"मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक अधिकारांचा विजय,पंतप्रधानांच्या 'न्यू इंडिया' संकल्पनेकडे नेणारा हा सकारात्मक निर्णय" - विजया रहाटकर 

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आज तिहेरी तलाक बाबत दिलेल्या निकालाच स्वागत केलं

ठळक मुद्देआजच्या निकालाने मुस्लिम महिलांच्या दीर्घ लढ्याला मोठे यश आलं आहे. हा निर्णय मुस्लिम महिलांसाठी स्वाभिमानपूर्ण व समानतेच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'न्यू इंडिया' या संकल्पनेकडे नेणारा हा सकारात्मक निर्णय आहे. यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या न्याय्य व विवेकपूर्ण भूमिकेसाठी आभार व्यक्त करते.

मुंबई, दि. 22 - बहुचर्चित तिहेरी तलाक प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला आणि तिहेरी तलाकवरसहा महिन्यांची बंदी घातली. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने आज तिहेरी तलाकबाबत दिलेल्या निकालाच स्वागत केलं आहे.

आजच्या निकालाने मुस्लिम महिलांच्या दीर्घ लढ्याला मोठे यश आलं आहे. हा निर्णय मुस्लिम महिलांसाठी स्वाभिमानपूर्ण व समानतेच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'न्यू इंडिया' या संकल्पनेकडे नेणारा हा सकारात्मक निर्णय आहे. यासाठी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडलेल्या न्याय्य व विवेकपूर्ण भूमिकेसाठी आभार व्यक्त करते.केंद्र सरकारने कायदा करावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.  त्यामुळे न्याय देणारा कायदा लवकरच पुढे येईल. यंत्रणा संवेदनशील असल्याचं हे उदाहरण आहे. याआधी न्यायालयात केंद्र सरकारनेही तिहेरी तलाक पद्धतीविरुद्ध भूमिका घेतली आहे. तिहेरी तलाक वैध असल्याचे केंद्र सरकार मानत नाही. तसेच ही पद्धती सुरू राहावी, असेही सरकारला वाटत नसल्याचे केंद्राने याआधीच आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारची या प्रश्नांबाबतची भूमिका स्पष्ट आहे, असं न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्या.  

याबाबत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने देखील विविध उपक्रमांमधून मुस्लिम महिलांची मानसिकता जाणून घेत अन्यायी प्रथे विरुद्ध उभं राहण्यासाठी मानसिक बळ दिलं असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय आहे, ते जाणून घेऊया- 
- ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. 
- या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो. 
- वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं. 
- तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.
- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. 
- तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .
- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल  लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात. 

- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते. 
- तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे. 
- काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

 तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.