जिल्हा परिषदेच्या शाळा खासगीपेक्षाही सरस!

‘असर’चा अहवाल; पटनोंदणीचे प्रमाण ९९.२ टक्के

मुंबई : राज्यातील खासगी प्राथमिक शाळांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद शाळांची कामगिरी चांगली असल्याचे ‘असर’च्या पाहणीत आढळून आले आहे. पाचवी व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांची वाचनक्षमता आणि गणित विषयातील प्रावीण्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची कामगिरी सरस ठरल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ‘प्रथम’ या सामाजिक सेवाभावी संस्थेच्या वतीने, प्राथमिक शिक्षणाच्या परिस्थितीचा आढावा घेणारी ‘असर’कडून राष्ट्रीय स्तरावर पाहणी करण्यात येते. या वर्षीच्या अहवालाचे प्रकाशन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. हे सर्वेक्षण ३३ जिल्ह्यांतील ९९० गावांमधीला १९,७६५ घरांमध्ये करण्यात आले. १४ सामाजिक संस्था, २१ विश्वविद्यालये आणि महाविद्यालयातर्फे हे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील शाळेत जाणाºया मुलांची पटनोंदणीचे प्रमाण ९९.२ टक्के इतके आहे.

सुविधेत वाढ : मुलींकरिता स्वतंत्र, स्वच्छ व वापरण्यायोग्य शौचालयाचे प्रमाण ६३.९% . माध्यान्ह भोजन ९४.७% शाळांमध्ये. ९१.८% शाळांमध्ये वीजपुरवठा आहे.

इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र
जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता ५वीच्या मुलांचे वजाबाकी व त्यापेक्षा अधिक गणिते सोडविण्याचे प्रमाण २,०१४ राज्यांच्या तुलनेत वाढल्याचे दिसून येते.
राजस्थानमध्ये हे प्रमाण ३४.२, तामिळनाडूमध्ये ६२.६%, तर हिमाचल प्रदेशमध्ये ७१.५% इतके आहे.
तर महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये ३८.३६ टक्के इतके होते, ते २०१८ मध्ये वाढून ५९.९ टक्के झाले. महाराष्ट्रात हे प्रमाण २१.३ टक्क्यांनी वाढले आहे.

हे अशास्त्रीय सर्वेक्षण : ‘असर’चा हा अहवाल अशास्त्रीय आहे. पाहणी ही दहावी नापास विद्यार्थ्यांकडून होत असल्याचा दावा सोलापूरचे शिक्षक रणजित डिसले यांनी केला.

उच्च प्राथमिक शाळा मागे!
उच्च प्राथमिक शाळांतील मुलांच्या वाचन व गणित क्षमतेत मागील वर्षाच्या तुलनेत फारसा बदल नाही. महाराष्ट्रातील इयत्ता ८वीच्या १९.८ टक्के मुलांना इयत्ता दुसरीचा मजकूर वाचता आला नाही. याचा अर्थ, या वयोगटातील सुमारे एक पंचमांश मुले पुढील शिक्षणासाठी तयार नाहीत. गणिताची परिस्थिती यापेक्षा बिकट आहे.