संपाचा तिढा कायम, प्रवाशांचे हाल, प्रशासन आणि संघटनांची ताठर भूमिका

राज्य सरकार, एसटी प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यातील बोलणी बुधवारी रात्री फिसकटल्यानंतर गुरुवारी त्यांच्यात चर्चाच न झाल्याने एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा कायम आहे.

मुंबई : राज्य सरकार, एसटी प्रशासन आणि कामगार संघटना यांच्यातील बोलणी बुधवारी रात्री फिसकटल्यानंतर गुरुवारी त्यांच्यात चर्चाच न झाल्याने एसटी कामगारांच्या संपाचा तिढा कायम आहे.
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांचा प्रस्ताव कामगारांनी अमान्य केला, तर संघटनांनी सुचविलेली पगारवाढ देणे शक्य नाही, असे सरकारने सांगितले. रावते यांनी गुरुवारी सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ न त्यांना बुधवारच्या चर्चेची माहिती दिली. पण त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कामगार प्रतिनिधींना वाटाघाटींसाठी बोलावलेच नाही. संप मागे घेतला तरच सरकार पुढील बोलणी करेल, असा पवित्रा रावते यांनी घेतल्याने कामगार संतप्त आहेत.

एसटी कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीबाबत चांगला प्रस्ताव आम्ही दिला आहे. संबंधित संघटना स्थापन झाल्यापासूनची ७७ वर्षांतील ही सर्वाधिक वाढ आहे. यापेक्षा अधिक वेतनवाढ देणे एसटी प्रशासनास अशक्य आहे. त्यामुळे आता संप मागे घ्यावा.
- दिवाकर रावते,
एसटी अध्यक्ष व परिवहनमंत्री

योग्य विचार व्हावा
सध्या ११०० कोटींचा प्रस्ताव महामंडळाने आमच्या समोर ठेवला आहे. वेतनवाढीच्या प्रस्तावात अनेक त्रुटी आहेत. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना कर्मचाºयांना अपेक्षित लाभ मिळणार नाही. आमची मागणी कर्मचाºयांसाठी २२०० कोटींची आहे. राज्यात शेतकºयांसाठी ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी होऊ शकते. तर आम्हा कर्मचाºयांच्या मागणीचाही योग्य विचार व्हावा, अशी विनंती प्रशासनाला केली आहे.
- संदीप शिंदे, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना

...तर कुटुंबीयांसह जेल भरो आंदोलन
प्रशासन संप फोडून काढण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे संप चिघळू शकतो. सरकारने वेळीच गंभीर व्हावे, अन्यथा कर्मचारी कुटुंबीयांसह जेल भरो आंदोलन करतील. - मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)