मराठा आरक्षणाचं काय झालं ?, न्यायालयानं सरकारला विचारला जाब 

गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या मराठा आरक्षणावरून उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.

बई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. आरक्षणाचा हा मुद्दा काही महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. या आयोगाचे कामकाज कुठवर आले? उर्वरित काम किती दिवसांत पूर्ण होईल? याची संपूर्ण माहिती शुक्रवारपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सरकारला दिले. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यात यावा, यासाठी आर. आर. फाउंडेशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी अ‍ॅड. विजय किल्लेदार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. राज्य सरकारने २०१६ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या, तर राज्य सरकारच्या आरक्षणाच्या निर्णयाला पाठिंबा देणा-या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. राज्याने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास आरक्षणाची ही मर्यादा ओलांडली जाणार आहे. त्यामुळे अनेकांनी या आरक्षणाला विरोध केला. उच्च न्यायालयानेही २०१६ मध्ये राज्य सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. मराठा समाजाला आरक्षण देणे कितपत योग्य आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये हे प्रकरण मागास प्रवर्ग आयोगाकडे वर्ग केले.

अद्याप हे प्रकरण आयोगाकडेच प्रलंबित असल्याने उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देऊ शकत नाही. त्यामुळे सुनावणीवेळी आयोगाचे कामकाज कुठवर आले, हा मुद्दा उपस्थित झाला. जोवर ते काम पूर्ण होत नाही, आरक्षण देण्याबाबत त्यांचा अहवाल मिळत नाही, तोवर न्यायालयात पुढील सुनावणी होऊ शकत नसल्याने त्याची माहिती शुक्रवारी सादर करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी समाजाचे नेतृत्व करणाºया संघटनांनी मागील वर्षी राज्यभर अनेक मूक मोर्चे काढले होते. लाखोंच्या संख्येने निघालेल्या या मोर्चांमध्ये महिला व तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. यानंतर सरकारने समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते. परंतु आरक्षणाच्या मुख्य मागणीवर काहीही ठोस निर्णय झाला नव्हता. या प्रकरणी सरकार न्यायालयात प्रामाणिक प्रयत्न युक्तिवाद करीत नाही, असा आंदोलकांचा आक्षेप होता.