जैवविविधेत आपण कुठे?

जगात पहिल्या १० महत्त्वाच्या देशांत भारताचा क्रमांक लागतो.

जगातील महाजैवविविधता केंद्रापैकी एक असलेल्या समृद्ध सह्याद्रीच्या रूपाने वाटेकरी म्हणजे आपला महाराष्ट्र! युनोच्या जागतिक महाजैवविविधता भूभागातील हिमालयीन प्रदेश, भारत-म्यानमारदरम्यानचा प्रदेश व पश्चिम घाट हे भारतातील तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आहेत. जल, जंगल, जमीन व जैवविविधता यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे महाजैवविविधता केंद्र होय.
जैवविविधता संवर्धन व जतन करण्यासाठी भारतात जैवविविधता कायदा २००२ लागू करण्यात आला. विशेष म्हणजे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या कायद्याचे अंमलबजावणी व नियमन करणे बंधकारक आहे. एकूणच या कायद्यांतर्गत संपूर्ण जैवविविधेची नोंदणी, संरक्षण व स्थानिकांसाठी शाश्वत उपयोग व संवर्धन बंधनकारक आहे. वनस्पती, प्राणी, पक्षी यासकट सर्व नोंद झालेल्या व नव्याने नोंदल्या जाणाऱ्या प्रजातींची संपूर्ण माहिती जैवविविधता कायदा २००२ अंतर्गत ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्रातील एकूण ३४ जिल्हा परिषदा, ३५५ पंचायत समित्या, २८,८१३ ग्रामपंचायती, तसेच २६ महानगरपालिका, २२४ नगरपालिका व ११० नगरपंचायतींमध्ये या कायद्यान्वये ‘जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या’ (Biodiversity management Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. इतकेच नाही, तर त्याअंतर्गत ‘लोक जैवविविधता नोंदवही’  तयार करणेसुद्धा बंधनकारक आहे. म्हणजेच यातून प्रत्येक स्तरावर असलेल्या जैविविविधतेचे लोकांना ज्ञान व जाणीव होईल. स्थानिक स्तरावरील नागरिकांना याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करता येईल. शिकार व प्राणी अवयव बेकायदेशीर व्यापार, अधिवास अवनती, अधिवासाचे विखंडन, परदेशी जीवप्रजातींचा प्रवेश, विशिष्ट प्रजातींची हत्या, कीटकनाशकांचा वापर आदी धोक्याींपासून जैवविविधता सुरक्षित कशी ठेवता येईल याचेही ज्ञान होईल; मात्र कायद्याला तब्बल १६ वर्षे होऊनही महाराष्ट्रात २०,५०५ इतक्या बी.एम.सी.चे गठन झाले आहे. केवळ १२ जिल्हा परिषदा, ४१ पंचायत समित्या, ४२ नगरपालिका, १ महानगरपालिका व २०४०९ ग्रामपंचायतींमध्येच बी.एम.सी. स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात ७० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी औरंगाबाद विभाग, नागपूर व अमरावती विभाग यात मागे आहे. लोक जैवविविधता नोंदवहीची परिस्थिती तर अतिशय वाईट आहे. मार्च २०१७ अखेर महाराष्ट्रात फक्त ६७ लोक जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्यात आल्या आहेत. मार्च २०१८ अखेर हा आकडा १०० च्या घरात असल्याची माहिती आहे. महाजैवविविधता भागासाठी त्या भागात कमीत कमी १५०० प्रजाती या स्थानविशिष्ट (एल्लीिे्रू) असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात कायद्याचे गठन होताच सुरुवातीला अव्वल असणारे आपले राज्य अचानक मागे पडले. वास्तविकत: मध्यप्रदेश व केरळसारखी राज्ये गुणात्मक व संख्यात्मकरीत्या खूप पुढे निघून गेली आहेत. आज एकट्या मध्यप्रदेशात तब्बल २३,७४६ बी.एम.सी. स्थापन करण्यात आल्या आहेत. एकूण ८९० पी.बी.आर. तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र याबाबतीत उपराच ठरला आहे. मध्यप्रदेशसारख्या राज्यात लोकसहभागातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. आवळा, बेल, मुरूडशेंग, मुसळी यासारख्या औषधी वनस्पतींचे संवर्धन स्थानिकांच्या सहभागाने करण्यात येत आहे. महाशीर मासा संवर्धन, रेड क्राऊन रुफ टर्टल, संकटग्रस्त गुगुळ औषधी संवर्धन आदी महत्त्वाकांक्षी विशेष प्रकल्प हाती घेतले आहेत. विशेष म्हणजे या कायद्यांतर्गत मध्यप्रदेशमध्ये जून २०१७ ला भारतातील पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. या कायद्याच्या कलम ७ नुसार मध्यप्रदेशमधील स्थानिक शेतकºयांना एकूण ९५ टक्के शुल्काचा वाटा मिळण्याचे प्रावधान यावेळी करण्यात आले. ही सर्वव्यापक उपलब्धी मध्यप्रदेशमध्ये होत असताना महाराष्ट्र मात्र यात मागे आहे. दरवर्षी २० मे ‘जागतिक जैवविविधता दिन’ सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना साजरा करणे आवश्यक असताना आपल्या राज्यात मात्र याचा विसर पडला आहे. वन व महसूल विभागामार्फत जैवविविधता दिन साजरा केला जात असतानाच महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाची या ठिकाणी कसरत होताना दिसत आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ’ अधिक लोकाभिमुख होणे आवश्यक आहे, तसेच जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली जिल्हा जैवविविधता समिती आणि सर्व जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या सक्षम होणे गरजेचे आहे. राजकीय सकारात्मक दृष्टिकोन, प्रशासकीय, स्वयंसेवी संस्था व स्थानिक वन्यजीव अभ्यासकांचा यात सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.


जैवविधतेत महाराष्ट्र
जगात पहिल्या १० महत्त्वाच्या देशांत भारताचा क्रमांक लागतो. जगाच्या एकूण जैवविविधतेच्या तब्बल ८ टक्के जैवविविधता भारतात आढळते. आज भारतात एकूण वनस्पती ५०००, सस्तन प्राणी ३९७, पक्षी १२८४, सरपटणारे प्राणी ४७८, उभयचर प्राणी ३१२, मत्स्यवर्गीय प्राणी २६४१, कीटक ५८००० पैकी फुलपाखरे १५०२ व १७१८ कोळ्यांच्या प्रजाती आढळून येतात. महाराष्ट्रात एकूण १२७ सस्तन प्राणी, ६३० पक्षी, ५४० फुलपाखरे, ७०० च्या वर कोळ्यांच्या प्रजाती, ४७ प्रकारचे चतुर, १०० च्या वर सरिसृप आढळून येतात. एकूण १६५ मासे व ५० च्या वर उभयचर प्रजाती आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्रही यात कुठेच मागे नाही; मात्र अलीकडच्या काळात जैवविविधता संवर्धन व कायद्याच्या दृष्टीने बदल घडून आले आहेत. जनसामान्यांसाठी हा विषय अजूनही नवखाच आहे.

यादव तरटे पाटील
वन्यजीव अभ्यासक
दिशा फाऊंडेशन, अमरावती