आदिवासी विद्यार्थ्यांवरील बलप्रयोगाचे पडसाद, पोलिसांवर कारवाई करा

नाशिकमधील आदिवासी मुलांनी काढलेल्या मोर्चाला अडवल्याचे पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले.

नागपूर : नाशिकमधील आदिवासी मुलांनी काढलेल्या मोर्चाला अडवल्याचे पडसाद मंगळवारी विधानसभेत उमटले. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांवर बल प्रयोग करणाऱ्या दोषी पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. विरोधकांच्या मागणीनुसार संबंधित अधिकारी आणि आदिवासी आमदारांची बैठक घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिलीप वळसे पाटील यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवण बंद करून त्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्यात येत आहे. याला विरोध करीत वसतिगृहात जेवण देण्याची पद्धत पूर्ववत करावी, या मागणीसह आपल्या विविध मागण्यांसाठी आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी पुणे ते नाशिक मोर्चा काढला. नांदूर शिंगोटे येथे पेलिसांनी या विद्यार्थ्यांवर बल प्रयोग केला. त्यांना पाोलीस व्हॅनमध्ये डांबल्याचे सांगत पोलिसांवर कारवाई करावी. तसेच डीबीटी पद्धत ताबडतोब रद्द करून वसतिगृहातील जेवण सुरू करावे अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही हा मुद्दा लावून धरला. ते विद्यार्थी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी पायी जात होते. त्यांच्यावर अशी दडपशाही का करण्यात आली.
प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींसोबतही दडपशाही करण्यात आल्याचे सांगत पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शासकीय वसतिगृहातील जेवण निकृष्ट असते. त्यामुळे ते बंद करण्याची मागणी करणारी अनेक निवेदने विद्यार्थ्यांकडून शासनाला मिळाली होती. त्यानुसार डीबीटी योजना अणण्यात आली. ती सर्वत्र लागू नाही. केवळ शहरातील आदिवासी वसगिृहातील जेवण बंद करून त्यातील पैसे विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जातात. त्या वसतिगृहात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत मुलेही राहतात. ते शिकणाºया मुलांवर दडपशाही करतात. ती मुलेही मोर्चात मोठ्या प्रमाणावर सामील होती. त्यामुळे आंदोलनात विद्यार्थी अनुचित प्रकार घडवू शकतात, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे पोलिसांनी त्या मुलांना अडवले आणि त्यांना व्हॅनमध्ये बसवून त्यांच्या गावी सोडले होते. बल प्रयोग झाला नाही. त्याचे व्हिडीओ चित्रीकरणही आहे. असे असले तरी या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मागणीसंदर्भात संबंधित अधिकारी आणि आदिवासी नेत्यांची बैठक घेऊन तोडगा कााढण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.