खरी आकडेवारी द्या, शाबासकी घ्या!

गावातील कर्मचार्‍यांनी कुठलीही लपवाछपवी न करता, गावातली कुपोषित मुलं हुडकून काढली, त्यासाठी मेहनत घेतली आणि ‘खरी’ आकडेवारी सादर केली. त्यात अनेक गोष्टींची भर घालत कुपोषण निर्मूलनाचं ‘नाशिक मॉडेल’ आकाराला आलं..

ठळक मुद्देसत्कार आणि सन्मान मिळू लागल्यानं जे काम अगोदर कमीपणाचं वाटायचं किंवा आकडेवारी दडवण्याचा प्रकार व्हायचा तो बंद झाला, कर्मचारी प्रोत्साहित झाले.

डॉ. नरेश गिते (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा परिषद)
ठिकाण : नाशिक जिल्हा

काय केले?
नाशिक जिल्ह्याच्या पेठ तालुक्यातील कुळवंडी हे टिकलीएवढं गाव. या गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी, पर्यवेक्षिका, आरोग्यसेवक, अंगणवाडीसेविका, आरोग्यसेविका. या सर्व कर्मचार्‍यांना व्यासपीठावर बोलवून नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी त्यांचा जाहीर सत्कार केला. नाशिक जिल्हा परिषदेचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर डॉ. गिते यांनी काही दिवसांत पहिली कृती केली ती हीच. कारण या गावातील कर्मचार्‍यांनी कुठलीही लपवाछपवी न करता, गावातली कुपोषित मुलं हुडकून काढली, त्यासाठी मेहनत घेतली आणि ‘खरी’ आकडेवारी सादर केली. त्यात अनेक गोष्टींची भर घालत कुपोषण निर्मूलनाचं ‘नाशिक मॉडेल’ आकाराला आलं. आणखी काय काय केलं त्यांनी?.
1. कुपोषित निर्मूलन हा नाशिक जिल्हा परिषदेचा सर्वाधिक अग्रक्रमाचा विषय केला.
2. आयसीडीएस आणि आरोग्य विभागात समन्वय साधला. 
3. कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहित, सन्मानित करतानाच काही हजार कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित केलं. उजळणी प्रशिक्षण वर्ग घेतले, कर्मचार्‍यांतला न्यूनगंड झटकून टाकला.
4. जिल्ह्यातल्या प्रत्येक बाळाचं वजन, उंची होईल, कुपोषित बालक शोधून त्यावर उपचार होतील याकडे कटाक्षानं लक्ष पुरवलं.
5. कुपोषित किंवा त्या वाटेवर असलेल्या प्रत्येक बाळाला सुयोग्य आहार आणि उपचार मिळतील याची व्यवस्था केली.
6. सरकारी मदतीची वाट न पाहता ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांचा थेट सहभाग मिळवला. 
7. बाळांच्या आईलाही प्रशिक्षित केलं. 
8. कुपोषणासंदर्भात ग्रामपंचायतींनाच ‘ओनरशिप’ देताना अंगणवाडीसेविकांवर विश्वास टाकला. त्यासाठीचा निधी थेट त्यांच्या खात्यात वर्ग केला.
9. बालकल्याणाचा जो निधी पूर्वी टेबल, खुच्र्या, शिलाई मशीन यांसारख्या गोष्टींवर खर्च व्हायचा किंवा पडून राहायचा, तो कुपोषणाकडे वळवून आहे त्याच निधीचं नियोजन केलं.
10. गावपातळीवरच कुपोषणाचा बंदोबस्त केला.
 

काय घडले?
1. सुरुवातीला कुपोषित मुलांची संख्या वाढली; पण खरी माहिती मिळाल्यानं त्यांच्यावर उपचार करणं सोयीचं झालं.
2. हजारो कुपोषित बालकांना उपचार मिळाले.
3. सत्कार आणि सन्मान मिळू लागल्यानं जे काम अगोदर कमीपणाचं वाटायचं किंवा आकडेवारी दडवण्याचा प्रकार व्हायचा तो बंद झाला, कर्मचारी प्रोत्साहित झाले.
4. कुपोषित बालकांना दिवसातून आठ वेळा अमायलेजयुक्त व सकस आहार मिळू लागला.
5. कुपोषित बालकांची संख्या तर झपाट्यानं खाली आलीच; पण जी कुपोषणाच्या वाटेवर होती, त्यांनाही त्यापासून वाचवता आलं. 
5. मातेच्या गर्भधारणेपासून पहिले 1000 दिवस अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाऊन त्यांना टारगेट केलं गेल्यामुळे त्यांच्या भविष्यातील कुपोषणाची आणि कमजोरीचीही समस्या मिटली. 
6. अनेक कुपोषित बालकांचं वजन एका महिन्यातच पाचशे ते एक हजार ग्रॅमपर्यंत वाढलं.
7. कुपोषणासंदर्भात ग्रामपंचायत, गाव आणि नागरिक स्वत:च सक्षम झाले.
8. गावागावांत ग्राम बालविकास केंदं्र स्थापन झाली.
9. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कुपोषण निर्मूलनाचा उपक्रम देशात नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच राबवला गेला.
10. नाशिकचं हे मॉडेल आता देशभरात राबवलं जाण्याची शक्यता आहे.

निम्मी लढाई जिंकली की!
कुपोषणाला सरकारला जबाबदार धरलं जातं; पण यासंदर्भात ग्रामपंचायतींना ओनरशिप का दिली जाऊ नये? स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जबाबदारी द्या, अंगणवाडीसेविकांवर विश्वास टाका, त्यांना खर्चाचा अधिकार द्या. तसं जर झालं, त्यांच्यावर विश्वास टाकला, जबाबदारी दिली, तर सारेच अधिक जबाबदारीनं काम करतील. कुपोषणाविरुद्धची निम्मी लढाई आपण तिथेच जिंकू शकतो. 
- नरेश गिते

(मुलाखत आणि शब्दांकन : समीर मराठे, लोकमत, नाशिक)