ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 17 - संजय दत्तच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली होती, असं प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलं आहे. बॉलीवूड अभिनेता व १९९३ साखळी बॉम्बस्फोटातील दोषी संजय दत्त याची शिक्षा पूर्ण होण्यापूर्वीच का सुटका करण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आज सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. 
 
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, "संजय दत्त बाबतीत कोणत्याही नियमांचं उल्लंघंन झाले नसून, त्याला जेलमध्ये दिलेली कामे त्याने वेळेत पूर्ण केलीत. तसेच त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीमुळे त्याची शिक्षा कमी करण्यात आली होती".
 
आणखी वाचा
 
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीवर उच्च न्यायालय असामाधानी असून संजय दत्तची अशी कोणती चांगली वागणूक आहे ते न्यायालयाला तरी कळू द्या असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. दोन आठवड्यांनी पुढील सुनावणी होणार आहे.
बेकायदेशीररीत्या शस्त्रास्त्रे बाळगल्याप्रकरणी संजय दत्तला पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.
 
खटल्यादरम्यान संजय दत्त जामिनावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केल्यावर त्याने मे २०१३ मध्ये टाडा न्यायालयासमोर शरणागती पत्करली होती. न्यायालयातून त्याची रवानगी थेट येरवडा कारागृहात करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याची सुटका फेब्रुवारी २०१६ मध्ये झाली. शिक्षेला आठ महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने संजय दत्तला त्याच्या चांगल्या वर्तणुकीची सबब पुढे करत त्याची कारागृहातून सुटका केली.
 
गेल्या सुनावणीत न्या. आर.एम. सावंत व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने दत्तची कोणत्या आधारावर लवकर सुटका करण्यात आली, याचे उत्तर सरकारला देण्यास सांगितले होते. सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी महाअधिवक्ता या प्रकरणात सरकारची बाजू मांडत असून ते अन्य एका सुनावणीत व्यस्त असल्याचे सांगत सुनावणी दोन आठवडे तहकूब करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत संजय दत्तच्या सुटकेबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्य सरकारला दोन आठवड्यांची मुदतवाढ दिली होती. 
 
संजय दत्त कारागृहात असताना त्याची पॅरोल व फर्लोवर वारंवार सुटका होत होती. याविरुद्ध संजय भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.