दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्याचे धोरण निश्चित 

प्रसूती पूर्व अपंगत्व निदान, दिव्यांगांचे आरोग्य, विशेष शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, त्यांच्या सांस्कृतिक गरज, क्रीडा गुणांचा विकास यांसह यांसह विविध महत्वपुर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारने २०१६ साली लागू केलेल्या दिव्यांग कायद्याच्या आधारे धोरण या धोरणामुळे प्रत्येक विभागाला दिव्यांग प्रति आपली जबाबदारी स्पष्ट होईलधोरणात अपंगांच्या विकासासाठी बऱ्याच जमेच्या बाबी असल्या तरी काही त्रुटीदेखील

पुणे : दिव्यांग सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने दिव्यांग धोरण निश्चित केले आहे. त्यामध्ये प्रसूती पूर्व अपंगत्व निदान, दिव्यांगांचे आरोग्य, विशेष शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास, त्यांच्या सांस्कृतिक गरज, क्रीडा गुणांचा विकास यांसह यांसह विविध महत्वपुर्व बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. 
केंद्र सरकारने २०१६ साली दिव्यांग कायदा देशात लागू केला. त्या आधारे राज्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. या धोरणामुळे प्रत्येक विभागाला दिव्यांग प्रति आपली जबाबदारी स्पष्ट होईल. या धोरणामध्ये दिव्यांग मुलांच्या माता किंवा काळजीवाहक यांना घरगुती उपचार प्रशिक्षण देणे, त्वरीत हस्तक्षेप व निदान अंतर्गत आवश्यक त्या व्यंगनिदान शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य, पाठ्यपुस्तकांमध्ये दिव्यांगांविषयी प्रकरणांचा समावेश, राजीव गांधी मुक्त शाळेमार्फत दहावीपर्यंत शिक्षण पुर्ण करण्याचा पर्याय उपलब्ध करणे, राज्याच्या दिव्यांग जनगणणेच्या आकडेवारीवर एक प्रमुख नियोजन आराखडा तयार करणे, सर्व विद्यापीठात स्वतंत्र दिव्यांग अध्यासन केंद्र स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे दिव्यांग उद्योजकांना निवासी कार्यशाळा व कारखाने उभारण्यासाठी सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्ध करणे, सामुहिक निवास योजनेसाठी मदत देणे, वारसाहक्काने मिळालेल्या संपत्तीच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना, पाच टक्के राखीव निधीमधील ५० टक्के निधी अतितीव्र दिव्यांग व्यक्तींच्या योजनांसाठी वापरणे अशा विविध बाबींही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 
-------------------
अपंग कल्याणासाठी गेल्या पाच-सहा वर्षात अनेकदा धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. नुकतेच जाहीर केलेल्या धोरणात अपंगांच्या विकासासाठी बऱ्याच जमेच्या बाबी असल्या तरी काही त्रुटीदेखील आहेत. केवळ अपंग बालक, महिला व मानसिक अपंग व्यक्तींसाठी विशेष तरतूदी केल्याने सर्व प्रवगार्तील अपंगांचे पुनर्वसन होणार नाही त्यामुळे हे धोरण परिपुर्ण नाही. अपंग अधिकार कायद्यातील सर्व प्रवगार्तील अपंगांचे समांतर पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे.
- हरिदास शिंदे 
अपंग चळवळीतील सक्रीय कार्यकर्ते