यवतमाळ- जिल्ह्यात कीटकनाशकामुळे विषबाधा झाल्याने काही शेतकर्‍यांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनेनंतर केंद्रीय कॉटन रिसर्च इन्स्टिट्युटने सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. या अहवालात नमूद असल्याप्रमाणे 5 नामांकित कंपन्यांच्या बीटी कॉटन बियाण्यांमध्ये ‘हर्बिसाईड टॉलरन्ट जीन्स’ आढळून आले आहेत, जे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986मधील तरतुदींनुसार नाहीत.

या पाचही कंपन्यांविरूद्ध नागपूर येथे एफआयआर नोंदविण्यात आला आहे. तथापि अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या बियाण्यांचे उत्पादन होत असल्याने याप्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. कीटकनाशक फवारणीने विषबाधा होऊन शेतक-यांचे झालेले मृत्यू अतिशय गंभीर बाब असल्याचे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी अवैध कीटकनाशकांचे उत्पादन करणा-या कंपन्या तसेच विक्रेत्यांविरुद्ध संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे (मकोका) गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

यवतमाळ जिल्ह्यात कीटकनाशक फवारणीच्या विषबाधेने 21 शेतकरी, शेतमजुरांचे मृत्यू तर आठशेवर बाधित झाले. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या संपूर्ण प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य गृहसचिव आणि विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी केली जात आहे. नफा कमावण्यासाठी शेतकरी, शेतमजुरांचे जीव घेणा-यांना राज्य शासन योग्य धडा शिकवेल. यात कोणत्याही प्रकारची हयगय केली जाणार नाही, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.

बोगस बियाणे, कीटकनाशके इतर राज्यांतून जिल्ह्यात अनधिकृतरीत्या येत असेल, तर त्याचीही चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करा, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, केंद्र शासनाच्या कीटकनाशकासंबंधी कायद्यामध्ये राज्य सरकारतर्फे काही सुधारणा करण्यात येतील. यवतमाळ जिल्ह्याची शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा ही ओळख पुसण्यासाठी प्रशासनाने दक्ष राहावे. जिल्हाधिकारी, जिप मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांसह संपूर्ण यंत्रणेने फिल्डवर जाऊन काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. त्याआधी मुख्यमंत्र्यांनी वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात जाऊन विषबाधित शेतक-यांची विचारपूस केली. आढावा बैठकीला पालकमंत्री मदन येरावार, शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, आमदार डॉ. अशोक उईके, आमदार राजेंद्र नजरधने, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिका-यांच्या रिक्त पदांचाही आढावा घेतला आणि रिक्त पदे तत्काळ भरण्याचा आदेश दिला. डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे देतानाच त्यांच्याकडून कालावधी पूर्ण केल्याशिवाय नोकरी न सोडण्याचे हमीपत्र लिहून घ्यावे व त्याचा भंग करणा-यांना नंतर कोणत्याही सासकीय नोकरीसाठी अपात्र मानले जावे, असेही त्यांनी सांगितले.
> दौ-यातून शिवसेनेच्या मंत्र्यांना वगळले : मुख्यमंत्र्यांच्या यवतमाळ दौ-यातून वगळल्याबद्दल शिवसेना नेते तथा महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांना नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेला मिळणाºया या दुय्यम वागणुकीचा मुद्दा वरपर्यंत लावून धरणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांनी या दौºयाबाबत प्रचंड गोपनीयता बाळगल्याबद्दल शिवसेना नेते तथा परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी कडाडून टीका केली. मुख्यमंत्र्यांना शेतकºयांची एवढी भीती वाटते काय, असा सवाल त्यांनी केला. 
>दोन कंपन्यांवर गुन्हा
कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधेचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाने कृषी साहित्य विक्रेते आणि कंपनींवर कारवाईचा बडगा उगारला. यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत नऊ कृषी साहित्य विक्रेते आणि दोन कीटकनाशक उत्पादक कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील पाच कृषी सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून विविध कंपन्यांची 318 कीटकनाशके विक्री बंदीचे आदेश प्रशासनाने दिले आहे.
>कर्जमाफीसाठी आधार आवश्यक : ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे शेतकरी कर्जमाफी ख-या लाभार्थ्यांनाच मिळणार आहे. कर्जमाफीसाठी आता आधारकार्ड आवश्यक आहे. आधारकार्ड नसेल तर लाभ मिळणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.