उडपटांग फतवा!

ट्रम्प साऱ्या जगाशीच पंगा घ्यायला निघाले आहेत. जगभरच्या देशांनी आपसात कसे वागायचे ते आता अमेरिका ठरवू पहात आहे. इराणबरोबरच्या बहुराष्ट्रीय अणुकरारातून अमेरिकेनं काढता घेतलेला पाय, हा त्याचाच एक भाग. हे अमेरिकेलाही परवडणारे नाही आणि ती एकटी पडण्याची शक्यता आहे.

- निळू दामले

इराणबरोबर २०१५ साली झालेल्या बहुराष्टÑीय अणुकरारातून अमेरिकेनं काढता पाय घेतला आहे. काय होता हा करार?
अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, यूके, रशिया, चीन या देशांच्या सहमतीनं झालेल्या या करारानुसार इराणनं तयार केलेली अणुव्यवस्था अणुशस्र निर्मितीकडं (वॉरहेड्स) वळवायची नाही आणि त्या दिशेनं तयार केलेली उभारणी विघटित करायची.
इराण कराराचं पालन करत आहे की नाही हे पहाण्यासाठी आंतरराष्टÑीय, तटस्थ निरीक्षक इराणमध्ये पाठवले जातील व त्यांना तपासणीसाठी मुक्त वाव असेल असंही करारात ठरलं होतं. या बदल्यात अमेरिका इत्यादी देशांनी इराणवर लादलेले निर्बंध काढून घ्यायचे असं त्या करारात होतं.
२०१७ सालपर्यंत आंतरराष्टÑीय अणुशक्ती संघटनेनं इराणची तपासणी करून अहवाल दिला. त्यानुसार इराणनं १३ हजार सेंट्रिफ्यूज यंत्रं विघटित केली. फोर्डव या ठिकाणची भूमिगत अणुशुद्धीकरण यंत्रणाही इराणनं नष्ट केली. इराण २०२५ सालापर्यंत अणुशस्र तयार करू शकणार नाही अशा स्थितीत उरला होता.
कराराचं पालन केल्याची खात्री झाल्यावर इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवण्यात आले, इराणशी आर्थिक व्यवहार करायला अमेरिका आणि युरोपीय देश मोकळे झाले.
सारं काही ठीक चाललं असताना ट्रम्प करारातून बाहेर का पडले?
ट्रम्प अविचारी आहेत, मनोरुग्ण आहेत हे एक कारण आहेच. ओबामा यांनी केलेली प्रत्येक गोष्ट खोडून काढायची असं त्यांचं धोरण आहे. अणुकरार ओबामांचा असल्यानं तो ‘अत्यंत वाईट करार होता, त्यानं इराणचा फायदा होत होत होता, अमेरिकेचा तोटा होत होता’ असं ट्रम्प निवडणूक प्रचार मोहिमेत म्हणाले. प्रचार मोहिमेतलं आश्वासन त्यांनी अमलात आणलं.
करारातून बाहेर पडायचं एक कारण म्हणजे सौदी राजपुत्र सलमान आणि इस्रायलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांचा दबाव. इस्रायल आणि सौदी अरेबिया यांच्याशी इराणचं वैर आहे. इराणची आर्थिक स्थिती सुधारून इराण आखाती-अरब विभागात आपलं स्थान अधिक मजबूत करत आहे. याचा त्रास सौदी आणि इस्रायलला होत आहे. इराणची आर्थिक प्रगती थांबावी यासाठी त्या दोन देशांनी ट्रम्प यांना फशी पाडलं.
नेतान्याहू ट्रम्प यांच्याप्रमाणंच खोटं बोलण्यात वस्ताद आहेत. त्यांनी टीव्हीत सांगितलं की, जासूसगिरी करून मिळवलेल्या गुप्त कागदपत्रांनुसार इराणनं अणुशस्र तयार करण्याची तयारी चालवली आहे. आंतरराष्टÑीय अणुशक्ती संघटनेच्या तपासनिसांनी नेतान्याहूचं म्हणणं खोटं आहे, त्याला पुराव्यांचा आधार नाही असं जाहीर केलं. तरीही नेतान्याहू खोटं रेटत राहिले, ट्रम्प त्या थापांचा उपयोग करत राहिले.
गंमत पहा. इराणनं अण्वस्रं (वॉरहेड्स) तयार केली तर आपल्याला धोका आहे असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. पण खुद्द इस्रायलकडंच सुमारे २०० वॉरहेड्स तयार आहेत. म्हणजे इस्रायलनं इतरांवर टाकण्यासाठी अण्वस्रं तयार करायची; पण इतरांनी (इराणनं) मात्रं ती तयार करायची नाहीत. स्वसंरक्षणाचा अधिकार फक्त इस्रायललाच आहे, इतरांना नाही.
करारातून बाहेर पडण्याचे परिणाम काय होणार आहेत?
पहिला झटका अमेरिकेलाच बसेल. करार केल्यानंतर अमेरिकेतल्या अनेक कंपन्यांनी इराणला उत्पादनं विकण्याचे करार केले आणि आताशा ते करार अमलात येऊ लागले आहेत. बोईंग या कंपनीनं इराणच्या सार्वजनिक विमान कंपनीला आणि खासगी विमान कंपन्यांना नाना आकाराची विमानं विकण्याचा करार केला आहे. या करारानुसार १७ अब्ज डॉलरची मिळकत बोर्इंग कंपनीला होणार आहे. तसंच २० ते २५ हजार थेट रोजगार आणि १ लाख अप्रत्यक्ष रोजगार अमेरिकेत तयार होणार आहेत. करारातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिका उत्पन्नाला आणि रोजगारांना मुकणार आहे.
ब्रिटिश बँकांनी इराणला कर्जं दिली आहेत. जर्मन कार उत्पादक इराणमध्ये कार उत्पादन सुरू करणार आहे. फ्रेंच व जर्मन कंपन्यांचा माल इराण खरेदी करणार आहे. उद्या अमेरिकेनं बोईंग विमानं इराणला विकली नाहीत तर फ्रेंच एअरबस ही कंपनी ती विमानं विकू शकेल. चिनी बँकांनी इराणला नुकतंच १० अब्ज डॉलरचं क्रेडिट दिलं आहे. त्याच्या आधारे इराण चिनी कंपन्यांशीच करार करून कारखाने उभारणार आहे, बंदरांचा विकास करणार आहे.
ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे की करारातून बाहेर पडल्यावर अमेरिका इराणवर अधिक कडक आर्थिक निर्बंध लादणार आहे. जे जे देश इराणशी संबंध ठेवतील त्यांच्यावरही अमेरिका बहिष्कार टाकणार आहे. म्हणजे चीन, फ्रान्स, यूके, जर्मनी याही देशांशी अमेरिका आर्थिक संबंध तोडणार आहे.
ट्रम्प साऱ्या जगाशीच पंगा घ्यायला निघाले आहेत. जगभरच्या देशांनी आपसात कसे संबंध ठेवायचे ते आता अमेरिका ठरवू पहात आहे. युरोपमधल्या देशांनी अमेरिका सांगेल त्याच देशाशी आर्थिक संबंध ठेवायचे असा ट्रम्प यांच्या फतव्याचा अर्थ होतो. उद्यमशील अमेरिकेला असले उद्योग परवडणारे नसल्यानं अमेरिकेतील उद्योग ट्रम्प यांना वळणावर आणतील अशी अपेक्षा आहे. त्यांना ते जमलं नाही तर अमेरिका जगात एकटी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. चीन हे जगातलं एक बलवान आर्थिक केंद्र तयार होतं आहे. पाठोपाठ युरोप-यूके मिळून आणखी एक स्वतंत्र आर्थिक केंद्र तयार होत आहे. ही दोन्ही केंद्र आपसात संगनमत करून समृद्धी साधतील आणि अमेरिकेची अवस्था बिकट होईल.
इराणवर काय परिणाम होईल?
सध्या इराणमध्ये रुहानी यांचं सरकार आहे. रुहानींच्या काळात इराणनं सीरियात हातपाय पसरले आहेत. सुन्नी अरब देशांशी त्यांनी स्पर्धा चालवली आहे. या स्पर्धेत त्यांनी सुन्नी देशांनी पोसलेल्या दहशतवादी संघटनांना शह देण्यासाठी शिया दहशतवादी संघटना निर्माण केल्या आहेत. ही त्यांची काळी बाजू आहे. युरोपीय देशांना आणि अमेरिकेला ते समजतंय. परंतु बहिष्कृत करून इराणची आर्थिक धुळधाण केली तर त्यातून इराण अधिकच चवताळून अधिक दहशतवादी होण्याची शक्यता आहे. शस्र आणि हिंसा करून प्रश्न सुटत नाहीत, ते चिघळतात. कूटनीती, आर्थिक सुधारणा, संवाद याच वाटेनं प्रश्न सोडवावे लागतात. म्हणूनच बाबा-पुता करून, आर्थिक विकासाला मदत करून इराणला जागतिक प्रवाहात आणायची खटपट जर्मनी, यूके करत आहेत. तेच धोरण अमेरिकेनं ओबामांच्या कारकिर्दीत अवलंबलं.
इराणमध्ये अहमदीनेजाद यांच्यासारखे अतिरेकी रुहानीच्या विरोधात आहेत. त्यांना भांडणं आणि युद्ध हवंय. अणुकराराला त्यांचा विरोधच होता. आता ती माणसं सक्रिय होऊन रुहानी यांना घालवून इराणला पुन्हा एकदा अतिरेकाकडं नेण्याची शक्यता आहे. खुद्द रुहानीही युद्धखोरीकडं वळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांचं भाषण हवेत विरतं न विरतं तोच इराणनं इस्रायलवर रॉकेट मारा करायला सुरुवात केली आहे.
पश्चिम आशिया, सीरियात युद्ध भडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार एखाद्या व्यक्तीनं केलेले नसतात, ते देशांनी केलेले करार असतात, विचारपूर्वक केलेले करार असतात. ते पाळले जावेत असा संकेत आहे. ट्रम्प यांचं वर्तन देशाच्या प्रेसिडेंटला शोभेसं नाही ते गुन्हेगारी जगतातल्या भाईला साजेसं आहे.
चक्रम, उथळ, लहरी, भ्रष्ट अशा राज्यकर्त्यांशी जुळवून घेणं ही फार कष्टाची कला आहे. युरोपीय देश आणि एकूणच जगाला ही कला पुढल्या काळात अवगत करावी लागेल. तोवर ‘आलिया भोगासी असावे सादर’ या सदुपदेशाचा अवलंब करावा लागेल असं दिसतंय.

भारतावर काय परिणाम?
अमेरिका बाहेर पडण्याचा परिणाम भारतावर कितपत होईल? इराणशी संबंध ठेवणाऱ्या प्रत्येकाशी ट्रम्पनी पंगा घेतला तर त्याची झळ भारताला पोहचू शकते. कारण भारत इराणकडून तेल घेतो. अमेरिकेच्या धमकीमुळं तेल घेणं भारतानं बंद केलं तर भारताची अर्थव्यवस्था धाडकन कोसळेल. तेव्हा इराणशी संबंध तर ठेवायचे आणि ट्रम्प महाराजांनाही खूश ठेवायचं अशी तारेवरची कसरत करावी लागेल. भारताला फारच चलाखीनं ट्रम्पांना काही तरी करून खूश ठेवावं लागेल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. damlenilkanth@gmail.com)