साखरेचे भाव पडले, राज्याचे केंद्राकडे बोट

राज्यात गतवर्षीच्या हंगामातील १२ लाख टन साखर शिल्लक असून यंदा ९४.४३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ३१ मार्चपर्यंत साखर कारखाने चालू राहणार असल्यामुळे आणखी १२ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल.

मुंबई : राज्यात गतवर्षीच्या हंगामातील १२ लाख टन साखर शिल्लक असून यंदा ९४.४३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ३१ मार्चपर्यंत साखर कारखाने चालू राहणार असल्यामुळे आणखी १२ लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल. परिणामी, साखरेचे भाव ३५०० रुपये क्विंटलवरून २८५० पर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे उसाला एफआरपीनुसार कसा भाव द्यायचा, असा सवाल साखर कारखानदार करत आहेत. तर राज्य सरकारने यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवले आहे.
याबाबत राष्टÑीय साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष आ. दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले की, पाकिस्तानने जसे अनुदान देऊन साखरेची निर्यात केली तसे अनुदान देऊन राज्यातील २० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात केली किंवा केंद्राने ५० लाख टन साखरेची राखीव साठा योजना राबवली तरच साखरेचे भाव सुधारतील. अन्यथा पुढच्या वर्षी कारखानेच सुरू होऊ शकणार नाहीत. शेतात उभ्या उसालाही दर देण्याची वेळ सरकारवर येईल, असा सावधगिरीचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्याची साखरेची गरज २४ लाख टन असताना महाराष्टÑात ११८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. राज्यात १०१ सहकारी आणि ८६ खाजगी अशा १८७ साखर कारखान्यांनी आजमितीस ८५१.४८ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले आहे. ज्याचा उतारा ११.०९ आला आहे. देशपातळीवरदेखील आपल्याकडे १९ राज्यांत साखरेची निर्मिती होते. त्यांचा एकत्रित
साठा पाहिला तर सध्याच ७५ लाख मे. टन अतिरिक्त साखर झाली
आहे. नव्याने तयार होणारी
साखर कारखान्यांमध्ये पडून आहे. या वर्षीचे उसाचे पीक २३ टक्क्यांनी वाढले. पुढच्या वर्षी त्यात ३०
टक्के वाढ अपेक्षित आहे. केंद्राने एफआरपीनुसार दर दिले नाहीत तर खटले दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कारखाने कसे चालवायचे, असा सवालही वळसे पाटील यांनी केला.

निर्यातीचा वेगही मंदावला
मिळालेल्या माहितीनुसार, शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून आयातीवर ड्युटी लावल्याने साखरेची आयात थांबली. पण निर्यातीवर शुल्क लावल्याने निर्यातीचा वेगही मंदावला. दुसरीकडे सहकारी साखर कारखाने बंद पडले तर त्याआडून चालणारे काँग्रेस, राष्टÑवादीचे राजकारणही संपुष्टात येईल असा समज भाजपात आहे.