जिल्हा रुग्णालये आणि अर्भकमृत्यू: घटनास्थळापुरती चर्चा करून प्रश्न कसा सुटणार?

सरकारी हॉस्पिटल्स, जिल्हा रुग्णालये आणि तिथे होणाºया वाढत्या अर्भकमृत्यूच्या बातम्यांमुळे सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

- डॉ. शाम अष्टेकर

सरकारी हॉस्पिटल्स, जिल्हा रुग्णालये आणि तिथे होणा-या
वाढत्या अर्भकमृत्यूच्या बातम्यांमुळे सध्या सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.
पण केवळ घटनास्थळापुरती चर्चा करून प्रश्न कसा सुटणार?
एकूण आरोग्यसेवा सुसज्ज करण्याचा मुद्दा कायम दुर्लक्षितच राहतो
आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांवर सोपी उत्तरे काढून वेळ मारून नेली जाते.
हे केव्हा थांबणार?

गोरखपूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आणि पाठोपाठ नाशिक जिल्हा रु ग्णालयामधील अर्भकमृत्यूच्या बातमीमुळे सर्वत्र चर्चा घडून आली, मात्र त्यात फक्त अपु-या सोयी, एकेका इन्क्युबेटरमध्ये ३-४ बालके याचीच चर्चा झाली. अर्थातच इथे क्षमतेपेक्षा अधिक बाळे दाखल होणे, डॉक्टर व परिचारिका कमी असणे ही वस्तुस्थिती आहेच. पण केवळ घटनास्थळापुरती चर्चा करून प्रश्न सुटणारा नसतो, कारण एकूण आरोग्यसेवा सुसज्ज करण्याचा मुद्दा दुर्लक्षित राहातो आणि तिथे आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करणा-या डॉक्टर व परिचारिकांचे मनोधैर्य आणखीनच खचते हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. याला सोपी उत्तरे काढून वेळ मारून नेणे आपण थांबवले पाहिजे. म्हणूनच काही तपशील अभ्यासने आवश्यक वाटते.

आरोग्यसेवा : एक चारस्तरीय रचना
भारतीय सरकारी आरोग्यसेवा मुळात चारस्तरीय आणि पिरॅमिडसारखी आहे. खाली प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांचा स्तर आहे. आजमितीस या स्तरावर पुष्कळ कामकाज वाढले आहे, मात्र डॉक्टरवर्ग कमी पडतो. त्यांच्या पदसंख्येबद्दल मागण्या आहेत, त्यात ३० टक्के डॉक्टर्स कंत्राटी तत्त्वावर १०-२० वर्षे काम करीत आहेत. या स्तरावर नाजूक बाळांसाठी बेबी-वॉर्मर असतो; पण त्याचा उपयोग तात्पुरता असतो, पुढे पाठवेपर्यंत. त्यानंतर द्वितीय स्तरावर ३० खाटांची ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रु ग्णालये असतात. नाशिक जिल्ह्यात यांची संख्या २८ व एकूण खाटांची सोय सुमारे १००० होईल. याशिवाय नगरपालिका व मनपाची रुग्णालये आहेत. तिसºया स्तरावर जिल्हा रुग्णालय व पालिका रुग्णालय असते. चौथा स्तर मेडिकल कॉलेजचा असून, नाशिकला त्याची वानवा आहे.
पहिला स्तर सोडून या सर्व ठिकाणी वॉर्मर किंवा इन्क्युबेटर अपेक्षित आहे. ग्रामीण रुग्णालयांची व्यवस्था चांगली कार्यक्षम असल्यास बरीच बाळे या स्तरावर बरी होऊ शकतात आणि केवळ गुंतागुंतीची केस वर पाठवायला लागते, खरे म्हणजे तशीच अपेक्षा आहे. तथापि सर्व देशभरात या स्तरावर ६० टक्के तज्ज्ञांच्या जागा रिकाम्या आहेत, नाशिक त्यास अपवाद नाही. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये सोयी सुविधा करण्यासाठी यापूर्वीच्या युती सरकारने ७०० कोटींचा जागतिक बँकेचा कर्जनिधी घेतलेला आहे. मात्र विशेषज्ञ-पदे भरण्याचा प्रश्न पूर्वीपासून प्रलंबित आहे. केवळ जिल्हा रु ग्णालय (त्यातल्या २६ इन्क्युबेटरसहित) ६० लाख लोकसंख्येला पुरणार नाही हे उघड आहे.
नाशिकमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नाही, हे अजब आहे. कारण प्रत्येक महसूल विभागाला मेडिकल कॉलेज असून, फक्त इथे नाही. खाजगी मेडिकल कॉलेजमध्ये सोयी आहेत; पण त्याही एकूण गरजेला पुºया पडू शकत नाहीत.
लोकांना असे नाजूक तब्येतीचे बाळ दाखल करायला नजीकची सोय हवी असते; पण ती नसेल तर जिल्हा रुग्णालयात दाखल होणारी बालकांची संख्या पटीने वाढणार व सेवांचा दर्जा घसरणार यात शंका नाही. मेडिकल कॉलेज नसेल तर केवळ जिल्हा रुग्णालयात ही सर्व सोय होईल असे मानून टीका करणे हे अन्यायाचे आहे. भरीस भर म्हणून खाजगी शिशुदक्षता रुग्णालयातून गंभीर तब्येतीची बाळे शेवटी शेवटी पाठवली जातात, ती दाखल करून घेण्यावाचून पर्याय नसतो. आरोग्यसेवांची चारस्तरीय रचना कार्यक्षम नसेल तर कोणतेही एकाकी रुग्णालय पुरे पडणार नाही. हे काम डॉक्टरांचे नसून सचिव आणि मंत्रिमहोदय यांचे आहे. दुर्दैवाने या बाबतीत गेल्या तीन वर्षात फार काम झाले असे म्हणता येणार नाही.
रिक्त व कंत्राटी पदे हा प्रश्न उपलब्ध निधीशी निगडित आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारी खजिना रिकामा आणि वाढीव वेतनाची मागणी (ती रास्त असू शकते) या दोन कारणांनी रिक्त जागा भरण्याबद्दल सरकार उदासीन आहे. रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात परिचारिकाही नेमल्या जात नाहीत. कमी पगारावर काम करावे लागले तर पदे रिक्त राहतात किंवा वेतन घेऊन काम कमी करण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. ग्रामीण व आदिवासी भागात ही समस्या जास्त तीव्र होते. उत्तम मनुष्यबळ व्यवस्थापन नसेल तर हा प्रश्न कधीच सुटणार नाही. महाराष्ट्र याबाबतीत मागे पडला आहे.
अपरिहार्य मृत्यू स्वीकारण्याची तयारी
रुग्णालयात मृत्यू होऊ शकतो हे वास्तव गेल्या काही वर्षात आपण नजरेआड करीत आहोत. दाखल केलेले प्रत्येक बाळ जगेल असे नाही. किती बालके दगावली या आकड्याला तुलनात्मक पद्धतीनेच अर्थ प्राप्त होतो. एका रुग्णालयाची दुसºया रुग्णालयाशी तुलना करताना बºयाच बाबी लक्षात घ्याव्या लागतात. दाखल बाळांची मूळ प्रकृती, झालेले बिघाड व उशीर, उपलब्ध सोयीसुविधा या सर्वांचा विचार केला नाही तर गंभीर गैरसमज होऊ शकतात.
वैद्यकीय संख्याशास्त्रात याला असमान तुलना किंवा बायस असे म्हटले जाते. १०० किलोमीटरवरून प्रवास करीत आलेल्या गरीब कुटुंबाच्या बाळांची किंवा खाजगी रुग्णालयातून आलेल्या गंभीर अवस्थेतल्या बाळांची तब्येत शहरातील बाळांशी तुलना करता गंभीर असते. अशा नाजुक व अत्यवस्थ बाळांचा मृत्यूदर १५-२० टक्के असणे अशक्य नाही, आणि कमी सेवासुविधा असल्यास तो वाढू शकतो हेही खरे आहे. त्याचा राग डॉक्टर व रुग्णालयावर काढणे असमंजसपणाचे आहे. पण मुख्य म्हणजे एक सक्षम व विश्वासार्ह व्यवस्था तयार करण्यात आपण कमी पडलो हे नक्की. अनेक डॉक्टर्स व रुग्णालये रोषाला बळी पडतात आणि आहे ती सेवा चालवणे आणखी कठीण होत जाते हे दुष्टचक्र आहे.

जीवघेणी झाडे
नाशिक रुग्णालयाच्या बातमीत झाडे काढण्यास दिरंगाई झाल्यामुळे नवा बाल-कक्ष बांधता आला नाही असा उल्लेख आहे. ही एक नवीच समस्या नाशिक शहरात वाढीला लागली आहे. झाडप्रेमी लोकांच्या याचिकांमुळे भर रस्त्यातली झाडेदेखील तोडता येत नाहीत अशी स्थिती आहे.
नाशिक शहरात अशी सुमारे २००० जीवघेणी झाडे उभी आहेत. वड-पिंपळ-उंबर आदि झाडे काढायला तर सपशेल बंदी आहे. जिल्हा रुग्णालयातले हे झाड असेच जीवघेणे ठरले आहे. मनपाने ते का काढू दिले नाही हा संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो. पण नाशकात रस्त्यात झाडांवर वाहने आपटून अनेक लोकांनी जीव गमावले आहेत, तरी हरित प्राधिकरण व न्यायालय योगनिद्रेत आहेत हे दुर्दैव आहे.

व्यापक संशोधन व नियोजनाचा अभाव
राज्यात सरकारी आणि खाजगी वैद्यक-व्यवस्था कशी चालली आहे, त्याचा खर्च व परिणाम काय, समस्या काय, उपाय काय, दीर्घ पल्ल्याचे उपाय काय, मनुष्यबळाचे प्रश्न कसे सोडवायचे याबद्दल संशोधनाचा संपूर्ण अभाव आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठालादेखील याबद्दल आस्था नाही. मागील कुलगुरुं नी एक थिंक-टॅक नेमला; पण याबद्दल पुढे काही केले नाही.
आरोग्यसेवा व्यवस्था हा संशोधनाचा विषय आहे हे आपल्या गावीच नाही. प्रसंग येईल तशी वेळ मारून नेणे, निवडणुकीच्या वेळी थापा मारणे नंतर विसरून जाणे हे नित्याचे आहे. राज्य सरकार यास अपवाद नाही आणि केंद्र सरकारही आरोग्यसेवेबद्दल थातुरमातुर काम करीत आहे. यात नवे काही होईल तर तो चमत्कार असेल.
महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण सरकारी-खाजगी आरोग्यसेवा कशा सुधारता येतील याबद्दल एक सविस्तर आराखडा मी २०१४ साली ‘चिकित्सा आरोग्यसेवांची’ या माझ्या पुस्तकात (प्रकाशक : ग्रंथाली) मांडला आहे. त्यावर चर्चा होऊ शकली असती.. आशावादी असणे महत्त्वाचे.