कृषी प्रश्नांची त्रांगडे

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या मुळाशी न जाता आकर्षक घोषणा आणि मागण्या तेवढ्या पुढे केल्या जातात. त्या पूर्ण करणे कठीण आहे हे दिसत असतानाही त्या रेटल्या जातात, कारण हा प्रश्न कोणाला सोडवायचाच नाही. शेतकरी परत परत नागवला जातो आणि अगतिकतेतून अपरिहार्य पावले मग उचलतो.

- डॉ. गिरधर पाटील
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या मुळाशी न जाता आकर्षक घोषणा आणि मागण्या तेवढ्या पुढे केल्या जातात. त्या पूर्ण करणे कठीण आहे हे दिसत असतानाही त्या रेटल्या जातात, कारण हा प्रश्न कोणाला सोडवायचाच नाही. शेतकरी परत परत नागवला जातो आणि अगतिकतेतून अपरिहार्य पावले मग उचलतो.

गुड पॉलिटिक्स इज आॅल्वेज अ बॅड इकॉनॉमी’ ही म्हण सार्थ ठरवणारी शेती व शेतकऱ्यांचे सारे प्रश्न, मग ते उत्पादन, बाजार वा तंत्रज्ञानाचे असोत, एवढ्या क्लिष्ट व गंभीर अवस्थेला पोहचलेत की त्यातून मार्ग काढणे वाटते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. या साºया प्रश्नांचे राजकियीकरण करत ते पक्षीय राजकारणात सत्ताकारणाशी जोडले गेल्याने त्यांची जटिलता अधिकच वाढली आहे. या साºया प्रश्नांच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा तात्कालिक उद्रेकाचे शमन करण्यातच राजकीय व्यवस्थेने आपली मान सोडवून घेण्यात धन्यता मानली असली तरी पुढे, म्हणजे राजकारण वा निवडणुका या पलीकडे, भविष्यात या क्षेत्राचे काय होणार, या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही मिळत नाही.
या दिशेने होणाºया साºया प्रयत्नांची दखल घेऊनही या क्षेत्रात सातत्याने होत राहणाºया आत्महत्या या सध्याची हलाखी व परवड यांच्या द्योतक आहेत. त्यातून निर्माण झालेला शेतकºयांमधील असंतोष हा हे प्रश्न न सोडवण्याचा परिपाक आहे व त्यापोटी होणारी आंदोलने पदरात काहीएक पाडत नसल्याने अधिकच वैफल्यग्रस्त होत आहेत. या साºया प्रश्नांचे खरे स्वरूप, त्यातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिमाणांचा सहभाग याची काही प्रमाणात मीमांसा झाली असली, तरी तो मार्ग अवलंबिणे वाटते तेवढे सोपे नाही हे राज्यकर्त्यांच्याही लक्षात आल्याने जसे जमेल तसे हाताळत कालहरणाचा प्रयत्न होतो आहे.
याला एक दुसराही पदर आहे. शेती प्रश्नांचे महत्त्व मतपेटीशी जोडले जाते. या असंघटित उत्पादक वर्गाची संख्या जास्त असूनदेखील केवळ ती निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकत नसल्याने, आहे त्या मतदारांच्या निश्चिंतीकरणाकडेच राजकीय पक्षांचे लक्ष असते. शेतकºयांमधील असंतोष हा निवडणुकांच्या दृष्टीने चांगला दारूगोळा समजला जातो व त्यातून खºया खोट्या लोकानुययी आश्वासनांची खैरात करत निवडणुकांचा फड जिंकणे हे नेहमीचेच होऊ लागले आहे.
शेतीचे प्रश्न हे आर्थिक आहेत व त्यांचा सरळ संबंध सरकारी धोरणांशी आहे हे आता मांडूनही चाळीसएक वर्षे होत असली तरी मूळ कारणांना हात लावायला कुणी धजावत नाही. भारतातील औद्योगिकीकरण पूर्व काळात शेतीची व्यवस्था ही राष्टÑीय उत्पादनाचा प्रमुख कणा होती. राष्टÑीय उत्पादनातील शेतीचा वाटा हा कमी होत गेलेला दिसला तरी शेतीचे उत्पादन हे वाढतेच असल्याचे दिसते. इतर क्षेत्रांच्या वाढीपुढे तुलनात्मक पाहिले तर ते कमी दिसते. त्याचे कारण सेवाक्षेत्रासारख्या इतर क्षेत्रांनी मारलेली व व्यापलेली मुसंडी हे असू शकेल. देशाची साधनसामग्री व उपलब्ध क्षमता या औद्योगिकीकरणाकडे वळवल्या गेल्याने या क्षेत्रावर अवलंबून असलेली लोकसंख्या ही मात्र तेवढीच राहत गेल्याने त्यातील अडचणी वाढत गेल्या. कुठलेही उत्पादन हे शेवटी त्याच्या विनियोगातून निर्माण होणाºया संपत्तीत रूपांतर होण्याच्या दृष्टीने बाजार या व्यवस्थेची नितांत गरज असते. नुसती असून उपयोगाची नाही, तर ही बाजार व्यवस्था ही उत्पादक व उपभोक्ता यांना न्याय देणारी असावी. आता ही गृहीतकं केवळ जगमान्यच नाहीत तर अर्थशास्त्रात सिद्ध झालेल्या संकल्पना आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेती उत्पादन व त्याचा बाजार याचा अभ्यास केला तर शेतमाल उत्पादनावर आपण अनन्वित अत्याचार केल्याचे दिसते. त्यातून शेतमालाला उत्पादन खर्चावर भाव ही मागणी त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार योग्य असली तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या कुचकामी ठरते. एकवेळची भूक भागवणे व भुकेचा कायमचा विचार करणे यात जो फरक आहे तोच यातून दिसून येतो. नफा तर जाऊ द्या किमान भरपाई म्हणजे उत्पादन खर्च तरी निघेल असा भाव मिळणेही हे त्यावेळच्या (आणि आताच्याही) बंदिस्त बाजारात शक्य होत नसल्याने बाजार खुला करण्याचीही मागणी करण्यात आली. मात्र भारतातील साºया क्षेत्राला आपल्या निसर्गदत्त वरकडीतून भांडवल पुरवू शकणारी दुभती गाय कोणालाही हातून जाऊ द्यायची नसल्याने कालांतराने या क्षेत्रातील सारे भांडवल लयास गेल्याने आज ही विपन्नावस्था आल्याचे दिसते.
एकवेळ त्यावेळच्या प्राप्त परिस्थितीत बंदिस्त बाजारात उत्पादन खर्चावर भाव मागणे क्षम्यही समजता येईल; मात्र त्यानंतर पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेलेय की आजही स्वामिनाथन आयोगातील उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा अशा भोंगळ मागणीचा गाजावाजा होतो आहे. हमीभाव देऊ शकेल अशी कुठलीही यंत्रणा, व्यवस्था वा देशाची आर्थिक क्षमता नसताना केवळ आकड्याची मागणी करणे हेही फारसे सयुक्तिक वाटत नाही. अशा आकर्षक मागणीचा जीवनात साºया आशा गमावलेल्या शेतकºयांच्या मनावर परिणाम होणार हे निश्चित असून, त्याचा उपयोग शेतकºयांपेक्षा राजकीय फायद्यासाठीच केला जात असल्याचे दिसते. पीक विमा वा पेन्शनसारख्या मागण्या या अगतिकतेतून आता काहीच मार्ग नसल्याच्या भावनेतून आलेल्या नैराश्याच्या आहेत व एक सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून समजल्या तरी या क्षेत्राच्या मूळ सक्षमीकरणापुढे गौण ठरणाºया आहेत. त्या दिल्यात तरी एक वेळची भूक भागवणाºयाच ठरतील व या क्षेत्राच्या कायमस्वरूपी सबलीकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यापोटी वापरल्या जाऊ शकतील.
मुळात शेतीचा धंदा हा गुंतवणुकीची भरपाईही न करणारा आतबट्ट्याचा ठरत असल्याने त्याच्या उत्पादनाला देशात वा जगात चांगले दर मिळण्याची शक्यता असूनदेखील त्यातील नफा शेतकºयांपर्यंत न पोहचता भलतीकडेच जात असल्याचे दिसून येईल. हा बाजार प्रक्रिया उद्योगाला नफा मिळू देण्याचा जेवढा न्याय देतो त्या प्रमाणात हे उत्पादन करणाºया शेतकºयांना मिळू देत नाही. तोच प्रकार उपभोक्त्यांच्या बाबतीतही होत असतो. शेतमाल बाजारात दर कितीही कोसळले तरी त्याचे प्रतिबिंब ग्राहकांच्या दरापर्यंत कधी पोहचल्याचे दिसत नाही. विशेषत: दरांतील तफावत शोधणे जिकिरीचे ठरावे अशा नाशवंत शेतमालाच्या बाबतीत तर हे नेहमीचेच झाले आहे. शेतमालाच्या दरांतील या कृत्रिम तेजीमंदीवर मात करण्यासाठी टिकावू शेतमालाच्या साठवणुकीच्या व्यवस्था उपयोगी ठरू शकतात. मात्र प्रचंड भांडवली गुंतवणूक असणाºया या योजना सध्यातरी या क्षेत्राला पेलवणाºया नाहीत. विरोधाभास असा की ज्या बाजार समिती कायद्याला सरकार जिवापाड संरक्षण देते, त्याच कायद्यात शेतमाल साठवणूक, प्रतवारी व वाहतुकीची जबाबदारी कायद्याने या शेतमाल बाजारावर टाकलेली असूनसुद्धा त्याबाबतीत काहीही केले जात नाही. या बाजार समित्यांत कोण निवडून जावे याबाबत सरकार जेवढ्या तत्परतेने कायदे करतंय तेवढेही आपणच केलेल्या नियमनमुक्तीच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीन दिसते.
आयात-निर्यातीच्या धोरणांबाबतही असाच अंधार आहे. मुळात यांचे सारे निर्णय हे शेतीव्यतिरिक्त खात्याकडून होत असून, आजवरच्या अनुभवावरून प्रत्येक आयात व निर्यात ही शेतकºयांचे हित डावलणारी व आर्थिक गैरव्यवहाराने डागाळलेली दिसून येईल. शेतकºयांनी काय, कसे पिकवावे, कोणाला विकावे, काय भावाने विकावे, प्रक्रियेचे अधिकार, तंत्रज्ञानाचे अधिकार याचे त्याला स्वातंत्र्य नसल्यानेच हे उत्पादक क्षेत्र पराकोटीच्या विपन्नावस्थेला पोहचले आहे.
आताही निवडणूक येऊ घातली आहे. शेतकºयांचे प्रश्न अशा मूळ कारणात हात न घालता शेतकºयांना आकर्षक वाटू शकतील अशा मागण्या पुढे करत त्या जिंकण्याचा प्रयत्न होईल. त्या पुºया करणे हे कठीण आहे व असणार हे पक्के माहीत असूनदेखील रेटले जाणार आहे. शेतकरी मात्र परत एकदा फसवणूक झाल्याच्या भावनेतून नव्या आंदोलनाची तयारी करायला मोकळा असे हे सारे चित्र आहे..