आपत्तीच्या सरणावर...

राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी आपापले तवे सज्ज ठेवण्यापेक्षा आपत्तीग्रस्तांच्या मागे एकजुटीने उभे राहिले, तर मात्र बरेच काही साध्य करता येऊ शकते.

विनायक पाटील|

शेतकऱ्यांवर संकट आले की, सगळीकडून मागण्या, ठराव सुरू होतात. स्वत:वर काहीच जबाबदारी नसलेल्या मागण्या करणे खूप सोपे असते. पण या अवास्तव मागण्यांनी लाभार्थींच्या अपेक्षा तर वाढतातच, मदतीतही अडथळा येतो. राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी आपापले तवे सज्ज ठेवण्यापेक्षा आपत्तीग्रस्तांच्या मागे एकजुटीने उभे राहिले, तर मात्र बरेच काही साध्य करता येऊ शकते..



नाशिक जिल्ह्यात प्रचंड गारा पडल्या आणि द्राक्षबागांचे अतोनात नुकसान झाले. ही तारीख आहे, ११ डिसेंबर व १३ डिसेंबर २०१४. मुख्यमंत्री शेतकºयांच्या बांधावर आपत्तीचे आकलन करण्यासाठी १४ डिसेंबरला आले. त्याच दिवशी त्यांनी बाधित शेताच्या बांधावरून जाहीर केले की, अधिवेशन सुरू आहे. मी नागपूरला गेल्यावर नुकसानग्रस्तांसाठी पॅकेज जाहीर करतो. झालेही तसेच. आपत्तीची घटना व सरकारचा प्रतिसाद यापेक्षा सत्त्वर असूच शकत नाही.
पॅकेज जाहीर झाल्यावर सुरू होते राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना व शेतकºयांचे कैवारी यांचे कवित्व. आघाडी सरकारच्या काळात १४ मार्च २०१४ रोजी अशी आपत्ती आली होती. युती सरकारच्या काळात ही आपत्ती डिसेंबर २०१४ मध्ये आली. दोन्ही सरकारांनी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी सवलतींचे पॅकेज जाहीर केले. दोन्ही काळातील सवलतींचे पॅकेज, वीजदेयके माफ करण्याच्या कालावधीचा मुद्दा (थोड्या फरकाचा) सोडला तर तंतोतंत सारखेच आहे.
सध्या असलेल्या विरोधी पक्षांनी लगेच आंदोलन (सभागृहात) केले की, सवलती जाहीर केल्या त्या जाहीर केल्याच्या पटीत पाहिजेत. अन्यथा अधिवेशन चालू देणार नाही. म्हणजे आम्ही सत्तेवर असताना जे करू शकलो नाही ते तुम्ही करून दाखवा. याला मानभावी मागणी म्हणतात. याला मतदार रंजनापलीकडे काहीच अर्थ नाही. हे मागणी करणारेही जाणतात. तसेच सरकारने जाहीर केलेले निर्णय जर पूर्वीच्या सरकार सारखेच असतील तर विरोधात असताना आम्ही सत्तेच आल्यास इतके देऊ, अशा घोषणा देणाºयांना व विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू न देणाºयांना दांभिक म्हणतात. दांभिकपणाने सत्तेवर येता येते; परंतु धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करणे शक्य नसते. विशेषत: ज्यांचा संबंध सरकारी तिजोरीशी येतो अशा.
त्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदारांनी नागपुरात एकत्र येऊन घोषणा दिल्या की, पॅकेजची कार्यवाही त्वरित झालीच पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांची पहाणी त्वरित झाली. पॅकेजची घोषणा त्वरित झाली. घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विहीत कार्यपद्धती (प्रोसिजर) असते. ती त्वरित करायची म्हणजे बाधित क्षेत्राचे पंचनामे त्वरित करायचे. हे काम बाधित गावातील तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक करतात त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या पुढे आमदारांच्या घोषणा व्यर्थ आहेत किंवा आम्ही शेतकºयांच्या प्रश्नांबद्दल किती जागरूक आहोत हे नोंदवण्याचे ते एक आयुध आहे.
पंचनामे त्वरित होण्यासाठी मनुष्यबळ हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काही गावात आठशे ते हजार बाधित शेतकरी असतात. त्यांचे ठरलेल्या कार्यपद्धतीची चौकट न मोडता पंचनामे करावयाचे ठरविल्यास रोज आठ ते दहापेक्षा जास्त पंचनामे होऊ शकणार नाहीत. म्हणजे कार्यप्रणालीच्या चौकटी थोड्या रुंदावल्या पाहिजेत किंवा वरिष्ठांनी त्याकडे कानाडोळा केला पाहिजे.
मला एक आश्चर्य वाटते ते हे की, आपत्तीच्यावेळी आपण सैन्य किंंवा पोलीस दल जसे इतर भागातून मदतीला बोलवितो तसे तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक हे काही काळाकरिता इतर ठिकाणांवरून बोलावणे शक्य आहे. तसे का होत नाही? आमदारांना हे त्वरित करून पाहिजे असल्यास पंचनामे करणाºया व्यक्तींना स्थानिक काय अडचणी आहेत, ते माहीत करून मदत करावी. प्रक्रिया त्वरित होण्याचे ठिकाण आपल्या मतदारसंघातील बाधित गाव आहे. विधानभवनाचा परिसर नाही.
आता काही संस्था असतात त्या ठराव करून मागणी करतात. फक्त ठराव करून सरकारने देऊ केलेल्या मदतीपेक्षा जास्त मागणी करायची, आपल्या संस्थेच्या तिजोरीतून काहीच जात नाही. याला कोरडी सहानुभूती म्हणतात. उदा. नाशिक जिल्हा परिषदेने एकमुखाने ठराव केला की, बाधित फळबागांना पंचवीस हजारऐवजी पन्नास हजार मदत शासनाने द्यावी. फक्त ठरावच करायचा तर एक लाखाची मागणी का नाही? याला स्वत:वर जबाबदारी नसलेली मागणी (रिकमण्डेशन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी) म्हणतात व ती सोपी असते.
आता माझी नाशिक जिल्हा परिषदेकडे अशी मागणी आहे की, सरकारकडे मागणी करण्यापेक्षा जि.प. अखत्यारित असलेला सेस जो नाशिक जिल्हा परिषद शेतसाºयाच्या सातपट वसूल करते तो पुढील दहा वर्षांकरिता बाधित शेतकºयांकडून घेऊ नये. हा अधिकार ज्या आमसभेने जास्त नुकसानभरपाई द्यावी, असा ठराव सरकारकडे केला त्याच आमसभेला आहे. त्यांनी असे केले तर आनंदच आहे. पण तसे होणार नाही कारण पैसे नसले तर जि.प. कशी चालणार? हाच न्याय सरकारलाही लागू आहे, याची जाणीव ठेवावी.
दुसरे उदा. पिंपळगाव बसवंत कृषी उत्पन्न बाजार समितीने ही सरकारी मदत तुटपुंजी आहे म्हणून आंदोलन केले. माझी त्यांनाही सूचना आहे की, बाजार समिती जी एक टक्का मार्केट फी व्यापाºयांकडून घेते (अंतिमत: ती शेतकºयांकडूनच वसूल केली जाते) ही मार्केट फी घेणे बंद करावी. म्हणजे शेतकºयांना वर्षाला दहा कोटी रुपयांची केवळ आपल्या एकट्या बाजार समितीतून मदत होईल. पण तसे होणार नाही. मार्केट कमिटी त्या फीवरच चालते, असे उत्तर मिळेल.
पोकळ, जबाबदारी नसलेले ठराव करू नयेत. प्रमुख नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट अशा आहे. यावेळी ज्या मागण्या किंवा चर्चा होतात त्या शेती प्रश्नांच्या एकूण विकासाच्या होतात. आपत्ती निवारण्याच्या होत नाही. शेती विकास ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. त्याच्या चर्चा व मागणी सतत होत राहाणार व झाल्याच पाहिजेत. शेतकºयावर कोसळलेल्या आपत्तीचा काळ हे त्या चर्चांचे व्यासपीठ नाही.
शेतकरी संघटनांचे कार्यकर्ते गावात कोणीही सरकारी अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी शेतकºयांच्या भेटीला आला की त्याच्या येण्याचे प्रयोजन समजावून न घेता शेतकºयांवरील अन्याय, अत्याचार याची, शेतकरी कैवाराची पाठ तबकडी (रेकॉर्ड) वाजवतात. त्या गावात संघटनेचा कार्यकर्ता नसल्यास सुगावा लागल्याबरोबर शेजारच्या गावातील येऊन बसतो व बोलतो त्यामुळे येणाºयाचा हेतू बाजूलाच रहातो. कदाचित, शेतकºयाच्या आपत्तीतील मदतीचा एखादा मुद्दा प्रलंबित राहू शकतो. प्रसिद्धी त्या कार्यकर्त्याच्या वक्तव्यालाच मिळते. हे त्याच्या संघटनेच्या वाढीस उपयुक्त असले तरी आपत्ती काळात अडथळा होऊ शकते. युद्धाच्या काळात जसे सर्व पक्ष एकत्र येऊन निर्णय घेतात तसेच आपत्ती काळात सर्व पक्षांचे मदतीबद्दल एकमत व्हावे म्हणजे आरोप, प्रत्यारोप, मागण्या, आंदोलने याला फाटा देऊन आपत्तीग्रस्तांच्या मागे एकजुटीने उभे रहाता येईल.
त्या त्या वेळच्या सरकारांची आर्थिक क्षमता व शेतीविषयचा अग्रक्रम यावर मदत अवलंबून राहील. वस्तुस्थिती लक्षात आली की, शेतकरी तेवढीच मदत गृहीत धरून कामाला लागतील. उगाच जबाबदारी नसलेल्या मागण्या करून शेतकºयांच्या अपेक्षा वाढवू नका. आत्महत्येच्या अनेक कारणांपैकी अपेक्षाभंग हेसुद्धा एक कारण आहे, हे लक्षात ठेवा. तात्पर्य, राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी आपापले पक्षीय तवे सदैव आपल्यासोबत आहेतच. फक्त आपत्तीच्या सरणावर त्या भाजू नका एवढेच.
(लेखक माजी मंत्री आणि शेतीक्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)