मराठी जनतेच्या हितासाठी मराठी शिक्षण कायदा होणे गरजेचे आहे - केळुसकर

सरकारने ठेवले मराठी भाषेला पर्याय

- सागर नेवरेकर 

कोकण मराठी साहित्य परिषद (कोमसाप) मराठी भाषेच्या संवर्धन व विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. २७ फेब्रुवारी मराठी राजभाषा दिनापासून कोमसाप ही ‘मराठी शिक्षण कायदा व भाषा प्राधिकरण मोहीम’ सुरू करीत आहे. त्या निमित्ताने कोमसापचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. महेश केळुसकर यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न : मराठी शिक्षण कायदा मोहीम काय आहे?
उत्तर : तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या राज्यांतील राजभाषेला भाषा शिक्षण कायदा (लँग्वेज लर्निंग अ‍ॅक्ट) हा विधानसभेमध्ये पारित करण्यात केलेला आहे. या कायद्याची कडक अंमलबजावणी ते करत आहेत. या राज्यांनी बारावीपर्यंतची भाषा अनिवार्य केलेली आहे. महाराष्ट्रात मराठी विषय अनिवार्य करावा, परंतु आजतागायत राज्य सरकारने मराठी भाषेला पर्यायच ठेवले आहेत. यात मराठी विषय घेतला नाही तरी चालतो. शिक्षणमंत्र्यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनाकडेच दुर्लक्षच केलेले दिसून येत आहे. मराठी भाषेच्या विकासांसाठी साहित्य संस्थांच्या ज्या मागण्या आहेत, त्या मराठी जनतेच्या हितासाठी आवश्यक आहेत. यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मराठी शिक्षण कायदा होणे गरजेचे आहे, अशी कोमसापची मागणी आहे.

प्रश्न : शासनाकडे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्यांविषयी काय वाटते?
उत्तर : मराठी विद्यापीठ स्थापन करतो, म्हणून सांगितले होते. मराठी सोडून सर्व भाषांसाठी सरकारने भाषा भवन उभारली. पुरस्कार देणे, पंधरवडा साजरा करणे म्हणजे मराठीचा विकास नव्हे. मराठी विद्यापीठाची मागणी प्रलंबित आहे. दुसरी मागणी मराठी भाषेला केंद्राचा अभिजात दर्जा मिळावा. मराठी भाषा अभिजात आहेच, परंतु त्याला केंद्राची मान्यता मिळाली, तर त्याला निधी मिळतो. तो भाषेच्या विकासासाठी खर्च केला जाऊ शकतो. तिसरी मागणी अशी की, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आश्वासन दिले होते की, पुस्तकांचे गाव मालगुंडला होईल. कारण तिथे सर्व व्यवस्था आहे, परंतु ते ‘भिलार’ला केले. तिथे कोणतेही पर्यटक जाऊन पुस्तके वाचत नाहीत, अशी अवस्था आहे. याबद्दल पत्र पाठविले आहे. या सर्व मागण्यांवर सरकारने अद्याप कोकण मराठी साहित्य परिषदेला किंवा अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळालाही उत्तर दिलेले नाही.

अंमलबजावणी गरजेची
बारावीपर्यंत मराठी भाषा अनिवार्य झालीच पाहिजे. भाषा प्राधिकरणाला अंमलबाजवणीचे अधिकार असतात. समजा, शाळेने मराठी भाषा शिकविणार नाही, असे सांगितले, तर संबंधित शाळेला तीन वेळा दंड केला जातो. दंड भरूनसुद्धा ऐकली नाही, तर सरकारच्या ज्या सवलती आहेत, त्या रद्द करण्यासाठी प्राधिकरण शिफारस करू शकते. सर्व कार्यालयातून राजभाषा बोलली गेली पाहिजे. पत्रव्यवहारही झाला पाहिजे, असा आग्रह धरून प्राधिकरण अंमलबजावणी करू शकते. ती करणे गरजेचे आहे.

शासनाकडून काय अपेक्षा आहेत?
च्ताबडतोब मराठी शिक्षण कायदा आणि प्राधिकरणाची स्थापना.
च्मराठी विद्यापीठाची स्थापना.
च्मराठी भाषा भवनासाठी एअर इंडियाची इमारत घेत आहेत. तिथले पाच मजले मराठी भाषा भवनासाठी रिकामे करून द्यावेत.
च्रत्नागिरीतील मालगुंड येथे पुस्तकांचे गाव लगोलग सुरू करणे.

मराठीला सावत्र वागणूक देण्यात येत असून, इतर भाषांना जवळ करून त्यांचा उदो उदो चालला आहे. जुने आणि आताचे राजकीय नेते मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. मराठी माणसाने संबंधितांना जाब विचारत राहिले पाहिजे. - डॉ. महेश केळुसकर