मनमानीचा कडेलोट

अन्य कोणत्याही सरकारी कार्यालयांत नसेल एवढी वशिलेबाजी व गटबाजी न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या आणि बढत्यांमध्ये चालते. गोपनीयतेचा कितीही गडद पडदा टाकला तरी हे लपून राहत नाही.

- अजित गोेगटे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांनी गेल्या शुक्रवारी घेतलेली पत्रकार परिषद ही घटना म्हणून अभूतपूर्व असली तरी प्रत्यक्षात तो गेली कित्येक वर्षे खदखदत असलेल्या ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे. या न्यायाधीशांनी काही तात्कालिक मुद्दे उपस्थित करून सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीस आक्षेप घेतला असला तरी प्रत्यक्षात त्यांनी ज्वालामुखीला तोंड फोडण्याचे काम केले आहे. या ज्वालामुखीच्या पोटात गेल्या ३०-३५ वर्षांच्या मनमानीचा धगधगता लाव्हा भरलेला आहे. ‘हम करे सो कायदा’ अशा उद्दाम मनोवृत्तीने, अत्यंत गोपनीय पद्धतीने चालणारा न्यायसंस्थेचा प्रशासकीय कारभार यास जबाबदार आहे. या मनमानीने पोळलेल्या अनेक न्यायाधीशांनी याआधी संकेत, सभ्यता व संस्थेचे हित जपण्यासाठी ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ सहन केला आहे. त्यामुळे जे घडले ते अनपेक्षित नव्हे तर अपरिहार्य होते. अशा प्रकारे घरातील लक्तरे वेशीवर टांगण्याने सर्वोच्च न्यायालयासारखी एकमेव विश्वासार्ह संस्थाही बदनाम होईल व लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वासच डळमळीत झाला तर त्याने लोकशाहीच्या मुळावरच घाव बसेल, असे नक्राश्रू अनेकांनी ढाळले. पण ते निरर्थक आहेत. कारण हे लोक याच व्यवस्थेचे लाभार्थी आहेत. आहे ते तसेच चालू देण्यात किंवा ते जगापुढे येऊ न देण्यातच त्यांचा स्वार्थ आहे. या चार न्यायाधीशांनी असा आक्रमक पवित्रा घेण्यात त्यांची व्यक्तिगत समीकरणे काहीही असली तरी त्यांच्याकडून अनाहूतपणे देशसेवाच झाली आहे. त्यांनी तोंड फोडले नसते तर कदाचित नजीकच्या भविष्यात या धगधगत्या ज्वालामुखीचा याहूनही मोठा उद्रेक झाला असता व त्यात न्यायसंस्थेचा डोलाराच कोसळला असता. त्यांनी प्रेशर कुकरच्या शिट्टीप्रमाणे काम केले आहे.
रखवालदारच अत्याचारी
सर्वोच्च न्यायालयास भारतीय राज्यघटनेचे रखवालदार (कस्टोडियन आॅफ दि कॉन्स्टिट्यूशन) म्हटले जाते. न्यायिक कामाच्या बाबतीत ही बिरुदावली कदाचित सार्थक असेलही; पण प्रशासकीय पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेवर अनन्वित अत्याचार केले आहेत. हे अत्याचार अनावधानाने झालेले नाहीत. हे अत्याचार रोखण्याचे सर्व प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक अधिकार वापरून हाणून पाडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आकाशातून पडलेले नाही. तेही राज्यघटनेचेच एक अपत्य आहे. परंतु न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्याच्या अतिरेकी बडेजावात सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था आपल्या जन्मदात्याच्याच डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करणाºया बाटलीतील राक्षसाहून वेगळी नाही. हे लिखाण आपल्याला खूप तिखट वाटेल; पण गेली ४० वर्षे एक पत्रकार म्हणून न्यायसंस्थेचे न दिसणारे बाह्यरूप ज्या नजरेने अत्यंत जवळून पाहिले, त्या नजरेतून दिसणारी न्यायसंस्था यात चित्रित झालेली आहे. चार न्यायमूर्तींच्या नाराजीच्या एकेक मुद्द्याचे यापुढे केलेले परिशीलन वाचले की कदाचित आपल्यालाही हे चित्र परिचित वाटू शकेल.
न्यायमूर्तींच्या नाराजीचा एक प्रमुख मुद्दा ज्येष्ठता आणि कनिष्ठतेशी संबंधित होता. अन्य कोणत्याही क्षेत्राहून न्यायालयीन नियुक्त्यांच्या संदर्भात ज्येष्ठता हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असतो. इतका की एखाद्याची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत वर्णी लागणार की नाही आणि लागलीच तरी सरन्यायाधीश होण्याची संधी मिळणार की नाही हे सर्व मुळात उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केव्हा होते यावर अवलंबून असते. सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठता नियुक्तीच्या तारखेवर ठरते. एकाच दिवशी एकाहून अधिक न्यायाधीश नेमले गेले तर शपथविधीच्या क्रमानुसार त्यांची ज्येष्ठता ठरते. बंडाचा झेंडा उभारणाºया न्यायाधीशांपैकी सर्वात ज्येष्ठ न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांना लहरी नियुक्त्या आणि जोडज्येष्ठतेचा फटका बसून सरन्यायाधीश होण्याच्या संधीपासून कसे मुकावे लागले, याच्या चित्तवेधक कथांचे चर्वण वकिलांच्या वर्तुळात केले जाते. प्रस्थापित व्यवस्थेविषयीची त्यांची नाराजी ‘कॉलेजियम’च्या विरोधात दिलेल्या मतभेदाच्या स्वतंत्र निकालपत्रातून प्रतिबिंबित झाली होती.
ओढवून घेतलेले दुखणे
न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या व बदल्यांची पद्धत कशी चुकीची व अन्याय्य आहे यावर एक लेख अनेक वर्षांपूर्वी मी लिहिला होता. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात असलेले न्या. अजित प्रकाश शहा यांनी मुद्दाम बोलावून त्यातील मताशी आपली शतप्रतिशत सहमती दर्शविली.तेव्हा न्या. शहा यांची मद्रास उच्च न्यायालयावर मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढतीने बदली होणे नक्की झाले होते. मी लिहिलेले पटत असेल तर मद्रासला जायला ठामपणे नकार द्या, असे मी न्या. शहा यांना म्हटले. त्यावर, पाण्यात राहून माशाशी वैर करता येत नाही, असे त्यांचे उत्तर होते. न्या. शहा मद्रासला व नंतर दिल्लीला मुख्य न्यायाधीश म्हणून गेले. परंतु पुढे त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यात खोडा अडकविला गेला. त्यामुळे निवृत्तीनंतर ते प्रस्थापित व्यवस्थेचे प्रखर टीकाकार बनले.
न्या. प्रवीण ठिपसे यांनीही जिल्हा न्यायाधीश असताना ‘तुम्ही ब्राह्मण आहात म्हणून सध्या तुमच्या नावाचा विचार उच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी करत नाही’, असे बोलावून घेऊन कसे सांगितले गेले याचे आणि नंतर उच्च न्यायालयात नेमणूक झाल्यावर, कशात काही नसताना केवळ कर्णोपकर्णी वदंतांच्या आधारावर निवृत्तीला काही महिने शिल्लक असताना, अलाहाबादला कशी बदली केली गेली, याचे किस्से मला ऐकविले होते. असे न्यायाधीशपद स्वीकारून शेवटी नैराश्य वाट्याला आलेल्या इतरही अनेक न्यायाधीशांच्या दोन पिढ्या मी पाहिल्या आहेत.
विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दिल्लीत जाऊन ‘तुमचा एक, माझा एक’ अशी उघड सौदेबाजी करून आपला एक मर्जीतील न्यायाधीश औरंगाबाद खंडपीठावर कसा नेमून घेतला याची माहिती सर्वांना असूनही, केवळ न्यायसंस्थेची बदनामी टाळण्याच्या भोळसट कल्पनेनेच ती त्यावेळी चव्हाट्यावर आली नव्हती.
निवृत्तीनंतर आता एका राष्ट्रीय न्यायाधिकरणावर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका माजी मुख्य न्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयावर वर्णी लावण्यासाठी दिल्लीत जाऊन कसा तळ ठोकला होता, याची साद्यंत माहिती त्यावेळी त्यांच्या कार्यालयातून लपून राहिली नव्हती.
राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून काम करणाºया एका जिल्हा न्यायाधीशांवर ‘तुम्ही न्यायाधीश होण्याच्या लायकीचे नाही’, असे लेखी ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारले व हे ताशेरे त्यांच्या ‘सीआर’मध्ये प्रतिकूल शेरे म्हणून नोंदविण्याचा आदेश दिला. पण याच ‘नालायक’ न्यायाधीशाची त्यानंतर काही वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने उच्च न्यायालयावर नेमणुकीसाठी निवड केली!
थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक दादागिरी करून या देशाच्या माथी मारलेली न्यायाधीश निवडीची ‘कॉलेजियम’ची पद्धत कशी भंपक आहे, हे समजण्यासाठी हे पुरेसे आहे.
‘कॉलेजियम’ : घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र
विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांमध्ये ज्येष्ठतेवरून धुसफूस होण्याचे मूळ या न्यायाधीशांची निवड करण्याच्या सदोष व पूर्णपणे घटनाबाह्य अशा पद्धतीत आहे. ‘कॉलेजियम’ नावाचे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार करून सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश निवडण्याचे अधिकार स्वत:कडे ओरबाडून घेतल्यापासून गेल्या तीन दशकांत ही प्रथा रूढ झाली आहे. राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च न्यायालयावर न्यायाधीश तीन प्रकारे नेमले जाऊ शकतात. एक, ज्यांची उच्च न्यायालयांत पाच वर्षे किंवा अधिक सेवा झाली आहे अशा न्यायाधीशांमधून. दोन, कोणत्याही उच्च न्यायालयांत दहा वर्षांहून अधिक काळ वकिली केलेल्या वकिलांमधून आणि तीन, जे व्यावसायिक वकील नाहीत अशा विद्वान कायदेपंडितांमधून. यातील तिसºया प्रकारे न्यायाधीश नेमला गेल्याचे गेल्या ५० वर्षांत एकही उदाहरण नाही. थेट वकिलांमधून नेमल्या गेलेल्या न्यायाधीशांची संख्याही दहाच्या पुढे जाणार नाही. यात उच्च न्यायालयांमध्ये वकिली केलेला एकही वकील नाही.
बुडत्याचा पाय खोलात!
‘कॉलेजियम’ नावाचे अनौरस अपत्य जन्माला घातल्याने त्याला जिवापाड जपताना सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था ‘बुडत्याचा पाय अधिक खोलात’ अशी होत गेली. ही घटनाबाह्य तारेवरची कसरत करताना पुढे अधिकाधिक घटनाबाह्य गोष्टी करत राहणे भाग पडत गेले. यातूनच उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांमधून सर्वोच्च न्यायालयावर नेमणुका करण्याची प्रथा सुरू केली गेली. कोणत्याही उच्च न्यायालयात तेथीलच न्यायाधीशास मुख्य न्यायाधीश करायचे नाही, मुख्य न्यायाधीश बाहेरचाच नेमायचा, हा प्रकार इंदिरा गांधींच्या काळापासून सुरू झाला होताच. मग देशातील २३ उच्च न्यायालयांना नेहमी बाहेरचे मुख्य न्यायाधीश मिळत राहावेत यासाठी १०-१२ वर्षे झाली की न्यायाधीशांच्या एका उच्च न्यायालयातून दुसरीकडे बदल्या करणे सुरू झाले.
सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून सुमारे ६०० न्यायाधीश आहेत. मुख्य न्यायाधीश फक्त २३ होऊ शकतात. मग यात डावेउजवे करण्यासाठी या ६०० न्यायाधीशांची देशपातळीवर सामायिक अशी सेवाज्येष्ठता ठरविणे सुरू झाले. ही सेवाज्येष्ठता यादी अधिकृत नाही, कारण तिला राज्यघटनेचा अथवा कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही. मुख्य म्हणजे, एखादा न्यायाधीश एका उच्च न्यायालयातून दुसरीकडे जातो तेव्हा आधीची सेवा गृहीत धरून त्यास बदलीच्या ठिकाणी ज्येष्ठता देणे हेच घटनाबाह्य आहे. राज्यघटनेत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या बदलीची तरतूद आहे, पण त्यांची एकाहून अधिक न्यायालयांमधील सेवा एकत्र करून ज्येष्ठता ठरविण्याची सोय नाही. ही राज्यघटनेतील त्रुटी किंवा उणीव नाही, तर तसे करणे शक्य नाही म्हणूनच तशी तरतूद केलेली नाही. प्रत्येक उच्च न्यायालय ही वेगळी आणि स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. देशपातळीवर एकच उच्च न्यायालय आहे व त्याच्या प्रत्येक राज्यात शाखा आहेत असे नाही. त्यामुळे प्रत्येक न्यायालयावरील नेमणूक ही स्वतंत्र असते व ती त्याच न्यायालयापुरती मर्यादित असते. एखाद्या न्यायाधीशाची जेव्हा बदली होते तेव्हा राष्ट्रपतींकडून काढल्या जाणाºया आदेशाचे स्वरूप बदली आदेश असे असले तरी त्याचे दोन स्वतंत्र परिणाम करणारे भाग असतात. एकाने त्याची मूळ ठिकाणची नेमणूक संपुष्टात येते व दुस-याने त्याची नव्या ठिकाणी नेमणूक होते. बदलीच्या ठिकाणची नेमणूक पूर्णपणे नवी असते व म्हणून तर या न्यायाधीशाला बदलीच्या ठिकाणी गेल्यावर नव्याने शपथ घ्यावी लागते.
सारीपाटाचा खेळ व कोटा
सर्वोच्च न्यायालयावर फक्त मुख्य न्यायाधीशांमधूनच न्यायाधीश निवडायचे व प्रत्येक उच्च न्यायालयात बाहेरचा मुख्य न्यायाधीश नेमायचा या दुहेरी प्रकारामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमध्ये नियुक्तीपासूनच कमालीची चुरस निर्माण झाली. नेमणुका, बदल्या व बढत्या याला सारीपाटाच्या खेळाचे स्वरूप आले व प्रत्येक न्यायाधीश त्या पटावरील सोंगटी झाला. या प्रत्येक सोंगटीचे पटावरील चलन ‘कॉलेजियम’ने टाकलेल्या फाशांवर ठरू लागले. प्रत्येक न्यायाधीश सर्व देशभरातील न्यायाधीशांच्या ‘करिअर पाथ’कडे लक्ष ठेवून आपल्या मार्गात कोण येऊ शकते व आले तर त्याला बगल देऊन पुढे कसे जायचे, याचे कागद-पेन्सिल घेऊन ‘फ्लो चार्ट’ बनवू लागले. या खेळात प्रत्येकाला पुढे जाण्यासाठी ‘गॉडफादर’ची गरज निर्माण झाली. ‘कॉलेजियम’चे विद्यमान व भावी सदस्य असे ‘गॉडफादर’ झाले.
खरे तर सर्वोच्च न्यायालय हे प्रशासकीयदृष्ट्या उच्च न्यायालयांचे ‘बॉस’ नसूनही या व्यवस्थेमुळे उच्च न्यायालयांना व तेथील न्यायाधीशांना मिंध्यत्व आले.
सरकारी नोक-यांमध्ये आहे तसे जातीवर आधारित आरक्षण न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व दिसायला हवे, असा स्वत:च गैरसमज करून घेऊन उच्च न्यायालय हे एकक धरून अघोषित ‘कोटा’ पद्धत रूढ केली गेली. त्यामुळे कोणत्या उच्च न्यायालयावर, केव्हा मुख्य न्यायाधीश म्हणून गेले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या भोज्ज्याला लवकर शिवता येईल, याचेही हिशेब केले जाऊ लागले. आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे ‘प्रोफाइल’ वाचलेत तर त्यातील काही न्यायाधीश तेथे येण्याआधी एकाहून अनेक उच्च न्यायालयांवर मुख्य न्यायाधीश म्हणून फिरून आलेले दिसतात, ते यामुळेच.
अन्य कोणत्याही सरकारी कार्यालयांत नसेल एवढी वशिलेबाजी व गटबाजी न्यायाधीशांच्या नेमणुका, बदल्या व बढत्यांमध्ये चालते. गोपनीयतेचा कितीही गडद पडदा टाकला तरी हे लपून राहत नाही. न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची निवड करण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालय सोडायला तयार नाही, याची खरी मेख हीच आहे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता हा यासाठी उभा केला जाणारा निव्वळ बागुलबुवा आहे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य धोक्यात येण्यासाठी बाहेरून इतर कोणी काही करण्याची गरजच नाही. न्यायाधीश मंडळींनी आपला ‘आत्मा’ याआधीच आपल्याच भाऊबंदांना विकला आहे!
रोस्टर व कामकाजाचे वाटप
नाराज न्यायाधीशांच्या बोलण्यात आलेल्या आणखी काही शब्दांचा व शब्दप्रयोगांचा संदर्भ समजून घेणेही गरजेचे आहे. ‘रोस्टर’, ‘मास्टर आॅफ दि रोस्टर’ आणि ‘फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स’ हे त्यातील काही. न्यायालय संस्था म्हणून एकच असले तरी तेथे बरेच न्यायाधीश असतात. शिवाय न्यायालयाच्या अधिकारकक्षाही (ज्युरिस्डिक्शन) अनेक असतात. प्रत्येक न्यायाधीश एकटा किंवा बहुसदस्यीय खंडपीठावर काम करतो तेव्हा त्या न्यायालयाची अधिकारकक्षा बजावत असतो. त्यामुळे न्यायालयात येणाºया अठरापगड प्रकारच्या प्रकरणांचे या न्यायाधीशांना वाटप करणे क्रमप्राप्त असते. प्रत्येक न्यायाधीश आपल्या मनाप्रमाणे हवे ते प्रकरण निवडून काम करू लागला तर गोंधळ उडेल. म्हणूनच न्यायालयाचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे यासाठी ‘रोस्टर’ बनविले जाते. हे ‘रोस्टर’ बनविण्याचे अधिकार पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी व परंपरांनुसार त्या त्या न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांवर सोपविले गेले. कालांतराने तसे नियम बनविले गेले. यादृष्टीने मुख्य न्यायाधीश ‘मास्टर आॅफ दि रोस्टर’ असतात. म्हणजेच न्यायाधीशांपैकी कोणी कोणते काम केव्हा करावे हे ठरविण्याचे सर्वाधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असतात.
‘रोस्टर’ बनविणे हे पूर्णपणे प्रशासकीय काम आहे. असे असले तरी मुख्य किंवा सरन्यायाधीशांनी हे ‘रोस्टर’चे अधिकार मनमानी पद्धतीने गाजवावेत असे नव्हे. हे काम करताना त्यांनी आपल्या सहकारी न्यायाधीशांमध्ये कोणताही पक्षपात न करता प्रत्येकाचे विषयनिहाय ज्ञान व कौशल्य, अनुभव आणि संस्थेची गरज अशा वस्तुनिष्ठ निकषांवरच हे कामाचे वाटप करणे अभिप्रेत आहे.
सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायाधीश ‘रोस्टर’ ठरवत असले तरी ते शाळेच्या हेडमास्तरसारखे नसतात. प्रशासकीय बाबींमध्ये सरन्यायाधीशांना वरचढ अधिकार दिलेले असले तरी न्यायिक कामाच्या बाबतीत त्यांचे आणि अन्य न्यायाधीशांचे स्थान समान असते. म्हणजेच अमुक निकाल असा दे, असे मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशांना सांगू शकत नाही. समान पातळीवर असलेल्यांमध्ये त्यांचे स्थान प्रथम असते म्हणून त्यांना ‘फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स’ असे म्हटले जाते. सर्वच समान आहेत तर मग ज्येष्ठ, कनिष्ठतेचा प्रश्न येतोच कुठे, असा प्रश्न पडेल. तात्त्विकदृष्ट्या हे बरोबर आहे. परंतु चार पावसाळे जास्त पाहण्याने जो फरक पडतो तोच न्यायालयीन कामात ज्येष्ठ-कनिष्ठांमध्ये पडतो. त्यामुळे कामाचे वाटप करताना व खंडपीठांची रचना करताना ज्येष्ठांच्या अनुभवाचा, ज्ञानाचा गुणात्मक उपयोग करून घेणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरते. चार न्यायाधीशांनी केलेल्या आरोपात सरन्यायाधीश महत्त्वाची प्रकरणे आमच्याकडे देत नाहीत, एवढाच भाग नव्हता. ती कोणत्याही तार्किक निकषांविना ठरावीक कनिष्ठांकडे दिली जातात, हा त्या आरोपाचा दुसरा भाग होता. एखाद्या प्रकरणाचा ठरावीक निकाल व्हावा यासाठी ते ठरावीक न्यायाधीशाकडे दिले जाते, हा त्याचा गर्भित अर्थ आहे. तो खरा असेल तर केवळ गंभीरच नाही, तर चिंताजनकही आहे.

तिखट वाटेल, तरीही...
सर्वोच्च न्यायालय आकाशातून पडलेले नाही. तेही राज्यघटनेचेच एक अपत्य आहे. परंतु न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य जपण्याच्या अतिरेकी बडेजावात सर्वोच्च न्यायालयाची अवस्था आपल्या जन्मदात्याच्याच डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करणाºया बाटलीतील राक्षसाहून वेगळी नाही. हे लिखाण आपल्याला खूप तिखट वाटेल; पण गेली ४० वर्षे एक पत्रकार म्हणून न्यायसंस्थेचे न दिसणारे बाह्यरूप मी अत्यंत जवळून पाहिले आहे... त्या नजरेतून दिसणारी न्यायसंस्था यात चित्रित झालेली आहे.