मराठी शाळा बंद होण्याचे खापर इंग्रजी शाळांवर फोडून काय साधणार ?

सध्या बऱ्याच सरकारी शाळा या पटसंख्येअभावी बंद होणार असल्याची चर्चा आपण सर्वत्र वाचत आहोत. शाळा बंद होण्यामागील खऱ्या कारणांचा शोध न घेता इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळेच या शाळा बंद पडत आहेत यावरच या चर्चांना विराम दिला जातो आहे. आपलं अपयश लपविण्यासाठी कुणाला तरी जबाबदार ठरवलं की, आपली जबाबदारी संपली असं कदाचित ते असावं. मात्र इंग्रजी शाळा का वाढत आहेत? त्यांना काहीच समस्या नाहीत का? त्या समस्यांवर त्या कशा मात करीत आहेत याचा अभ्यास न करता सरसकट इंग्रजी शाळांना जबाबदार धरणं तर्कसंगत वाटत नाही.

मुळात ‘मराठीशाळा की इंग्रजीशाळा’ हा विषय पालक, जनसामान्य आणि सर्वच समाज घटकांसाठी आपुलकीचा आणि जिव्हाळ्याचा असतो. प्रत्येक पालकाला आपल्या पाल्याला चांगले शिक्षण द्यायचे असते. आता ‘चांगले’ या शब्दाची व्याख्या प्रत्येकजण आपापल्या कुवतीनुसार करीत असतो. खरं म्हणजे समाजातील प्रत्येक बालकाला मोफत शिक्षणाची संधी पुरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकार ती जबाबदारी पूर्ण करीत नसल्याने इंग्रजी शाळांच्या संचालकांनी पुढे येऊन शाळांची उभारणी केली म्हणजे सरकारचेच काम ही मंडळी करून एकप्रकारे सरकारला मदतच करीत आहेत. कुठल्याही प्रकारची शासकीय मदत न घेता, शासनाचे कुठल्याही प्रकारचे मार्गदर्शन न घेता इंग्रजी शाळा स्वबळावर उभ्या होत आहेत आणि आपले गुणवत्तापूर्ण शिक्षण तळागाळापर्यंत पोहोचवायचे काम करीत आहेत. कुठल्याही प्रकारची शासकीय मदत नसताना सर्व शासकीय बंधने मात्र या शाळांना पाळावी लागत आहेत. पण सर्व शासकीय बंधनं पाळूनही या शाळा दिवसेंदिवस प्रगती करीत आहेत. पण यासाठी कौतुकाची थाप तर दूरच पण या शाळा कशा चुकीच्या आहेत हेच दाखविण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. इंग्रजी शाळा कशा नफेखोरी करीत आहेत याबाबतचे चित्र नको तेवढे मोठे करून समाजमनावर पसरविले जात आहे. पण केवळ टीका करून किंवा इंग्रजी शाळांच्या चांगल्या बाबींकडे हेतूपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करुन प्रश्न सुटणारा नाही किंवा इंग्रजी शाळांची प्रगतीही थांबणारी नाही. मराठी शाळांबाबतीत खरंच चिंता असणाऱ्यांनी मुळाशी जाऊन या प्रश्नांची खरी कारणं शोधली पाहिजेत.
भविष्यात योग्यप्रकारे टिकून राहायचे असेल तर आपल्याला काळानुरूप बदललं पाहिजे. भविष्यात लागणाऱ्या बाबींचं शिक्षण देणं सुरू केलं पाहिजे आणि ज्या मराठी शाळांनी ही काळाची बदलती पावलं ओळखलीत त्या आजही खूप चांगलं काम करीत आहेत. त्यांच्याकडे आजही प्रवेश मिळत नाहीत. पण अशा शाळांचा अभ्यास करून बदल अभ्यासायचे सोडून इंग्रजी शाळांवर आगपाखड करून काहीच साध्य होणार नाही. पालकांना काय हवं आहे हे आपल्याला ओळखावंच लागेल. सगळा आदर्शवाद एकीकडे, भाषा प्रेम एकीकडे. पण आपला पाल्य जागतिकीकरणातील स्पर्धेत सामर्थ्याने उभा करायचा असेल आणि त्याने तेवढ्याच ताकदीने टिकायला पाहिजे यासाठी बालवाडी, नर्सरीपासून त्याला जे हवं ते देणारी शाळा निवडायचा हक्क पालकांनी बाळगणं चूक नाही. त्यांचा हा दृष्टिकोन स्वाभाविक आणि व्यवहार्य पण आहे. जागतिक ज्ञानभाषेत शिकलेली मुले ‘भारतीय’ नसतात, संस्कृती संवर्धनापासून कोसो दूर जातात वगैरे बाबी करिअरच्या भव्य दिव्य स्वप्नापुढे टिकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आता स्वीकारलीच पाहिजे.
शिक्षण कायद्यानं प्राथमिक शाळा वर्षाला ८०० तास, तर माध्यमिक शाळा १००० तास चालते. इतका कमी काळ चालणाऱ्या शाळेचं आपण समाज, शासन, पालक म्हणून किती बारकाईनं मूल्यमापन करतो? एवढ्या कमी कालावधीत शिकविणाऱ्या मराठी शिक्षकाला अध्यापनाशिवाय जनगणना, पल्स पोलिओ, ग्रामस्वच्छता आणि अजून कशाकशासाठी गावातील उंबरठे झिजवणारा गृहस्थ, असे कायमचे ठसलेले चित्र बदलण्याचा संबंधित यंत्रणेकडून प्रयत्न झाला का ? याचा विचार करून मगच मराठी शाळा-इंग्रजी शाळांमुळे बंद पडतात हे खापर फोडायला आपण तरी कसे धजावणार ? शाळांसाठी असणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाची पाठ फिरल्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी मराठी शाळा काय सोईसुविधा देणार ? त्याबाबतीत विद्यार्थ्यांसाठी नवनव्या सोईसुविधा पुरविण्यासाठी सातत्यानं धडपडणाऱ्या इंग्रजी शाळा सद्य परिस्थितीत लक्ष वेधून घेतल्याशिवाय राहात नाही.
काही निर्धारित काळानंतर मराठी शाळांतील विशेषत: जि.प. शाळांतील शिक्षकांची बदली होते. चांगला निकाल दिला की शिक्षकांची बदली ही मानसिकता शिक्षणक्षेत्राला घातक आहे. दुसऱ्या बाजूने चांगला शिक्षक हेरून त्याला अपडेट करीत टिकविणे ही मानसिकता इंग्रजी शाळा टिकवित असल्यामुळे त्या स्पर्धेत तग धरुन आघाडी घेतात ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. इंग्रजी शाळा विद्यार्थी-पालक संवाद, टिकण्यासाठी सामंजस्यता जपण्यात ऊर्जा ठेवते. तसं पाहिलं तर निसर्ग, समाज सृष्टी आणि संस्कृती या संदर्भात ज्ञानजिज्ञासा आणि विशुद्ध ज्ञानाची उपासना या माणसाच्या स्वभावाला, ही ज्ञानदृष्टी सर्व स्तरात सर्वांनी विकसित करायला हवी.
शैक्षणिक क्षेत्रातील बदलते वास्तव स्वीकारून काळानुरूप नवे बदल स्वीकारणे हे महत्त्वाचं ठरतं. नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून आनंददायी शिक्षण बनविणं हा एक शिक्षणातला सशक्त धागा आहे. ही बाब सदैव विद्यार्थी पटसंख्या कायम ठेवण्यात यशस्वी ठरत आलेली आहे. त्यावेळी शिक्षक आनंदी तर विद्यार्थी आनंदी हे समीकरण ठरलेलं असतं. या संदर्भात सुप्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ जे. कृष्णमूर्ती यांचा मुलांशी झालेला संवाद नमूद करावासा वाटतो -
एका मुलाने कृष्णमूर्तींना विचारले, ‘आम्हाला खेळण्यात जितका आनंद वाटतो तितका आनंद अभ्यासात का वाटत नाही’ त्यावर त्यांनी उत्तर दिले. एखादी गायिका एखाद्या गावात गाण्याचा कार्यक्रम करण्यापूर्वी हजारो तास रियाज करते. गाणे तिचे श्वास झालेले असते, म्हणूनच लोक तिचे गाणे नंतर अनेक दिवस गुणगुणत राहतात. ‘बाळा ! तुझे शिक्षक जेव्हा त्यांच्या शिकवण्यावर प्रेम करतील तेव्हा शिकणे हे तुझ्यासाठी खेळण्याइतकेच आनंदाचे बनले असेल.’ मथितार्थ हाच की, शिक्षकांना आनंदाने शिकविण्याचे पोषक वातावरण शासनाने, त्या-त्या संस्थेने निर्माण केले, त्यांची अशैक्षणिक कामे थांबविली तरच बदल अपेक्षित आहे. शिक्षकांच्या वारंवार थकीत वेतनाचा प्रश्न असेल वा बदलीची किंवा आपल्या गावापासून दूर जाणे-येणे करावे लागत असेल तर उदासीनता उसळी मारते आणि व्हायचा तोच परिणाम होतो. मातृभाषेचे महत्त्व नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधूनही मराठीला योग्य दर्जा दिल्या जातो. म्हणूनच सीबीएसई १० वीच्या परीक्षेत मराठीसारख्या विषयात हजारो विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळतात.
मराठी भाषेची सक्तीने अंमलबजावणी आपण करू शकत नाही का? पण ते न करता सरसकट सर्वच इंग्रजी शाळा या मातृभाषेला मारक ठरणारं काम करताहेत असं म्हणणं अन्यायकारकच वाटतं. आज बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक जाण वेगाने वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हा सक्षम उपाय बौद्धिक,शैक्षणिक, वैचारिक उन्नतीचा पायाच समजला जातो. त्यामुळे भाषा माध्यम द्वेषाने एका भाषेच्या शाळांमुळे दुसºया माध्यमाची शाळा बंद होते आहे असे म्हणणे संयुक्तिक ठरत नाही, आणि असा आरोप करणाऱ्यांची मुले खरंच मराठी माध्यमात शिकलीत का ? हा देखील संशोधनाचाच विषय आहे. परवा एका जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बोलविलेल्या एका सभेमध्ये बोलताना ही बाब मी प्रकर्षाने मांडली होती. जर सरकारी शाळा वाचल्या पाहिजेत असं वाटत असेल तर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली मुले सरकारी शाळेतच टाकावी असा नियम करावा. कारण आपली मुले खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत आणि आपण सरकारी शाळा बंद पडत आहेत म्हणून आरडाओरड करणार, हा तर दुटप्पीपणा झाला. पण त्यावेळी माझ्या मताशी सहमत होणं सभेतल्या सर्वांना जड गेलं कारण उपाययोजना या आपल्याला आपल्या सोईच्या हव्या असतात. इंग्रजी शाळा या प्रवेशासाठी सक्ती करीत नाहीत. प्रत्येक शाळेची गुणवत्ता, शैक्षणिक व भौतिक सुविधा पाहून सारासार विचार करून पालक निर्णय घेत असतात आणि असा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकशाहीने, आपल्या संविधानाने प्रत्येक पालकाला दिलेला आहे. परिणामी अशा पालकांच्या निर्णयाला चुकीचे ठरवून आपण संविधानविरोधी कृत्य करीत आहोत हेदेखील विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे.
बरं इंग्रजी शाळांना काय कमी समस्या आहेत. बोटावर मोजण्याइतपत काही निवडक शाळा भरमसाठ फी घेत असतील पण बहुतांश इंग्रजी शाळांची फी आणि होणारा खर्च याचा ताळमेळ वषार्नुवर्षे जुळत नाही. चांगले शिक्षक टिकविण्यासाठी द्यावे लागणारे चांगले पगार, ग्रामीण भागात फी मिळण्याच्या मर्यादा, वैयक्तिक संबंधामुळे बुडणारी फी, इमारत बांधकाम, सर्व शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची उभारणी, दैनंदिन खर्च या सर्व बाबींवर होणारा खर्च लक्षात घेता बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा बी.ई.पी.(ब्रेक इव्हन पॉईंट) वषार्नुवर्षे येत नाही. प्रसंगी संस्थाचालकांना कर्ज घ्यावे लागते पण ही वस्तुस्थिती समजावून घ्यायला कुणीच तयार नसतं. मिळणाऱ्या फीची गणना करणारे खर्चाचा आकडा सपेशल विसरतात. परिणामी इंग्रजी शाळांविषयी गैरसमजच जास्त पसरविल्या जातात.
पण इंग्रजी शाळा ही ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य करीत आहेत, अनेक आव्हाने स्वीकारून करीत आहेत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. मातृभाषा रक्षणाचे, वाढविण्याचे कार्य इंग्रजी शाळापण प्रभावीपणे करीत आहेत आणि करू शकतात ही वस्तुस्थिती स्वीकारुन आरोप करायचे म्हणून करू नये तर मुळाशी जाऊन खऱ्या कारणांचा शोध घ्यावा एवढीच विनंती.  

•  डॉ. गजानन नारे 

अध्यक्ष, विदर्भ इंग्लिश 
स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन