कौतुकास्पद; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं झुगारला विमा कंपनीचा दबाव; वाचवले 111 कोटी

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची तप्तरता; विमा कंपनीचा दबाव झुगारला, जनतेच्या पैशांच्या अनाठायी खर्चात झाली मोठी बचत

- योगेश बिडवई 

मुंबई : राज्य सरकारच्या महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा फेब्रुवारीपासूनच्या नव्या वर्षाचा प्रीमिअम नॅशनल इन्शूरन्स कंपनीकडून कमी करून घेण्यात यश आल्याने सरकारचा या योजनेचा खर्च १११ कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रीमिअम कमी होऊ नये यासाठी कंपनीच्या उच्च पदस्थांनी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले. मात्र अधिकाऱ्यांनी ते हाणून पाडले.
ही योजना राज्य आरोग्य सोसायटी या स्वतंत्र संस्थेतर्फे चालविली जाते. आरोग्य विमा देणाºया कंपनीशी वाटाघाटी करून कंपनीने आधी ठरवलेला प्रती वर्ष प्रती कुटुंब प्रीमिअम ६९० रुपयांवरून ६४० रुपये एवढा कमी करून घेण्यात आला आहे.

यामुळे प्रीमिअमपोटी विमा कंपनीला १११ कोटी ९१ लाख रुपये कमी द्यावे लागतील. ही योजना सुरू झाली तेव्हा प्रीमिअमचा हा दर ३३३ रुपये होतो, तो कंपनीने हळूहळू वाढवत ६९० रुपयांवर नेला होता. प्रत्यक्ष योजना राबविताना बनावट क्लेम, प्रकरणांतील अनियमितता इत्यादी शक्यता लक्षात घेऊन हा प्रीमिअम ठरवला जातो, असे कंपनीचे म्हणणे होते. मात्र असे गैरप्रकार रोखण्याची चोख व्यवस्था आम्ही केलेली असल्याने या शक्यतांचे कारण देऊन प्रीमिअम वाढविणे असमर्थनीय आहे, असे पटवनू दिल्यानंतर विमा कंपनी प्रीमिअम कंपनी करण्यास राजी झाली.

राज्य आरोग्य सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे व त्यांच्या टीमने यासाठी पद्धतशीर ‘प्रेझेंटेशन’ तयार करण्यासाठी अतोनात मेहनत घेतली. खरतर शिंदे सुटीवर परदेशात गेले होते. मात्र हे काम फेब्रुवारीच्या आत करणे आवश्यक आहे, ही निकड लक्षात घेऊन कुटुंबास परदेशात ठेऊन ते परत आले. सरकारी काम मन लावून केले तर जनतेचा अनाठायी खर्च होणारा पैसा वाचविता येतो, हेच यावरून दिसून येते. योजनेचा खर्च वाचविण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी शिंदे यांनी दिलेल्या प्रीमिअममधील ८१ कोटी रुपये परत मिळविले होते.

वैद्यकीय सुविधांसाठी १९३ कोटी उपलब्ध
प्रीमिअमपोटी वाचणारे व प्रसिद्धीचा खर्च न केल्याने परत मिळविण्यात आलेले, असे एकूण १९३ कोटी ६९ लाख रुपये सहा महिन्यांत वाचविण्यात डॉ. सुधाकर शिंदे यांना यश मिळाले आहे. हे पैसे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा व इतर शासकीय रुग्णालयांच्या पायाभूत वैद्यकीय सुविधांसाठी उपलब्ध होणार आहेत. अनेक रुग्णालयांना अत्याधुनिक उपकरणे घेणेही त्यातून शक्य होईल.

योजनेची जाहिरात व प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रीमिअमच्या दोन
टक्के म्हणजे ८१ कोटी ७८ लाख रुपये विमा कंपनीने अतिरिक्त घेतली होती. मात्र कंपनीने प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात जाहिरात व प्रसिद्धी केली नाही, असे सोसायटीने निर्दशनास आणले. आणि अवास्तव रक्कम परत करावी, अशी मागणी केली. बरीच घासाघीस केल्यानंतर कंपनीने अखेर हप्त्यांमध्ये ती रक्कम परत केली. त्याचा शेवटचा धनादेश १५ डिसेंबरला आला.

प्रीमिअम कमी करून घेणे, हे अत्यंत अवघड काम होते. मात्र आमच्या सर्व टीमने पारदर्शक व संगणकीकृत कामामुळे काही महिन्यांपासून गैरप्रकार रोखले. त्याची सर्व माहिती आम्ही कंपनीला दिली. प्रीमिअम कमी करण्यावर आम्ही अडूनच बसलो होतो. जनतेचा पैसे वाचविल्याचे मोठे समाधान आहे.
- डॉ. सुधाकर शिंदे,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य सोसायटी