राज्यात पुन्हा छमछम! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दे धक्का

सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारनं घालून दिलेलेनृ अनेक नियम रद्द

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रात पुन्हा छमछम सुरू होणार आहे. राज्य सरकारनं डान्स बारसाठी घालून दिलेले अनेक नियम सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केले आहेत. त्यामुळे डान्स बार बंद सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या नियमांविरोधात अनेक डान्स बार चालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी आज न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court relaxes stringent conditions set by Maharashtra government for getting licences for running dance bars and upheld the time of five and half hours for dance performances. pic.twitter.com/VokxHV8Ab0

— ANI (@ANI) January 17, 2019

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court allows orchestra, tips can be given but showering of cash and coins is not allowed inside bars. https://t.co/TRGjshwE5U

— ANI (@ANI) January 17, 2019

सर्वोच्च न्यायालयानं काही अटींच्या आधारे बार सुरू करण्यास परवानगी दिली. याआधी न्यायालयानं डान्स प्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. राज्य सरकारनं डान्स बार संदर्भात केलेल्या कायद्याची माहिती सुनावणी दरम्यान न्यायालयाला दिली होती. या कायद्यामुळे अनेक बेकायदा गोष्टी आणि महिलांचं शोषण रोखता येत असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र सरकारनं घालून दिलेले अनेक नियम न्यायालयानं रद्द केले.

Supreme Court says,"there cannot be total prohibition on dance bars. No licence has been granted by Maharashtra since 2005. There may be regulations but that should not amount to total prohibition."

— ANI (@ANI) January 17, 2019

डान्स बारमध्ये नोटा किंवा नाणी उडवता येणार नाहीत. मात्र बार गर्लला टिप दिली जाऊ शकते, असं न्यायालयानं निकालात म्हटलं. राज्य सरकारनं केलेल्या कायद्यात अश्लिलतेप्रकरणी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या तरतुदीला न्यायालयानं मंजुरी दिली. मुंबईतील डान्स बार संध्याकाळी 6 ते रात्री 11.30 पर्यंत सुरु ठेवले जाऊ शकतात. याशिवाय डान्स बारमध्ये मद्य दिलं शकतं, असंदेखील निकालात स्पष्ट करण्यात आलं. डान्स बारमध्ये कोणतीही अश्लिलता नको, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणात राज्य सरकारच्या कायद्यात तीन वर्षांची तरतूद आहे. ती न्यायालयानं कायम ठेवली. डान्स बारमध्ये सीसीटीव्ही गरजेचं नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. 

Mumbai Dance bar matter: Supreme Court quashes conditions of Maharashtra government of putting CCTV cameras in dance bars of Mumbai, giving licence to people of good character as 'vague'.

— ANI (@ANI) January 17, 2019

न्यायालयाच्या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे-
बार डान्सर्सना वेगळी टिप दिली जाऊ शकत नाही. त्यांच्यावर पैसेही उधळता येणार नाहीत.
अश्लिल नृत्यावरील बंदी न्यायालयाकडून कायम
बार आणि डान्सिंग एरिया वेगवेगळा ठेवण्याचा नियम रद्द
डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा नियम रद्द
मुंबईत रात्री 11.30 पर्यंत डान्स बार सुरू ठेवण्यास परवानगी
डान्स बारमध्ये अश्लिलता नको