शालार्थ प्रणालीत नाव नसल्याने शिक्षकांचे वेतन ६ वर्षांपासून थकले

मुंबई : शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट नसल्यामुळे अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे मागील ६ वर्षांपासूनचे वेतन थकीत आहे. उपसंचालक कार्यालयाकडे अनेकदा तक्रारी करूनसुद्धा शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्यात न आल्याने अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांवर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
सहा वर्षांपासून वेतन न मिळालेल्या शिक्षकांसाठी स्थापन केलेल्या स्पेशल टास्क फोर्सची बैठक फक्त एकदाच झाली आहे. यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शालार्थमध्ये नाव नोंदणी करण्याचा व त्यांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सच्याच सदस्यांनी या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे.
शालार्थबाबतीत विविध तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली असल्याची माहिती समितीचे सदस्य एल. एस. दीक्षित यांनी दिली. या समितीमध्ये १६ सदस्यांचा समावेश आहे. याद्वारे शिक्षकांच्या नावनोंदणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडविल्या जाव्यात आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागावा हा हेतू होता. मात्र ९ मार्च रोजी पहिल्या बैठकीनंतर या टास्क फोर्सची कुठलीही बैठक घेण्यात आली नसल्याची माहिती दीक्षित यांनी दिली. त्यामुळे या टास्क फोर्सच्या उद्देशालाच हरताळ फासला गेल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
सोबतच राज्यातील सगळ्या कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या नोंदणीचा प्रश्न सोडविला जावा या हेतूने ८ उपसंचालक कार्यालयांमध्ये या नोंदणी करून घेतल्या जाव्यात अशी सूचनाही टास्क फोर्सच्या समितीतील सदस्यांनी केली होती. मात्र शिक्षण विभागाकडून त्याची कोणतीही दखल घेतली गेली नाही. परिणामी, राज्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक मागील ६ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शिक्षण विभागाच्या या ढिसाळ कारभाराचा निषेध आणि शिक्षकांना त्यांचे वेतन मिळवून देण्यासाठी स्पेशल टास्क फोर्सच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा त्यांनी दिला आहे. यापुढे शालार्थ प्रणालीचा फटका बसलेल्या शिक्षकांना वेतन मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला.