ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. 21 - मोदी सरकारच्या लाल दिवे हद्दपार करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी लाल दिव्याची दुकाने मोडीत काढली आहेत. नोटाबंदीप्रमाणेच हा निर्णय धाडसीच म्हणावा लागेल. 
 
प्रश्न फक्त इतकाच आहे की नोटाबंदीच्या निर्णयाचा देशाला आणि लोकांना नेमका काय फायदा झाला ते कळायला मार्ग नाही. त्याचप्रमाणे लाल दिवा मोडीत काढल्याने देशातील व्हीआयपी संस्कृती खरोखरच नष्ट होणार आहे काय की सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेला हा निर्णय आहे? असा प्रश्न उद्धव यांनी सामनाच्या अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे. 
 
जेथे भाजपचे राज्य नाही अशा ठिकाणचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लाल दिवा वापरायचाच असा निर्णय घेतला तर तुम्ही काय करणार? असा प्रश्नही अग्रलेखात विचारला आहे. 
 
काय म्हटले आहे अग्रलेखात 
- १ मेपासून लाल दिवा हद्दपार होणार असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. देशभरात बोकाळलेल्या ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीला चाप लावण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी हा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपतींपासून मंत्र्यांपर्यंत कोणीही लाल दिव्याचा मुकुट मिरवत रस्त्यांवर फिरू शकणार नाही. पंतप्रधानांचा आदेश येताच भाजपशासित राज्यांतील मंत्र्यांमध्ये आपापल्या गाडय़ांवरचे लाल दिवे काढण्याची शर्यतच लागली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही लाल दिव्याचा मळवट पुसून टाकला. त्यामुळे मंत्र्यांनाही लाल दिव्यांना रामराम करावा लागेल. हा निर्णय ऐतिहासिक किंवा क्रांतिकारक वगैरे असल्याचे बँडबाजे वाजायला सुरुवात झाली असली तरी पंतप्रधानांनी लोकांच्या मनातील भावनेचीच एक प्रकारे अंमलबजावणी केल्याचे दिसत आहे.
 
- पंतप्रधानांच्या मनात आले व त्यांनी लाल दिवे विझवण्याचा निर्णय घेऊन टाकला. राजकारणी व नोकरशाहीने लाल दिव्यांच्या बाबतीत एकप्रकारे अतिरेकच चालवला होता. उप जिल्हाधिकाऱयापासून राज्याच्या मुख्य सचिवापर्यंत विविध रंगांच्या दिव्यांची नुसती रंगपंचमीच रस्त्यांवर दिसत असे. महामंडळाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा हवा असतो तो फक्त लाल दिव्यासाठीच. लाल दिव्याविषयीची आदरयुक्त भीती त्यामुळे कमी झाली व लाल दिवा हा राजकीय काळय़ा बाजारात मिळणारे साधन ठरले. नाराजांना खूश करायचे असेल तर लाल दिव्याचे एखादे पद देऊन गप्प करायचे हा तर धंदाच बनून गेला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी लाल दिव्याची दुकाने मोडीत काढली आहेत. नोटाबंदीप्रमाणेच हा निर्णय धाडसीच म्हणावा लागेल. प्रश्न फक्त इतकाच आहे की नोटाबंदीच्या निर्णयाचा देशाला आणि लोकांना नेमका काय फायदा झाला ते कळायला मार्ग नाही. त्याचप्रमाणे लाल दिवा मोडीत काढल्याने देशातील व्हीआयपी संस्कृती खरोखरच नष्ट होणार आहे काय की सवंग लोकप्रियतेसाठी घेतलेला हा निर्णय आहे? हा प्रश्नही आहेच.
 
- पुन्हा जेथे भाजपचे राज्य नाही अशा ठिकाणचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी लाल दिवा वापरायचाच असा निर्णय घेतला तर तुम्ही काय करणार? माणूस हा गाडीवरील लाल दिव्याने मोठा ठरत नाही तर कर्तृत्वाने मोठा ठरतो, या मताचे आम्ही आहोत. अनेक बडय़ा पदांवर बसलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर लाल दिवा आहे. पण देशाला व लोकांना त्यांचा उपयोग शून्यच आहे. अशा लोकांसाठी सत्ता आणि लाल दिवा वांझ ठरतो, मिरवायचे साधन ठरते. शिवसेनाप्रमुखांसारख्या नेत्यांच्या गाडीवर कधीच लाल दिवा नव्हता, पण त्यांचे कर्तृत्व, लोकप्रियता महान होती. लाल दिवा हीच कर्तबगारी असे समजणाऱयांना पंतप्रधानांच्या निर्णयाने नक्कीच धक्का बसला असेल. त्यांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत.