ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि. 17 : चालत्या रेल्वेगाडीत बसणे गुन्हा नाही असा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात केला आहे.
रेल्वे कायद्यातील कलम १५४ व १५६ मध्ये रेल्वेशी संबंधित फौजदारी कृतीसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. कलम १५४ अनुसार रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात टाकणे व कलम १५६ अनुसार रेल्वेगाडीच्या छतावर, पायऱ्यांवर व इंजिनवर बसून प्रवास करणे गुन्हा आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने चालत्या रेल्वेगाडीत बसणे फौजदारी कृतीमध्ये मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, चालत्या रेल्वेगाडीत बसताना खाली पडून मृत्यू किंवा गंभीर इजा झाल्यास पीडित प्रवासी भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याचे सांगितले.
कायद्यातील कलम १२३ (सी)(२) मध्ये दुर्दैवी घटनांची व्याख्या देण्यात आली आहे. त्या व्याख्येत मोडणाऱ्या घटनांतील पीडित प्रवाशाला भरपाई देण्यासाठी कलम १२४ (ए) मध्ये तरतूद आहे. परंतु, कलम १२४ (ए) (सी) अनुसार प्रवाशाने स्वत: फौजदारी कृती केल्यास तो भरपाईस अपात्र ठरतो. कलम १२३ (सी)(२) मधील व्याख्येत चालत्या रेल्वेगाडीत बसताना खाली पडण्याच्या घटनेचा समावेश नाही. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र शासन वि. प्रभाकरण प्रकरणावरील निर्णयात दुर्दैवी घटनांना व्यापक अर्थ दिला आहे. एखाद्या कलमातील तरतुदीचा अर्थ प्रशासन व पीडित या दोघांनाही मदत करणारा निघत असल्यास पीडितालाच झुकते माप दिले गेले पाहिजे असे या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. अन्यथा भारतासारख्या देशामध्ये असंख्य पीडित प्रवासी भरपाईपासून वंचित राहतील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयाच्या आधारे उच्च न्यायालयाने संबंधित पीडित प्रवाशाला भरपाईसाठी पात्र ठरविले.

असे आहे मूळ प्रकरण
शशिकांत नंदकिशोर ढगे (२१) हा तरुण २९ आॅगस्ट २०१० रोजी अधिकृत आरक्षण घेऊन रेल्वे प्रवास करीत होता. तो चंद्रपूर रेल्वेस्थानकावर टुथब्रश खरेदी करण्यासाठी उतरला. त्यावेळी जवळची सर्व दुकाने बंद होती. त्यामुळे तो थोडा लांब गेला. दरम्यान, रेल्वेगाडी सुरू झाली. चालत्या रेल्वेगाडीत बसण्याचा प्रयत्न करताना तो पाय घसरून खाली पडला. त्यामुळे त्याचा डावा पाय मांडीपासून कापावा लागला. त्याने भरपाई मिळण्यासाठी सुरुवातीला रेल्वे दावा न्यायाधिकरणात दावा दाखल केला होता. न्यायाधिकरणने हे प्रकरण दुर्दैवी घटनांच्या व्याख्येत मोडत नसल्याचे सांगून दावा खारीज केला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी हे अपील मंजूर केले. कायद्यानुसार पीडिताने गुन्हा केला नसल्यामुळे तो भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, पीडिताला तीन महिन्यांमध्ये सात टक्के व्याजासह ४ लाख ८० हजार रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला. पीडितातर्फे अ‍ॅड. अनिल बांबल यांनी बाजू मांडली.