळतंय, याची कुणाला कल्पनाच येत नाही. जेव्हा १०० चित्रपट प्रदर्शित होतात, तेव्हा व्यवसायाच्या दृष्टीनं सफल होणारा एखाद-दुसराच चित्रपट असतो. म्हणजे हे प्रमाण चक्क अत्यल्प आहे.
शाहरूख, सलमान, आमीर यांच्यासारख्या मोठमोठ्या नटांच्या चित्रपटांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी बघता, शासनाला या व्यवसायात प्रचंड पैैसा आहे, असंच वाटत आलेलं आहे; पण प्रत्यक्षातलं चित्र वेगळं आहे.
कित्येक लोकांनी आपली घरं गहाण ठेवून चित्रपट बनवलेले आहेत आणि आता त्यांच्यावर खूपच मोठ्या कर्जाचा डोंगर कोसळलेला आहे.
खरं तर हा व्यवसाय कित्येक जणांना रोजगार मिळवून देतो, याचा मात्र कुणीच का विचार करीत नाही.
भारतीय संविधान शेड्यूल ७ प्रमाणे चित्रपट व्यवसाय हा एक निषिद्ध व्यवसाय आहे आणि त्यामुळेच आजही चित्रपटगृह बांधण्यापासून ते चित्रपट दाखविण्यापर्यंत कायद्यानं (सेन्सॉर) खूप बंधनं घालण्यात आलेली आहेत.
का एवढी बंधनं घातली?
कारण, अशी बंधनं घातली की या व्यवसायाची वाढ होणार नाही!
सध्या ‘जीएसटी’ नावाची एक नवीन कुºहाड या व्यवसायावर पडली आहे. तिकीट दर १०० रुपयांपर्यंत असेल, तर १८ टक्के आणि १०१ पासून पुढे जर तिकिटांचे दर असतील तर २८ टक्के, असा जीएसटी आता आकारला जातो.
सध्या मल्टिप्लेक्समध्ये दुपारच्या खेळाला १००/१२० रुपये असा दर आकारला जातो, तर दुपारपासून रात्रीपर्यंत १६०/१८० रुपये हा दर आकारतात. जो पूर्वी ७०/९० रुपये व रात्री १४०/१६० रुपये होता.
महाराष्ट्रात एकूण ५०० एकपडदा चित्रपटगृहे (सिंगल स्क्रीन) आहेत; पण त्यातील कित्येक सध्या बंदच आहेत. कारण, थिएटर चालवण्याइतका धंदाच तिथं होत नाही. लोक सध्या बहुविध चित्रपट संकुलामध्ये (मल्टिप्लेक्स) जाऊनच चित्रपट बघणं पसंत करतात. मल्टिप्लेक्सवालेही रडताहेत, कारण सगळं मेंटेन करणं त्यांनाही डोईजड होत आहे. संपूर्ण उत्पन्नाच्या ३० टक्के विजेचा खर्च होतो. एअर कंडिशनर, लाइट्स, प्रोजेक्टर, साउण्ड यासारख्या अनेक गोष्टींसाठी विजेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करावा लागतो. याशिवाय प्रत्येक टप्प्यावर अनेक माणसांची, कारागिरांची, मदतनिसांची आवश्यकता भासते.
साधारणपणे १५ ते १७ टक्के खर्च या लोकांच्या पगारावर, वेतनावर होतो. डोअरकिपर, वॉचमन, स्वच्छता, साफसफाई करणारे लोक, बॉक्स आॅफिस कर्मचारी यासारखे अनेक घटक यात येतात. याशिवाय वेगवेगळ्या गोष्टींची देखभाल, मेन्टेनन्स यावरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो.
इतकंच नाही, चित्रपट उद्योगाच्या खर्चाचं गणित इथेच संपत नाही. हरघडी लागणाºया पैशानं तर अनेक जण मेटाकुटीस येतातच, त्यात टॅक्सेस (स्थानिक कर). त्यानंही हा उद्योग मेटाकुटीस येतो आहे. या सर्वांचं गणित बसवणंच कठीण आहे.
विजेच्या दरात सातत्यानं वाढ होते आहे. चित्रपट प्रदर्शनाचे तंत्रज्ञान (डिजिटल टेक्नॉलॉजी) बदलते आहे. पूर्वीच्या करमणूक शुल्काच्या जीएसटीमध्ये झालेल्या अंतर्भावामुळे महाराष्ट्रात चित्रपटगृहांना असलेला सेवाशुल्काचा लाभ मिळणे कायद्याने बंद झालेले आहे..
आता चित्रपट प्रदर्शनाने होणाºया बॉक्स आॅफिसच्या आर्थिक संकलनामध्ये टक्केवारीने मिळणाºया उत्पन्नावर, चित्रपटगृहांना टक्केवारीवर अवलंबून राहावे लागते. यामध्ये निश्चित स्वरूपाचे उत्पन्न मिळत नाही. सर्व काही चित्रपटाच्या बॉक्स आॅफिस यशावर अवलंबून असते.
बहुसंख्य चित्रपट बॉक्स आॅफिसवर कोलमडत असल्यामुळे बºयाच वेळा मिळालेल्या उत्पन्नातून चित्रपटगृह चालविण्याच्या खर्चाची तोंडमिळवणी होत नाही, जी पूर्वी सेवाशुल्कामुळे (सर्व्हिस चार्ज) चित्रपटगृह चालताना आश्वासित होती.
दादासाहेबांनी पाहिलेलं कलाप्रदर्शनाचं स्वप्न हे आजकाल आर्थिक विळख्यात गुरफटलं गेलेलं आहे. कलात्मकतेचे दर्शन सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवायचे असल्यास शासनाने चित्रपट व्यवसायाकडे महसुली उत्पन्नाचे साधन म्हणून न पाहता, सृजनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे.