मराठा, धनगर आरक्षणावरून प्रचंड गदारोळ, कामकाज पुन्हा गुंडाळले

हिवाळी अधिवेशन : गप्पा नको, अहवाल द्या; विरोधी पक्षनेते ‘वेल’मध्ये

मुंबई : मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबतचे अहवाल सभागृहात सादर होत नाहीत तोवर कामकाज चालू देणार नाही, असे बजावत विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अख्खा विरोधी पक्षच वेलमध्ये बसल्याने विधानसभेत बाका प्रसंग उद्भवला. विरोधकांचा असहकार आणि गदारोळात कामकाज तब्बल पाच वेळा तहकूब करून सोमवारीही दिवसभरासाठी गुंडाळण्यात आले. विधान परिषदेतही अशीच स्थिती होती.

विखे पाटील, राष्ट्रवादीचे अजित पवार, जयंत पाटील, काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण, नसीम खान आदींनी आधी अहवाल मगच कामकाज असा इशारा दिला. कधी नव्हे ते विखे पाटील, अजित पवार यांच्यासह सगळ्या विरोधकांनी वेलमध्ये ठाण मांडल्याने कामकाज चालविण्याबाबत पेचप्रसंग निर्माण झाला.

अध्यक्षांच्या दालनात झालेल्या चर्चेत मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा अहवाल मांडण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली असल्याचा गौप्यस्फोट जयंत पाटील यांनी केला. हे अहवालच मांडले जाणार नसतील तर चर्चा कशाच्या आधारावर करणार असा सवाल अजित पवार यांनी केला. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला चालढकल करायची असल्याने वेळकाढूपणा सुरु आहे. शांततेने आंदोलन करीत असलेल्या मराठा आंदोलकांची धरपकड केली जात आहे, असा हल्लाबोल विखे व अजित पवार यांनी केला.

महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल सभागृहात मांडण्याची आवश्यकता नाही. मात्र त्यासंदर्भात राज्य सरकारने काय कारवाई केली त्याची माहिती दिली जाईल. मराठा आरक्षण कायदा होणार असल्याने आता आंदोलने नको, असे आवाहन करीत मराठा आरक्षणाबाबत याच आठवड्यात कायदा करण्यात येत असून राज्यात सध्या असलेल्या ५२ टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. कायद्याच्या चौकटीत योग्य असे आरक्षण देण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम समाजाला दिलेले आरक्षण आंध्र प्रदेश व केरळमध्ये टिकू शकलेले नाही आणि आपल्याकडे ते अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहे, असे पाटील म्हणाले.

आघाडी सरकारने मराठा आरक्षण दिले तेव्हा नारायण राणे समितीचा अहवाल विधिमंडळात मांडलेला नव्हता, असे भाजपाचे आशिष शेलार यांनी म्हटल्यानंतर विरोधकांचा गदारोळ वाढला. या गदारोळातच सरकारने महसूल, सार्वजनिक बांधकाम व उद्योग विभागाच्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करवून घेतल्या. त्यावर संतप्त झालेल्या विरोधकांनी या मागण्या पुन्हा मांडून त्यावर चर्चेची मागणी केली. ‘गप्पा नको, अहवाल द्या’, ‘कहाँ गए भाई कहाँ गए, अच्छे दिन कहाँ गए’ आदी घोषणा देत विरोधकांनी सभागृह दणाणून सोडले.

तत्पूर्वी, सभागृहातील पेचप्रसंग सोडविण्यासाठी अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व गटनेते उपस्थित होते. या बैठकीला या असे साकडे सांसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी विरोधकांना सभागृहात घातले होते. उद्या इतर विभागांच्या पुरवणी मागण्यांवर बोलताना आजच्या मागण्यांवरही चर्चा करता येईल पण त्यावर मतदान होणार नाही, असे अध्यक्ष बागडे यांनी दालनातील बैठकीनंतर सभागृहात सांगितले.

मात्र, मराठा, धनगर आरक्षणाच्या अहवाल मांडण्याबाबत कोणतेही आश्वासन सरकारच्या वतीने देण्यात न आल्याने विरोधकांनी गोंधळ सुरूच ठेवला. या गोंधळात विधेयके मंजूर झाली आणि कामकाज आटोपते घेण्यात आले.

गिरीश बापट-नसीम खान यांच्यात खडाजंगी
भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी मुस्मिांना आरक्षण देता येत नाही, अशी भूमिका मांडल्याचे वर्तमानपत्रात छापून आले आहे. राज्य सरकारने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या वेळी काँग्रेसच्या नसीम खान यांनी केली. तेव्हा संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी तुम्ही आमचे अध्यक्ष काय म्हणाले ते सांगू नका. ते या सभागृहाचे सदस्य नसल्याने नोटीस दिल्याशिवाय त्यांचे नाव तुम्ही घेऊ शकत नाही. ते आणि राहुल गांधी काय करायचे ते बघून घेतील, असे बापट यांनी बजावले.

विधानपरिषदेतही कामकाज रोखले
मराठा, मुस्लीम व धनगर आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय जाहीर करवा, तसेच दुष्काळी उपयोजनांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी. राज्य मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर करावा, धनगर आरक्षणाबाबत टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशल सायन्सेसच्या (टिस) अहवालावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी. जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि अन्य विरोधी सदस्यांनी मांडत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सभागृहाचे कामकाज रोखून धरले. त्यानंतरही विरोधकांचा गोंधळ सुरू राहिल्याने, आधी दोन वेळा आणि त्यानंतर दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तालिका सभापतींनी तहकूब केले.