माजी सैनिकाला भूखंड द्या, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश

१९७१च्या भारत-पाक युद्धात गंभीररीत्या जखमी झालेल्या सातारा येथील माजी सैनिकाला सरकारच्या धोरणाप्रमाणे भूखंड द्या

मुंबई : १९७१च्या भारत-पाक युद्धात गंभीररीत्या जखमी झालेल्या सातारा येथील माजी सैनिकाला सरकारच्या धोरणाप्रमाणे भूखंड द्या, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मंगळवारी दिला, तसेच त्यांना सरकारचे सर्व लाभही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले.
न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांनी राज्य सरकारला या प्रकरणी ५० हजारांचा दंड ठोठावत ही रक्कम याचिकाकर्ते हिंदुराव जगन्नाथ यांना देण्याचे निर्देश दिले. सरकारकडून जे लाभ मिळायला हवेत, ते मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना धावपळ करावी लागली. एक सैनिक राज्य सरकारच्या उदासीन कारभाराला बळी पडला, हे दुर्दैव आहे, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणानुसार सर्व लाभ देण्याचे निर्देश सरकारला दिले.
याचिकाकर्ते ‘२१६ मीडियम रेजिमेंट’मध्ये ड्रायव्हर म्हणून काम करीत होते. १९७१च्या युद्धात त्यांच्या पायाला बंदुकीची गोळी लागून हाडाचा संसर्ग झाला. १९७५मध्ये ते निवृत्त झाले तोपर्यंत त्यांना कायमचे अपंगत्व आले. सेवा निवृत्तीनंतर त्यांनी राज्य सरकारच्या ३० डिसेंबर १९७१च्या अधिसूचनेनुसार सर्व लाभ मिळावेत, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही.