बलात्कारी ‘बालगुन्हेगारा’ची शिक्षा २० वर्षांनी रद्द!

२० वर्षांपूर्वी बलात्कार केला तेव्हा आरोपीचे वय १८ वर्षांहून कमी असल्याने तो ‘बालगुन्हेगार’ होता हे सिद्ध झाल्याने त्याचा गुन्हा सिद्ध होऊनही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची कारावासाची शिक्षा अपिलात रद्द केली.

विशेष प्रतिनिधी
मुंबई -  २० वर्षांपूर्वी बलात्कार केला तेव्हा आरोपीचे वय १८ वर्षांहून कमी असल्याने तो ‘बालगुन्हेगार’ होता हे सिद्ध झाल्याने त्याचा गुन्हा सिद्ध होऊनही मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची कारावासाची शिक्षा अपिलात रद्द केली.
न्या. प्रकाश डी. नाईक यांनी दिलेल्या या निकालाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या कुडाळ तालुक्यातील रानबांबुळी-कवळेवाडी येथील प्रवीण ऊर्फ श्रीकृष्ण मराठे याच्या माथ्यावर ‘बलात्कारी’ हा ठपका कायम राहिला आहे. मात्र खालच्या न्यायालयांनी त्यासाठी ठोठावलेली सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा रद्द झाली आहे.
प्रवीण आता सुमारे ४० वर्षांचा आहे. त्यामुळे बलात्कार केला तेव्हा तो ‘बालगुन्हेगार’ होता हे सिद्ध झाले असले तरी आता इतक्या वर्षांनी त्याचे प्रकरण बालगुन्हेगार मंडळाकडे पाठविण्यात काहीच हांशिल नाही. बालगुन्हेगारी कायद्यानुसार आरोपीला तीन वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही. प्रवीणने अटक झाल्यापासून १४ जून २००० रोजी उच्च न्यायालयाने जामिनावर सोडेपर्यंत जवळजवळ तेवढाच काळ तुरुंगवास भोगला होता. हे लक्षात घेऊन दोषित्व कायम ठेवूनही शिक्षा रद्द केली गेली.
कवळेवाडीत राहणाऱ्या एका मुलीवर प्रवीणने, ती घरात एकटीच असताना ३० जानेवारी १९९६ ते १० फेब्रुवारी १९९६ या दरम्यान लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वेळा बलात्कार केला होता. पोट मोठे दिसू लागल्याने आई डॉक्टरकडे घेऊन गेली तेव्हा ही मुलगी सात महिन्याची गरोदर असल्याचे स्पष्ट झाले. मुलीने प्रवीणचे नाव सांगितले. प्रवीणने तिच्याशी लग्न करावे अशी मुलीच्या घरच्यांनी मागणी केली. मात्र प्रवीणच्या वडिलांनी त्यास नकार दिला. त्यानंतर म्हणजे बलात्कारानंतर सुमारे ात महिन्यांनी पोलिसांत फिर्याद केली गेली.

यातून उभ्या राहिलेल्या खटल्यात सहाय्यक सत्र न्यायाधीशाने प्रवीणला दोषी ठरवून सात वर्षांची शिक्षा ठोठावली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनीही ही शिक्षा कायम केली. या दोन्ही न्यायालयांमध्ये प्रवीणच्या वतीने बचावाच्या इतर मुद्द्यांखेरीज गुन्हा घडला त्यावेळी तो ‘बालगुन्हेगार’ होता हा मुद्दाही मांडण्यात आला. परंतु आरोपीचे वय नक्की करण्यासाठी ठरलेल्या पद्धतीचा अवलंब न करता पूर्वी एकदा प्रवीणने काही गावकºयांनी मारहाण केल्याची फिर्याद नोंदविताना स्वत:चे वय १८ वर्षे आहे असे सांगितले होते. या मुद्द्यावर त्या दोन्ही न्यायालायांनी प्रवीणला ‘बालगुन्हेगार’ न मानता खटला चालविला व त्यानंतर शिक्षा दिली.

उच्च न्यायालयात हाच मुद्दा मांडला गेला तेव्हा सत्र न्यायालयास प्रवीणचे वय ठरविण्यासाठी रीतसर सुनावणी घेण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार सत्र न्यायाधीशांनी गुन्ह्याच्या वेळी प्रवीण ‘बालगुन्हेगार’ होता असा अहवाल दिला गेला. अभियोग पक्ष हा निष्कर्ष खोडून काढू न शकल्याने उच्च न्यायालयाने तो मान्य केला. साक्षीपुराव्यांचा गुणवत्तेवर फेरआढावा घेता प्रवीणनेच बलात्कार केल्यावर उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले. मात्र गुन्ह्याच्या वेळी तो ‘बालगुन्हेगार’ होता त्यामुळे त्याची शिक्षा रद्द केली गेली.
या सुनावणीत प्रवीणतर्फे अ‍ॅड. ए. एस. व अपूर्वा ए. खांडेपारकर यांनी तर सरकारसाठी सहाय्यक पब्लिक प्रॉसिक्युटर श्रीमती आर. एम. गढवी यांनी काम पाहिले.

‘ते’ मूल आता २१ वर्षांचे

हे बलात्कार झाले तेव्हा पीडित मुलगी १५ वर्षांची होती व इयत्ता सातवीत शिकत होती. या बलात्कारातून तिला २३ आॅक्टोबर १९९६ रोजी मूल झाले. आता ते २१ वर्षांचे झाले आहे. दरम्यानच्या काळात त्या मुलीचे किंवा प्रवीणचे लग्न झाले की नाही हे न्यायालयीन प्रकरणातून स्पष्ट झाले नाही.