मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी प्रसंगी वकिलांची फौज उभी करू, विनोद तावडेंचे आश्वासन 

मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झाले. मात्र असे असले तरी या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे.

मुंबई -  मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने पारित झाले. मात्र असे असले तरी या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे. जर या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले. आरक्षण टिकवण्यासाठी न्यायालयात वकिलांची फौज उभी केली जाईल. तसेच प्रसंगी सरकारकडून न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली जाईल, असे आश्वासन विनोद तावडे यांनी दिले. 

मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना विनोद तावडे यांनी सांगितले की, आजचा दिवस मराठा समाजासाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकावे, यासाठी सरकारने योग्य ती काळजी घेतली आहे. तसेच आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास आम्ही वकिलांच्या फौजा उभ्या करू. प्रसंगी सरकारकडून न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केली जाईल."  

बहुचर्चित मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले आहे. यावेळी दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, सभागृहात सर्वपक्षीय आमदारांचा एकच जल्लोष पाहायला मिळाला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी आज पूर्णत्वास गेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभ पटलावर मांडलं. मराठा समाज आरक्षण विधेयक 2018 या विधेयकास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काँग्रेसकडून एकमताने मंजुरी दिली. त्यानंतर, अजित पवार यांनीही या विधेयकास एकमताने मंजुरी देत पाठिंबा देत असल्याचं म्हटलं. या विधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर, मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.