मोर्चानंतरची आशा

जवळपास सात पिढ्यांहून अधिक काळ आदिवासी आणि वननिवासी समूहांना त्यांचा हक्क नाकारण्यात आला. अतिक्र मण हटवण्याच्या नावाने घरे, शेती, गुरे, माणसे या सर्वांवर अत्याचार झाले. त्याविरु द्ध मोठा लढा लढल्यानंतर २००८ मध्ये वनहक्क कायदा लागू झाला. पण, आज दहा वर्षांनंतरही वनवासींच्या हाती काहीच पडलेले नाही.

- मिलिंद थत्ते

वनहक्क जमिनींचा प्रश्न माध्यमांच्या आणि राजकारणाच्या चव्हाट्यावर आणल्याबद्दल किसान सभेचे आणि लाल बावट्याचे आभारच मानले पाहिजेत. २००८ साली अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्यता कायदा लागू झाला. जे जे पूर्वापार वनांत किंवा वनाजवळ राहतात आणि आपल्या पोटापाण्यासाठी वनांवर किंवा वनजमिनीवर अवलंबून आहेत त्यांचे जगण्याचे हक्क मान्य करणारा हा कायदा होता. जवळपास सात पिढ्यांहून अधिक काळ जो अन्याय आदिवासी व इतर वननिवासी समूहांनी सहन केला, अतिक्र मण हटवण्याच्या नावाने घरे, शेती, गुरे, माणसे या सर्वांवर अत्याचार झाले या अन्यायाला कॉ. गोदावरी परुळेकरांच्या काळापासून (१९४८) कम्युनिस्ट पक्षाने प्रखर विरोध केला. शोषित जनआंदोलन आणि देशभरातल्या अनेक जनसंघटनांनी मोर्चे, धरणे, आंदोलनांमधून जंगलामधल्या माणसांना जगवण्यासाठी आंदोलने केली. या सर्वांचा परिपाक म्हणून संसदेने वननिवासी समूहांवर ऐतिहासिक अन्याय झाल्याची कबुली देत वनहक्क कायदा केला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आता दहा वर्षे झाली. आणि तरीही याची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोर्चा काढावा लागतो असे का? हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

वनहक्काच्या अंमलबजावणीत काय घडते, हे समजण्यासाठी आमचा जव्हार तालुक्यातील अनुभव सांगतो. ग्रामसभेत एक वनहक्क समिती निवडली जाते. या समितीकडे दावे द्यायचे असतात. दाव्यासोबत आपण सदर जमीन कसत असल्याचे दोन पुरावे व पात्रतेचे पुरावे द्यावे लागतात. हे पुरावे मिळवण्याची धावपळ करून वनहक्काचे दावे गावस्तरावरच्या समित्यांकडे लोक आणून देतात. त्या दाव्यांची पडताळणी करण्याचे काम समितीचे असते. समितीत ग्रामस्थांनीच निवडलेली माणसे असतात.

हे दावे मग उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांमध्ये जमा होऊ लागले. त्यातही काही ठिकाणी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे दावे तहसीलदार किंवा मंडल अधिकाऱ्यांकडे जमा करा असे सांगितले. हे खालचे अधिकारी दाव्याची पोहोच देत नसत. पोहोच देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा असे म्हणत. त्यामुळे दावेदारांच्या हातात पोहोचपुरावा राहत नसे. उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती असते. या समितीत वनविभागाचा एक प्रतिनिधी, आदिवासी विकास विभागाचा एक प्रतिनिधी आणि तीन लोकप्रतिनिधी (जि. प. व पं. स. सदस्य) असतात. गाव समित्यांनी ग्रामसभेत मंजूर करून आणलेल्या दाव्यांची पडताळणी या समितीने करायची असते. यातले लोकप्रतिनिधी लोकांच्या हिताची काळजी घेण्यासाठी बसवलेले असतात; पण त्यांना अनेकदा कायद्याची धड माहिती नसते आणि प्रांतसाहेब म्हणताहेत म्हणून मीटिंगला जायचे अशी भावना असते. आम्ही माहिती अधिकारात मिळवलेल्या अनेक फाइलींमध्ये या लोकप्रतिनिधींनी कोºया पडताळणी अहवालांवर सह्या केल्या आहेत. यांना जनतेने कधीही जाब विचारला नाही. किमान राजकीय फायद्यासाठी तरी, आपण लोकांना जमिनी मिळवून दिल्याचे श्रेय मिळेल म्हणून तरी या प्रतिनिधींनी लक्ष घालायला हवे होते; पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. या समितीचे अध्यक्ष असलेल्या महसूल विभागाच्या अधिकाºयांना वाटले की, या सर्व फाइलींचे काम वनविभागाशी संबंधित आहे. म्हणून त्यांनी या सर्व फाइली वनविभागाकडे पाठवून दिल्या. मग वनविभागाने त्यावर पाहिजे तेवढा वेळ घालवला. अनेक ठिकाणी त्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पडताळणी न करताच किती जमीन द्यावी याबद्दलच्या शिफारशी लिहिल्या. नमुना ‘अ’ या कागदावर क्षेत्रभेट केल्याचा दिनांक कोराच आहे. टेबलावर बसून कुणाला आठ गुंठे, कुणाला २०, तर कुणाचे नामंजूर असे शेरे लिहून दिले पाठवून! शक्यतो आपली जमीन सोडायची नाही या भावनेने वन खात्याच्या शिफारशी होत्या. या शिफारशी तशाच्या तशा मंजूर करून उपविभागीय अधिकाºयांच्या समितीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवून दिल्या.

वस्तुत: या कायद्यात आदिवासी कास्तकार आणि वनविभाग हे दावेदार व प्रतिदावेदार आहेत. आणि न्याय करण्याची जबाबदारी महसूल विभागाकडे होती. पण, त्यांनी प्रतिदावेदाराला कोणतेही पुरावे न मागता त्याच्या म्हणण्यानुसार न्याय करून टाकला. जिल्हा समितीकडे हजारो फाइली येत. त्यांनी उपविभागीय समितीच्याच निर्णयावर डोळे मिटून मोहर उठवली. जेव्हा ८-१० गुंठे क्षेत्राची अधिकारपत्रे लोकांच्या हातात पडली, तेव्हा हा सगळा प्रकार उघडकीला आला. हा सर्व अनुभव जव्हार तालुक्यात आम्ही प्रत्यक्ष घेतला आहे. इतरत्रही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती होती. राज्याच्या आदिवासी आयुक्तपदी ज्युनिअर आयएएस अधिकारी नेमला जातो. पूर्वी असे नव्हते. आताचे आयुक्त हे बºयाचदा जिल्हाधिकाºयांच्याच बॅचचे किंवा एखाददोन वर्षंच सीनिअर असतात. प्रशासनात सेवाज्येष्ठता आणि डायरेक्ट आयएएस असणे याला किंमत असते. जर आदिवासी आयुक्त बरोबरीचेच वाटत असतील तर कुठला जिल्हाधिकारी त्यांचे ऐकणार? सुरुवातीला (२००८-०९ मध्ये) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या आयुक्तांना राज्य शासनाने नोडल आॅफिसर म्हणून नेमले व नंतर आदिवासी आयुक्तांना. हे दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीचे राज्याचे सूत्रधार म्हणून दुबळे होते. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रशासकीय खर्च आदिवासी विभागाने केला; पण त्याचे नियंत्रण त्यांनी करावे ही अगदीच अवाजवी अपेक्षा होती.
मार्च २०१३ साली कम्युनिस्ट पक्षाने रास्ता रोको केला व तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडून आदेश काढून घेतला.

तेव्हाच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या इतिवृत्तात म्हटल्यानुसार जुलै महिन्यापर्यंत नाकारलेल्या दाव्यांची पुनर्पडताळणी व कमी क्षेत्र मिळाल्याच्या अपिलांची सुनावणी पूर्ण करायची होती. त्यावेळी अपिले मोठ्या प्रमाणात दाखल झाली. अपिलांच्या सुनावणीला दावेदाराला बोलावण्याची नोटीस येई, पण वनविभागाला काही सुनावणीला बोलावल्याचे दिसले नाही. त्यातली अनेक अपिले २०१६-१७ पर्यंत तशीच पडून होती. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी चार महिन्यांत करतो म्हटले आणि झाले काहीच नाही. मोर्चाला उत्तर मिळते, पण ते पाळले जातेच असे नाही. आता मुख्यमंत्री बदलले आहेत. म्हणजे सरकार नावाची अवाढव्य यंत्रणाही बदलली आहे की फक्त वर्षा बंगल्यातले बिºहाड बदलले आहे याचा अनुभव आदिवासी शेतकऱ्यांना यायचा आहे.

फेब्रुवारी २०१७ मध्ये आम्ही पालघर जिल्ह्यात वयम चळवळीच्या माध्यमातून २०५१ वनहक्क अपिले दाखल केली. यातल्या प्रत्येकाची फाइल तपासून ती परिपूर्ण होईल यासाठी प्रयत्न केला. प्रत्येक अपीलकर्त्याने स्वत: अर्ज दाखल करून पोहोच स्वत:कडे ठेवावी अशी व्यवस्था केली. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी सतत संवाद करून अपिलांवर पुढची कारवाई करण्याचे नियोजन केले. जिल्हा समितीतल्या लोकप्रतिनिधींना भेटून त्यांच्या कर्तव्याची त्यांना जाणीव करून देऊन त्यांच्या मदतीने जिल्हा समितीची बैठक करून अपील पुनर्मोजणीचा आदेश करवून घेतला. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी हे दोन्ही अधिकारी संवेदनशील असल्यामुळे हे नियोजन यशस्वी झाले. एक महिन्यातच या अपिलांची पुनर्मोजणी वनविभाग, वनहक्क समिती व दावेदारांनी संयुक्तपणे केली. ९०० अपिलांची मोजणी त्याच उन्हाळ्यात पूर्ण झाली. उपविभागीय समितीने बैठक घेऊन व या अपिलांवर निर्णय घेऊन ते जिल्हा समितीकडे सुपुर्द केले. उरलेल्या अपिलांची मोजणी आताच्या उन्हाळ्यात होणे अपेक्षित आहे. पालघरच्या जिल्हाधिकाºयांनी एकेका गावात सर्व यंत्रणांचे एकात्रीकरण करून १५ दिवसांत एका गावाची वनहक्काची सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे मॉडेल विकसित केले आहे. त्याचीही अंमलबजावणी जिल्ह्यात चालू आहे.

संवेदनशील अधिकारी असणे आणि एका लोकचळवळीने जागृती व समन्वय करणे या दोन घटकांमुळे हे बिनमोर्चाचे मॉडेल एका तालुक्यात यशस्वी झाले; पण हे घटक सगळीकडे असतील असे नाही. म्हणून मोर्चाला येणे ही लोकांची अपरिहार्यता होते. त्यांचा खरोखरचा जीवनमरणाचा प्रश्न सुटेल या आशेने आपणहून आलेली ही हजारो माणसे असतात. या मोर्चाला पैसे देऊन आणलेली भाडोत्री गर्दी नसते. सुमारे दीड वर्षापूर्वीच आम्ही सरकारला सुचवले होते, की राज्य स्तरावर संयुक्त सचिव दर्जाचा एक आयएएस अधिकारी मंत्रालयात वनहक्क व पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख-नियंत्रणासाठी नेमावा व राज्य संनियंत्रण समितीच्या बैठकाही नियमित घ्याव्यात. या सूचनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. आता मोर्चानंतर तरी सरकार हे करेल अशी आशा आहे..

ज्याची जमीन, त्याचा माज!
अपवाद वगळता वनहक्कांच्या दाव्यांकडे प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने पाहिले जात नाही आणि त्याबाबत कायम उदासीनता दाखवली जाते ही वस्तुस्थिती आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातल्या काही कर्मचाऱ्यांनीच प्रस्तुत लेखकाला सांगितले होते की, जिल्हाधिकारी या कामाकडे फार लक्ष देत नसत. २०१० मध्ये जेव्हा कॉ. जे. पी. गावित दोन-तीन हजार लोकांचा मोर्चा घेऊन धडकले, तेव्हा कुठे जिल्हाधिकाºयांनी हा विषय गांभीर्याने घ्यायला सुरुवात केली. २०१३ साली आम्ही वयम चळवळीमार्फत जेव्हा १२७२ वनहक्क दावेदारांचे माहिती अधिकार अर्ज दाखल केले, तेव्हा जव्हारच्या अपर जिल्हाधिकाºयांनी त्यातल्या अनेकांच्या ‘फाइली सापडत नाहीत’ असे लिहून दिले होते. इतका सावळागोंधळ होता. अनेक जिल्ह्यांत नव्हे, तर अनेक राज्यांत हे असेच चालू असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या जनजाती कार्य मंत्रालयाने १२ सप्टेंबर २०१५ रोजी सर्व राज्यांना पत्र पाठवून मोठ्या प्रमाणात दावे नाकारण्यामागे काय कारणे आहेत याचा सविस्तर अहवाल मागितला होता. यानंतर बरोबर एक वर्षाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांकडे आम्ही या अहवालाची प्रत माहिती अधिकारात मागितली. त्यांनी तो अर्ज आदिवासी आयुक्तांकडे पाठवला. आयुक्तांनी उत्तर दिले की, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी ही माहिती पाठवत नसल्यामुळे अहवाल तयार नाही. माहिती मिळाल्यानंतर पाठवू. आजतागायत ही माहिती मिळालेली नाही. गावात ज्याप्रमाणे ज्याची जमीन त्याचा माज असे असते, तसेच प्रशासनातही असते. महसूल व वनविभाग हे जमीनमालक असल्यामुळे सत्तेच्या केंद्रस्थानी असतात. इतरांनी त्यांचे ऐकायचे असते, ते इतरांचे ऐकतीलच असे नाही.