Supreme Court's relief to DSKenna, avoided arrest: Till January 19th to pay | डीएसकेंना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, तूर्तास अटक टळली : पैसे भरण्यासाठी १९ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना १९ जानेवारीपर्यंत ५० कोटी रुपये जमा करण्याची मुदत दिली आहे. त्यामुळे तूर्तास त्यांची अटक टळली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना ५० कोटी रुपये भरण्याच्या अटीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या २० डिसेंबरपर्यंतच्या मुदतीत डीएसके पैशांची तजवीज करू शकले नाहीत. त्यांना न्यायालयाने आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे डीएसकेंच्या अटकेची शक्यता वाढली होती. पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून त्यांचा शोध सुरू होता. डीएसके पती-पत्नी शहराबाहेर असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी तपास पथके तयार केली होती. दरम्यान, डीएसके यांनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पैसे भरण्याची मुदत १९ जानेवारीपर्यंत वाढवून दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत सर्व रक्कम जमा करण्यात येईल. कोणाचाही एक रुपयादेखील आम्ही ठेवणार नाही. तसेच, कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून मुदत वाढवून देऊन आमच्यावर विश्वास दाखविला आहे. आता सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील. तसेच, व्यवसाय नक्कीच पूर्वपदावर येईल, अशी प्रतिक्रिया डीएसके यांच्याकडून प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे. डीएसके यांचे वकील श्रीकांत शिवदे यांनीदेखील या वृत्ताला दुजोरा दिला.
ग्राहकांची पोलिसांत तक्रार-
गुंतवणुकीवर अधिक परताव्याचे आमिष दाखवत डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांना गंडा घातल्याप्रकरणी डीएसकेंविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. तसेच त्यांच्या विविध बांधकाम प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत. सदनिका बुक केलेल्या अनेकांना त्यांनी ताबा दिलेला नाही. मात्र, ग्राहकांना बँकेचे हप्ते सुरू झाले आहेत. या ग्राहकांनीदेखील त्यांच्या विरोधात पोलिसांत फिर्याद दिली आहे.