चाराटंचाईचे ‘गौडबंगाल’

महाराष्ट्रात सन १९७२ व त्यानंतर कोरड्या दुष्काळाच्या झळा जाणवायला लागल्या. हा दुष्काळ आजवर कुणीही कधीच गांभीर्याने घेतला नाही आणि आजही घेतला जात नाही.

सुनील एम. चरपे
महाराष्ट्रात सन १९७२ व त्यानंतर कोरड्या दुष्काळाच्या झळा जाणवायला लागल्या. हा दुष्काळ आजवर कुणीही कधीच गांभीर्याने घेतला नाही आणि आजही घेतला जात नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या झळांची तीव्रता आता वाढली आहे. याच झळांचा राजकारण आणि मते मागण्यासाठीही वापर होऊ लागला आहे. मात्र, गेल्या ४६ वर्षांमध्ये दुष्काळ निवारण्यासाठी हव्या असलेल्या प्रभावी व कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर शासन, प्रशासन व जनता यापैकी कुणीही अमल केला नाही किंवा भर दिला नाही. परिणामी, कोरडा दुष्काळ आणि त्याच्या झळा आता सर्वांच्याच अंगवळणी पडू लागल्या आहेत.
यावर्षी महाराष्ट्रात एकूण २६ जिल्ह्यांमधील १५१ तालुक्यांतर्गत येणाऱ्या ९३१ गावांमध्ये कोरडा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. यात मराठवाडा आणि विदर्भातील गावांची संख्या बरीच मोठी आहे. शासनाने यावेळी दुष्काळाचे तीव्र व मध्यम असे वर्गीकरण करीत दुष्काळ निवारण योजनाही जाहीर केल्या. त्यासाठी केंद्राने राज्याला दोन टप्प्यात ४,७१४ कोटी २८ लाख रुपयांची मदत केल्याने आणि ही रक्कम राज्याच्या दुष्काळ निवारण निधीच्या तुलनेत चौपटीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगण्यात आले. या निधीत पाणी व चाराटंचाई निवारण करणे तसेच भविष्यातील दुष्काळ टाळण्यासाठी जलसंधारणाची कामे करणे अपेक्षित आहेत.
सध्या विदर्भातील आठ जिल्ह्यातील ३६ तालुक्यांमध्ये तीव्र पाणी व चाराटंचाई निर्माण झाली आहे. शासनाने मराठवाड्यात चारा छावण्या सुरू केल्या असून, विदर्भाला मात्र वगळले. त्याबदल्यात वैदर्भीय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना गाजावाजा करून वैरणाची बियाणे अनुदानावर देण्यात आली.
विदर्भातील गावांमध्ये प्यायला पाणी मिळेनासे झाल्याने येथील फळबागा सुकल्या असून, भाजीपाल्याची पिके करपली आहेत. मग, वैदर्भीय शेतकरी वैरणाची बियाणे पेरतील कशी आणि त्याला ओलित करण्यासाठी पाणी आणतील कुठून? संपूर्ण जलस्रोत कोरडे पडले असताना शेतकऱ्यांना या बियाण्यांचा उपयोग काय?खरं तर शासनाला शेतकरी आणि त्यांची जनावरे याचे काहीही घेणे-देणे नाही. शासनाने शेतकऱ्यांविषयीची बेगडी कणव दाखवून केवळ लोकलाजेखातर वैरण बियाणे वितरित करून हात वर केले आणि स्वत:ला लोकसभा निवडणुकीत गुंतवून घेतले. दुसरीकडे, मराठवाड्यातील चारा छावण्यांमध्ये गुरांची बोगस वाढीव संख्या नोंदवून अनुदान लाटण्याचे तसेच चारा छावणी संचालकांच्या मनमानीचे अनेक प्रकार चव्हाट्यावर आले आहेत.
विदर्भात चारा छावण्या सुरू करणे सोडा, साधा चारा वाटप करण्याचे औदार्य शासनाने दाखविले नाही. परिणामी, येथील शेतकऱ्यांना शहरं व शेजाऱ्याच्या राज्यातून दुपटीपेक्षा अधिक किमतीत चारा खरेदी करून जनावरे जगवावी लागत आहेत. ज्यांना महागडा चारा खरेदी करणे शक्य नाही, त्यांनी त्यांच्याकडील गुरे बेभाव विकायला सुरुवात केली. त्यामुळे विदर्भात गुरांच्या विक्रीत वाढ झाली. ही बाब कत्तलखाने व गोशाळा संचालकांच्या पथ्यावर पडली. राज्यात एकूण १,२६४ चारा छावण्या सुरू केल्या असून, त्यात ७ लाख ४४ हजार गुरांची चारापाण्याची सोय केली आहे. यात मराठवाड्यातील ६९४ चारा छावण्यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांनी त्यांची गुरे सरकारी चारा छावण्यात आणल्यानंतर ती पावसाळ्यात घरी न्यावी लागते. ती मध्येच नेली तर त्यांना परत छावणीत घेतले जात नाही. एकंदरीत हा दुष्काळ शेतकरी व त्यांच्या गुरांसाठी मरणयातना देणारा तर प्रस्थापितांसाठी पैसा कमावण्याचे माध्यम झाला आहे.