परदेशी गुंतवणूकीसाठी देशात पोषक वातावरण नाही

आपल्याकडील नोकरशाही आणि व्यावसायिक धोरणे सुधारायला हवीत..

ठळक मुद्देनोकरशाहीसह देशाच्या व्यापार धोरणांतही आमूलाग्र बदल करावे लागणार

पुणे : देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याची घोषणा करुन चालणार नाही. तर, परदेशी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण केले पाहीजे. परवान्यासाठी लागणारा कालावधी, पायाभूत सुविधांची वाणवा आणि कामगार, माथाडी संघटनांकडून होणारी दमबाजी अशा वातावरणात परदेशी गुंतवणूक येणार नाही. त्यासाठी नोकरशाहीसह देशाच्या व्यापार धोरणांतही आमूलाग्र बदल करावे लागतील, असे स्पष्ट मत इंडिया अरब कंट्रीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रीकल्चर’चे अध्यक्ष अनिरबान सरकार यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केले.  
पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित ‘अरब देशांमधे युवा उद्योजकांना असलेली व्यापार संधी’ या विषयावर सरकार बोलत होते. ‘अरब देशांमधे अनेक व्यापार संधी आहेत. कृषी क्षेत्रात तर अनेक संधी आहेत. तेथे खजूर आणि काही मेव्याचे पदार्थ सोडल्यास फारशा शेतमालाचे उत्पादन होत नाही. आपल्याकडे शेतमाल सडला तरी, त्याला जहाजावर चढवायची परवानगी मिळत नाही. तीच स्थिती देशातील उद्योगांबाबतही लागू होते. विविध परवाने मिळविण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी जातो. या प्रक्रियेतून गेल्यानंतर कामगार-माथाडी संघटना दारात उभे राहतात. अमूक काम आम्हालाच मिळाले पाहीजे, अशी मागणी करतात. माथाडी कामगारांनी गाडी खाली करो अथवा न करो त्यांना पैसे द्यावे लागतात. रस्ते, वीज आणि पाण्याची देखील पुरेशी सोय नाही. अशा वातावरणात परदेशी गुंतवणुक कशी येईल, असा प्रश्न सरकार यांनी उपस्थित केला. 
पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याची सरकारने घोषणा केली आहे. आपल्यापेक्षा पुढारलेली अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशात कामाची रचना कशी आहे, हे आपण पाहत नाही. माणूस नाही तर, कामाची प्रणाली ही खऱ्या अर्थाने काम करीत असते. अमेरिका, चीन या देशांनी आपल्या कामाची रचना सुधारलेली आहे. आपल्याकडील नोकरशाही आणि व्यावसायिक धोरणे सुधारायला हवीत, असे सरकार म्हणाले. 
---------------------

मराठी माणूस बाहेर पडत नाही...
दिल्लीचा माणूस रोजगारासाठी वाट्टेल तिथे जाईल. मात्र, मराठी माणसाला आपले घर प्रिय असते. त्यांची बाहेर जायची मानसिकताच नाही. पुणे सोडून मला दुसरीकडे जायचे नाही, असे अनेक जण मुलाखतीत सांगतात. आयुष्यामधे प्रगती करायची असल्यास बाहेर पडायलाच हवे, असे अनिरबान सरकार म्हणाले. 
-------