महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी दुसरीकडे वळवण्यात येतंय ! जल कराराची घाई...

दमणगंगेचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवणारा ‘दमणगंगा-गोदावरी प्रकल्प’ आणि नार-पारचे पाणी गिरणा-कादवा खो-यात वळवणारा ‘नार-पार-गिरणा प्रकल्प’ अहवाल अद्याप तयार नाही. त्यात महाराष्ट्र व गुजरातचा पाणीवाटा किती हेदेखील निश्चित नाही. महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी दुसरीकडे वळवण्यात येत आहे. का चाललंय हे?..

- राजेंद्र जाधव
पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहे आणि त्यावर तातडीने योग्य मार्ग काढण्याची गरज आहे. मात्र पाण्याच्या प्रश्नाचे आजवर राजकारणच होत आले हेही खरे आहे. नदीजोड प्रकल्पही सध्या चर्चेत आहेत; पण त्याबाबतही हेच म्हणता येईल.
उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पाणी वळवणारे नदीजोडचे कोणतेही प्रकल्प अहवाल मे २०१०पासून आजतागायत तयार नाहीत. मात्र येत्या डिसेंबरला गुजरातमध्ये होत असलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गुजरातला पाणी देण्यासाठी जल करार करण्याची घाई चालली आहे.
केंद्राने तयार केलेल्या दमणगंगा-पिंजाळ आणि पार-तापी-नर्मदा या दोन नदी जोड प्रकल्पात महाराष्ट्राचा कोणताही फायदा नाही. याउलट गुजरातला पाणी देण्यासाठीच हे दोन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत, असे अभ्यासांती दिसते.
यासाठी वस्तुस्थितीही समजून घेतली पाहिजे.
महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असूनही येथील सिंचनाची टक्केवारी फक्त २०.४० टक्के आहे. राज्यातील शेकडो शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या, याचे प्रमुख कारणही शेतीस पाणी नसणे हेच आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास ८९ तालुके कायमस्वरूपी दुष्काळी आहेत. सध्या महाराष्ट्रात ज्या भागात मोठे सिंचन प्रकल्प आहेत तेथील पाणी पिण्यासाठी व उसासाठी अमर्याद वापरले जात आहे. शिवाय या भागातील शेतजमीनही अतिपाणी वापराने खराब झाली आहे.
गोदावरी खोºयात महाराष्ट्राचे ५० टक्के क्षेत्रफळ असून, कसण्यायोग्य जमीन ११.२५ दशलक्ष हेक्टर आहे. हे खोरे तुटीचे आहे. तापी खोºयात महाराष्ट्राचे १७ टक्के क्षेत्रफळ असून, कसण्यायोग्य जमीन ३.७३ दशलक्ष हेक्टर आहे.
मूळ तापीचे खोरे विपुलतेचे असून, गिरणा-पांझरा-बोरी ही उपखोरी तुटीची आहेत. कृष्णा खोºयात कसण्यायोग्य जमीन ५.६२ दशलक्ष हेक्टर आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेशी तुलना केल्यास आत्यंतिक विषमता असलेले हे खोरे आहे.
ऊर्ध्व कृष्णा-पूर्व, माण-उजनीखालील सीना-बेनेतुरा ही अतितुटीची उपखोरी आहेत, तर ऊर्ध्व कृष्णा-पश्चिम हे अतिविपुलतेचे उपखोरे आहे. त्यामुळे आंतरखोरे व उपखोरे स्थलांतराची कृष्णा खोºयात गरज आहे. कोकण खोºयातील सर्व उपखोरी अतिविपुलतेची आहेत व सर्व पाणी अरबी समुद्रात वाहून जाते. मात्र उन्हाळ्यात येथे पिण्याचे टँकर द्यावे लागतात. त्यापैकी दमणगंगा, नार-पार ही उपखोरी महाराष्ट्र-गुजरात-दादरा-नगर हवेलीदरम्यान वसलेली आहेत.

वाया जाणारे पाणी वाचवणे शक्य
संपूर्ण कोकण खो-यात २४४४ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. ही विपुल जलसंपत्ती अरबी समुद्रात वाया न घालवता गोदावरी-कृष्णा-तापी खोºयात वापरता येणे शक्य आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील गोदावरी-तापी-कृष्णा खोºयात पाणी कमी व कसण्यायोग्य जमीन जास्त. याउलट कोकणात कसण्यायोग्य जमीन कमी व पाणी जास्त उपलब्ध अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे स्थानिक गरजा भागवून जास्तीचे पाणी नदीजोड प्रकल्प राबवून उपसा पद्धतीने (लिफ्ट) गोदावरी, तापी, कृष्णा खोºयात टाकल्यास महाराष्ट्रातील कायमस्वरूपी दुष्काळी असणाºया प्रदेशास न्याय मिळेल. त्यासाठी कोकणातील पाणी पूर्वेकडे गोदावरी-तापी-कृष्णा खोºयात घेण्याबाबत सर्वेक्षण करून योजना हाती घेण्याची आवश्यकता आहे.
राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाची स्थापना
भारतातील दुष्काळी भागास पाणी देण्यासाठी व तेथील जीवनमान उंचावण्यासाठी विपुलतेच्या नदी खोºयातील अतिरिक्त जलसंपत्ती तुटीच्या नदी खोºयात वळवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प आवश्यक आहेत. त्यासाठी १९८२मध्ये केंद्र शासनाने जलसंपदा मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेमार्फत नदीजोड अहवाल तयार केले जातात. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणमार्फत एक राष्ट्रीय परिप्रेक्षकीय योजना तयार करण्यात आली. त्याचे दोन भाग आहेत.
१) हिमालयातील नद्यांचे पाणी तुटीच्या पठारी भागात देणे.
२) पठारी भागातील विपुलतेच्या नद्यांचे पाणी तुटीच्या नद्या खोºयात वळविणे.
मात्र सन १९८२ ते २००९ अशी जवळपास २७ वर्षे महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाकडे नदीजोड प्रकल्पांचे प्रस्तावच दाखल केलेले नाहीत. जलसंपदा विभागाची निष्क्रि यता यास कारणीभूत आहे.
महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती अशी आहे की, नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी कोकणातील पाणी लिफ्ट करून व बोगद्याद्वारे पूर्वेकडे गोदावरी-गिरणा-भीमा खोºयात टाकावे लागेल. मात्र केंद्र सरकारमार्फत महाराष्ट्राचे आजतागायत कोणतेही नदीजोड प्रकल्प तयार केले गेलेले नाहीत. याउलट गुजरातने उकई व सरदार सरोवर हे प्रकल्प केंद्राकडून अर्थसाहाय्य घेऊन पूर्ण केले. त्यामुळे गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्के झाली असून, त्या तुलनेत महाराष्ट्राची सिंचनाची टक्केवारी २०.४ टक्के आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रास पाण्याची जास्त आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला
राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने दमणगंगा-पिंजाळ व पार-तापी-नर्मदा असे दोन नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्याबाबतचा अंतिम सामंजस्य करार लवकरच करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली. त्यासाठी ५५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
दोन्ही प्रकल्पातून महाराष्ट्र व गुजरातला फायदा होईल, असे सांगितले जातेय; मात्र ही घोषणा फसवी आहे.
चितळे अहवालानुसार महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोºयात ८३ टीएमसी पाणी आहे. प्रत्यक्षात दमणगंगा-पिंजाळचे २०.४ टीएमसी पाणी मुंबईला देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबईची तशी मागणी नसताना! या व्यतिरिक्त शाई-काळू-पोशीर-शिलार येथून ७३ टीएमसी पाणी मुंबईला मिळू शकते, मात्र मुंबईचे निमित्त करून दमणगंगा खोºयातील उर्वरित ६३ टीएमसी पाणी गुजरातला मिळाले पाहिजे, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. जलचिंतन संस्थेने हे पाणी गुजरातला न देता मराठवाड्यात वळवण्याची मागणी केली होती.
चितळे अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या नार-पार खोºयात ५० टीएमसी इतकी जलसंपत्ती आहे. मात्र ती २९ टीएमसी इतकीच असल्याचे दाखविले जात आहे. कमी पाणी दाखवून जास्तीचे पाणी गुजरातला देण्याचा हा डाव आहे. पार-तापी-नर्मदा लिंकमार्फत महाराष्ट्रातील २१ टीएमसी पाणी गुजरातच्या कच्छ व सौराष्ट्र प्रांतात वळविण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक धरण महाराष्ट्रात व सहा धरणे गुजरातच्या डांग जिल्ह्यात बांधण्यात येणार आहेत. २०० किलोमीटरच्या कालव्याद्वारे हे पाणी उकाई धरणात व तेथून पुढे २०० किलोमीटरच्या कालव्याद्वारे नर्मदा कालव्यात टाकण्यात येणार आहे. वरील दोन्ही नदीजोड प्रकल्पात मुंबईला २० टीएमसी पाणी मिळणार या व्यतिरिक्त कोणताच फायदा नाही. मुळात ३० मे २०१० रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात गोदावरी-गिरणा खोºयात पाणी वळवणारे नदीजोड प्रकल्प तयार करणे आवश्यक होते.
महाराष्ट्रात दमणगंगेचे पाणी मराठवाडा भागात वळवणारा ‘दमणगंगा-गोदावरी लिंक प्रकल्प’ आणि नार-पारचे पाणी गिरणा-कादवा खोºयात वळवणारा ‘नार-पार-गिरणा लिंक प्रकल्पा’चा अहवाल तयार नाही. दमणगंगा-नार-पारमधील महाराष्ट्राचा व गुजरातचा पाणीवाटा किती हे निश्चित नाही. या पार्श्वभूमीवर गुजरात बरोबर जल करार करण्याची घाई कशासाठी चालली आहे? अगोदर पाण्याचा वाटा निश्चित झाला पाहिजे. महाराष्ट्राचे प्रकल्प अहवाल तयार करायला हवेत. त्यानंतर कराराचा प्रश्न; मात्र गुजरातला पाणी देण्यासाठी ही अतिरेकी घाई चालली आहे.
जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईच्या बैठकीत ५० टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला देण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्यातील ३० टीएमसी पाणी मुंबईला मिळेल असे दिसते.
दमणगंगा-एकदरे योजनेत ५ टीएमसी पाणी नाशिकला मिळेल. नार-पार खोºयातील २९ पैकी १० टीएमसी पाणी गिरणा खोºयात व १९ टीएमसी उर्वरित पाणी तापी खोºयात घेण्याची रणनीती आहे. मुळात तापी खोºयात महाराष्ट्राच्या वाट्यातील १९१ पैकी केवळ ९१ टीएमसी पाणी महाराष्ट्र वापरत आहे. उर्वरित पाणी गुजरातमधील उकाई धरणात वाहून जात आहे. या व्यतिरिक्त सरदार सरोवर प्रकल्प उजवा कालवा पूर्ण झाल्याने अय्यंगार समितीनुसार महाराष्ट्रास तापी खोºयात ३२ टीएमसी पाणी अतिरिक्त वापरण्याचा हक्क आहे. असे असताना नार-पारचे आपल्या हक्काचे १९ टीएमसी पाणी देऊन त्याचा हक्क तापी खोºयात मागणे म्हणजे ‘तेलही गेले अन तूपही गेले, हाती आले धुपाटणे आले’ या उक्तीला शोभणारे आहे.
महाराष्ट्राला हक्काचे पाणी मिळवण्यासाठी लढावे लागणार आहे. या लढ्यासाठी जनतेला आता सज्ज व्हावे लागेल.

(लेखक पाणीप्रश्नाचे अभ्यासक आणि नाशिकच्या ‘जलचिंतन’ या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. rhj1971@gmail.com)