‘लोकमत’च्या दणक्याने सामाजिक ‘अ’न्याय दूर, राज्यातील मागास विद्यार्थ्यांना दिलासा  

राज्यातील ४३५ वसतिगृहांमधील ४५ हजार मागास विद्यार्थ्यांच्या भोजन पुरवठ्यावर गदा आणणारा आदेश मागे घेण्याची भूमिका सामाजिक न्याय विभागाने आज ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर घेतली.

मुंबई  - राज्यातील ४३५ वसतिगृहांमधील ४५ हजार मागास विद्यार्थ्यांच्या भोजन पुरवठ्यावर गदा आणणारा आदेश मागे घेण्याची भूमिका सामाजिक न्याय विभागाने आज ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर घेतली. पुरवठादारांची देयके तत्काळ देण्यात येणार आहेत.
‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकार ठेवणार उपाशी’ हे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले. त्याची तत्काळ दखल घेत, नवा आदेश जारी करीत असल्याचे समाज कल्याण आयुक्तालयाचे सहआयुक्त माधव वैद्य यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. एप्रिल २०१८ नंतर पुरविलेल्या भोजनाची देयके देऊ नयेत, हा आधीचा आदेश आता मागे घेण्यात येणार आहे.
भोजन पुरवठादारांच्या देयकांचे प्रस्ताव प्रत्येक जिल्हा कार्यालयाने पाठवावेत, त्यांचा पैसा तत्काळ दिला जाईल. नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कंत्राट दिले जाईपर्यंत आधीच्या पुरवठादारांकडील काम कायम ठेवले जाईल, असे वैद्य यांनी स्पष्ट केले. नवीन निविदांबाबत धक्कादायक माहिती दरम्यान हाती आली आहे. भोजन पुरवठ्याची आॅनलाइन निविदा १० जानेवारी २०१८ रोजी काढण्यात आली होती. आज आठ महिने झाले, तरी प्रक्रिया पूर्ण करून नवीन कंत्राट देण्यात आलेले नाही. आधीच्या पुरवठादरांना काम मिळत राहावे, म्हणून हा विलंब मुद्दाम केला जात असल्याचे म्हटले जाते.

‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकार ठेवणार उपाशी’ हे वृत्त ‘लोकमत’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले. त्यानंतर, सरकारने पुरवठादारांचे देयके तत्काळ देण्याची तयारी दर्शविली.