राज्यातल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमधील पायाभूत चाचणीचा गोंधळ होणार दूर

राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सरकारी व प्राथमिक शाळांमध्ये पायाभूत चाचणी घेणे २०१५ पासून बंधनकारक करण्यात आले. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर तसेच त्यांची आकलनक्षमता लक्षात यावी, सर्व विद्यार्थ्यांचा समान विकास व्हावा, यासाठी ही चाचणी परीक्षा घेतली जात आहे.

ठळक मुद्देशाळास्तरांवरच परीक्षा : क्लिष्ट प्रक्रियेतून सुटकाआता शाळांनीच त्यांच्या स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करून या चाचण्या घ्याव्यात असे परिपत्रकस्थानिक परिस्थितीनुसार विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन करता येणारशाळा ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडतील का अशी शंका

पुणे : विद्यार्थ्यांचा गुणात्मक दर्जा तसेच त्यांची आकलन क्षमता स्पष्ट होण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यस्तरांवरून १ ली ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पायाभूत चाचणींच्या परीक्षा पध्दतीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. ही परीक्षा आता त्या त्या शाळांनी त्यांच्या नियोजनानुसार शाळास्तरांवर घ्याव्यात असे परिपत्रक महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून (विद्या प्राधिकरण) काढण्यात आले आहे. 
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या सरकारी व प्राथमिक शाळांमध्ये पायाभूत चाचणी घेणे २०१५ पासून बंधनकारक करण्यात आले. राष्ट्रीय पातळीवरून होणाऱ्या शैक्षणिक मुल्यमापनामध्ये महाराष्ट्राला वरचा क्रमांक मिळावा या हेतूने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून राज्यभरात या  महाराष्ट्र परीक्षा घेतल्या जात होत्या. मात्र आता शाळांनीच त्यांच्या स्तरावर प्रश्नपत्रिका तयार करून या चाचण्या घ्याव्यात असे परिपत्रक संचालक डॉ. सुनिल मगर यांनी काढले आहे. 
विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक स्तर तसेच त्यांची आकलनक्षमता लक्षात यावी, सर्व विद्यार्थ्यांचा समान विकास व्हावा, यासाठी ही चाचणी घेतली जात आहे. पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांची मराठी, गणित आणि इंग्रजी या विषयांची मागील वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा घेतली जाते. आतापर्यंत राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळांना या चाचणीच्या प्रश्नपत्रिका विद्या प्राधिकरणाकडून दिल्या जात होत्या. मात्र आता शाळांनीच या प्रश्नपत्रिका तयार करायच्या आहेत, त्यांना संदर्भ म्हणून संकेतस्थळावर प्रश्नपेढी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
राज्यस्तरांवरून घेतल्या जाणाऱ्या पायाभूत चाचणीची काठिण्यपातळी शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी एकच ठेवली जात होती. त्याचबरोबर शाळांना प्रश्नपत्रिका वेळेवर न मिळण्याच्या अडचणी येत होत्या. यापार्श्वभुमीवर पायाभूत चाचणी घेण्याची जबाबदारी शाळांवरच सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक परिस्थितीनुसार विद्यार्थ्यांचे मुल्यमापन करता येणार आहे. मात्र शाळा ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडतील का अशी शंकाही व्यक्त केली जात आहे.
 पायाभूत चाचणी घेतल्यानंतर या चाचणीमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळालेले गुण सरल शाळा लॉग इनमध्ये भरावे लागतात. त्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या वर्गाचा, संबंधित विषयाचा निकाल, अध्ययन निष्पत्ती निहाय उपलब्ध होतो. शिक्षकांना ही माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर त्यानुसार विद्यार्थ्यांना शिकविणे अधिक सोपे जाते असा दावा विद्या प्राधिकरणाकडून केला जात आहे.  
------------
अंतिम अहवालाची माहितीच मिळत नाही
राज्यातील किती प्राथमिक शाळांमधून, किती विद्यार्थी पायाभूत परीक्षेस प्रविष्ट झाले. त्यांचा शैक्षणिक स्तर कसा आहे, किती विद्यार्थ्यांना लिहिता-वाचता येते, किती विद्यार्थी अप्रगत आहेत याची माहिती जाहीर केली जात नसल्याची तक्रार शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे. याचा सविस्तर अहवाल दरवर्षी जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
या अडचणींचा करावा लागला होता सामना
विद्या प्राधिकरणाकडून राज्यस्तरावर पायभूत चाचणी परीक्षा घेताना शाळांना पायाभूत चाचणीच्या प्रश्नपत्रिकांचा अपुरा पुरवठा होणे, नियोजनशून्य कारभार, प्रश्नपत्रिका सोशल मीडीयावरून व्हायरल होणे असे अनेक प्रकार घडत होते. यापार्श्वभूमीवर या चाचण्या आता शाळास्तरांवरच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.