Sanjay Pandey to be Director General of Police - High Court | संजय पांडे यांना पोलीस महासंचालक करा - हायकोर्ट

जमीर काझी
मुंबई : सेवाज्येष्ठता असतानाही अपर पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पदावनत केल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारत त्यांना महासंचालकपदी बढती द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यांचा दोन वर्षे आठ महिन्यांचा गैरहजेरीचा सेवा कालावधी असाधारण रजा नियमित करीत २०१२ पासून अपर महासंचालक म्हणून गणण्याची सूचना केली आहे. त्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
हंगामी मुख्य न्यायाधीश न्या. विजया ताहिलरमानी व न्या. एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे गृह विभागाची मोठी नाचक्की झाली आहे. या आदेशामुळे पांडे यांची सेवाज्येष्ठता आता महाराष्टÑ सुरक्षा मंडळाचे संचालक संजय बर्वे यांच्याहून अधिक ठरणार आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने गृहीत धरलेला १४ वर्षांपूर्वीचा गैरहजेरीचा कालावधी या सरकारने रद्द करीत २९ आॅक्टोबर २०१६ रोजी रद्द करीत २ वर्षे ८ महिन्यांचा कालावधी ‘असाधारण रजा’ केला होता. पांडे यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अ‍ॅड. नवरोज सिरवई व अ‍ॅड. रणवीर सिंह यांनी त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली.
१९८६ च्या बॅचचे आयपीएस असलेल्या संजय पांडे यांनी १२ एप्रिल २००० रोजी तत्कालीन राज्यकर्त्यांशी मतभेद झाल्याने राजीनामा देत परदेशात खासगी नोकरी पत्करली होती. मात्र सरकारने राजीनामा मंजूर न केल्याने पांडे यांनी तो पुन्हा मागे घेत १ जुलै २००२ रोजी पुन्हा सेवेत दाखल होण्याची इच्छा दर्शविली. केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण (कॅट) व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार त्यांचा १२ एप्रिल २००० ते ३० जून २००२ हा कालावधी सेवेत गृहीत धरला होता. मात्र या सरकारने पुन्हा त्याबाबत बदल करीत ती ‘असाधारण रजा’ ठरविली होती. सरकारने ९ वेळा वेगवेगळी दिलेली कारणे खंडपीठाने ती अयोग्य ठरवली.