टीडीआर घोटाळ्याची तीन महिन्यात चौकशी

औरंगाबाद येथील कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा मंगळवारी विधानसभेत गाजला.

नागपूर : औरंगाबाद येथील कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर घोटाळा मंगळवारी विधानसभेत गाजला. मध्य औरंगाबादचे आमदार इम्तियाज सय्यद जलील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्र्रकरणाची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच अशा प्रकरणांच्या चौकशीची कालमर्यादा निश्चित करण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले.
इम्तियाज सय्यद यांनी हा प्रश्न उपस्थित करीत हा कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार चौकशी केली जात आहे. परंतु सात महिन्यात केवळ फाईल एकत्र करण्यात आल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, चौकशीची कालमर्यादा निश्चित केली जाईल. प्रत्येक महापालिकेने टीडीआरबाबत पारदर्शकता ठेवावी, असे निर्देशही प्रत्येक महापालिकेला देण्यात येतील. महानगरपालिकेचे कर्मचारी एकाच मनपात काम करताात. एका महपालिकेतील कर्मचाऱ्याची दुसºया महापालिकेत बदली व्हावी, याबाबत राज्य शासन विचार करीत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
नजरचुकीने दिले प्रमाणपत्र
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, संजय सिकचे यांना देण्यात आलेले टीडीआर प्रमाणपत्र नजरचुकीने देण्यात आले. औरंगाबाद मनपाने २५ जानेवारी २०१७ रोजी हे प्रमाणपत्र रद्द केले. इम्तियाज जलील यावर म्हणाले की, एकूण २२६ प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ते सर्व नजरचुकीने देण्यात आले का?
भिवंडी निजामपूर मनपातील रस्ता दुरुस्तीसंदर्भात दोषींविरुद्ध कारवाई
भिवंडी निजामपूर महानगरपालिकेतील आर्थिक नुकसानीबाबत आयआयटी मुंबई यांच्याकडून मानकांनुसार कमी केलेल्या कामाच्या रकमेची परिगणना करून त्याअनुषंगाने संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध नोटीस बजावून रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकास्तरावर सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या गुणवत्तेविषयक प्राप्त तक्रारीनुसार शहानिशा करण्यासाठी आयआयटी मुंबई यांची नियुक्ती केली. आयआयटीच्या अहवालानुसार महानगरपालिकेने उपरोक्त रस्त्याच्या कामाशी संबंधित चार कनिष्ठ अभियंता, एक उपअभियंता यांना निलंबित केले असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सदस्य रूपेश म्हात्रे यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. सदस्य अस्लम शेख यांनी यावेळी चर्चेत सहभाग घेतला.
नवजात बाळाच्या चोरीचा तपास सीआयडी चौकशी
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयातून चोरी गेलेल्या नवजात बाळा (मुलगी)च्या प्रकरणाची चौकशी आता सीआयडीमार्फत करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे अब्दुल सत्तार यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. चोरी गेलेल्या बाळाची आई दररोज पोलीस ठाण्याच्या चकरा मारत आहे. तिला तपास सुरू असल्याचे सांगत परत पाठविले जाते. सत्तार यांनी सांगितले की, रुग्णालयात सीसीटीव्ही लागले आहेत. परंतु घटनेच्या वेळी सीसीटीव्ही बंद होते. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी घटनेच्या वेळी सीसीटीव्ही बंद असल्याची कबुली दिली. मुलीच्या आईजवळ एक बुरखा घातलेली महिला आली. दोघींनी खून वेळ गोष्टी केल्या. त्यानंतर मुलीकडे लक्ष ठेवण्यास सांगून मुलीची आई वॉशरुममध्ये गेली. यादरम्यान ती महिला नवजात बाळाला घेऊन पळाली. महिलेने बुरखा घातला असल्याने तिची ओळख पटू शकली नाही. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. परंतु आ. सत्तार यांनी या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली. ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेºयांची दुरुस्ती करून ते नेहमी सुरू राहतील, याची काळजी घेतली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
तारापूर औद्योगिक वसाहत ४० आस्थापना विरोधात कार्यवाही : कामगार मंत्री
तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील काही आस्थापनांनी कामगारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम संबंधित कार्यालयाकडे जमा केलेली नाही. तसेच काहींनी ती उशिराने जमा केली, याबाबत त्यांच्या विरोधात भविष्य निर्वाह निधी अधिनियम १९५२ च्या कलम ७ अ अंतर्गत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती कामगार मंत्री संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्रिमहोदयांनी सांगितले, भादंवि कलम ४०५ अंतर्गत ४०६-४०९ अन्वये प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त, मुंबई यांचेमार्फत पाच आस्थापनांविरुद्ध पालघर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदविण्यात आलेली आहे. तसेच कामगारांच्या आरोग्यविषयक अडीअडचणीबाबत बैठक घेऊन संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. सदस्य डी.एस. आहिरे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न विचारला होता. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, संजय केळकर, जितेंद्र आव्हाड यांनी सहभाग घेतला होता.