मुंबई, दि. 13 - मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन केली आहे.  महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील , शिवसेनेचे दिवाकर रावते, एकनाथ शिंदे यांच्यासह  भाजपाचे गिरीश महाजन आणि संभाजी पाटील-निलंगेकर यांच्या 5 सदस्यीय उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील हे या उपसमितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत समन्वय ठेवण्यासाठी ही समिती संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे.
9 ऑगस्ट रोजी मुंबईमध्ये मराठी समाजाने विराट मूक मोर्चा काढला होता. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर या मोर्चाचा समारोप झाला होता. मराठा समाजासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून दर तीन महिन्याला समन्वय ठेवण्यासाठी चर्चा केली जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी विहित कालावधीची मर्यादा देणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील मराठा मोर्चावेळी म्हटलं होतं.
मुंबईत निघालेल्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 8 ऑगस्ट रोजी विधानसभेत निवेदन सादर केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांसदर्भात महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. 
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा -
-  मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना 605 अभ्यासक्रमांमध्ये सवलती मिळणार.
-  शिष्यवृत्तीसाठी 60 टक्क्यांची अट काढून 50 टक्के करण्यात आली आहे. 
- ओबीसी विद्यार्थ्यांना जितक्या सवलती मिळतात तितक्याच सवलती मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.
- अण्णासाहेब पाटील महामंडळांकडून शेतकरी कुटुंबातील तीन लाख तरूण-तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येईल, तसेच बँकांकडून दहा लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करुन दिल्यानंतर त्याचे व्याज महामंडळामार्फत भरण्यात येईल. 
- मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह बांधणार त्याच्या बांधकामासाठी 5 कोटी रुपये देण्यात येतील. 
- सरकारी नोक-यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल असून, सध्या हे प्रकरण मागासवर्गीय आयोगाकडे आहे. 
- कोपर्डी खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. 
- तीन लाख मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार.
- मंत्रिमंडळाची उपसमिती तयार करण्यात येईल, ही समिती मराठा संघटनांबरोबर दर दोन ते तीन महिन्यांनी चर्चा करुन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करेल.