शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत,  नीलम गोऱ्हे यांची सभागृहात मागणी

कर्जमुक्तीच्या घोषणा राज्य सरकारने केली असून त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, कर्जमुक्तीची प्रक्रिया सदोष राहावी, यासाठी शिवसेनेचा लढा आहे, असा मुद्दा शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गो-हे यांनी सभागृहात मांडला.

मुंबई, दि. 25 -  कर्जमुक्तीच्या घोषणा राज्य सरकारने केली असून त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, कर्जमुक्तीची प्रक्रिया सदोष राहावी, यासाठी शिवसेनेचा लढा आहे, असा मुद्दा शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गो-हे यांनी सभागृहात मांडला. मात्र,  हे करत असतानाच ज्या शेतक-यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घ्या, अशीही मागणी त्यांनी केली. ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे आज अनेक विद्यार्थी आणि सुशिक्षित पालकही हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे शेतक-यांचे अर्ज ऑनलाइन घेण्याबरोबरच ऑफलाइनही घ्यावेत अशीही सूचना डॉ. गो-हे यांनी यावेळी केली.

राज्य सरकारच्या अभिनंदन ठरावावरील चर्चेच्यावेळी डॉ.  गो-हे यांनी शिवसेनेची भूमिका मांडतानाच राज्य सरकारला काही सूचनाही केल्या. कर्जमुक्तीची घोषणा ही डिहायड्रेटेड रुग्णाला दिलेल्या सलाईनसारखी आहे. अनेक शेतक-यांच्या मुलांना बँका शिक्षणासाठी कर्जही दिले जात नसल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी यावेळी मांडली. मात्र भविष्यातही शेतक-याला ताठ मानेने जगता यावे म्हणून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींसाठी आग्रही राहावे, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.

कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हानिहाय आमदारांची सनियंत्रित समिती स्थापन करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. अनेक ठिकाणी महसूल स्तरावरचे लोक शेतक-यांकडून लाच घेत असतात, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी हवालदिल झालेला असतो, साठेबाजीमुळे शेतक-यांचे नुकसान होत असते, अशा परिस्थितीत जगण्यावरचा विश्वास उडालेल्या शेतकर्यामचा माणुसकीवरचा विश्वास जागवण्यासाठी राजकारण करण्यापेक्षा इमानदारीने काम करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. कर्जमुक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी शिवसेना प्रमुख  उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनानुसार  शिवसेनेचा पाठपुरावा असाच सुरू राहील, असेही आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

महिला शेतक-यांच्या कष्टाचेही मोल हवे... 

सातबा-यावर महिलांचीही नावे हवीत म्हणून आंदोलन करण्यात आले होते. आता सातबा-यांवर शेतक-याच्या कुटुंबाची व्याख्या करून केवळ कुटुंबप्रमुखालाच लाभार्थी ठरवले आहे. मात्र महिला सुद्धा शेतात राबतात. त्यामुळे त्यांच्या मेहनतीचे मोल व्हावे म्हणून दोघांनाही लाभ मिळाला पाहिजे, अशीही महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी यावेळी केली.