१९६७ पूर्वीच्याच रहिवाशांना मिळणार १० टक्के आरक्षणाचा लाभ; आदेश जारी

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा शासकीय आदेश मंगळवारी काढण्यात आला.

मुंबई : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरिता १० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा शासकीय आदेश मंगळवारी काढण्यात आला. त्यानुसार या आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ती व्यक्ती किंवा तिचे कुटुंबीय १३ आॅक्टोबर १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे महाराष्ट्रातील रहिवासी असणे अनिवार्य असेल.
या आरक्षणाच्या लाभासाठी अटी व शर्थी लागू केल्या. त्यानुसार ज्या अर्जदार/उमेदवाराच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांच्या आत असेल त्यास आर्थिक दुर्बल समजून आरक्षणाचा लाभ दिला जाईल. कुटुंबाच्या एकत्रित उत्पन्नात त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या सर्व स्रोतांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश असेल. म्हणजेच वेतन, कृषी उत्पन्न, उद्योग-व्यवसाय व इतर सर्व मार्गांतून होणारे, अर्ज दाखल करण्याच्या दिनांकाच्या मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न एकत्रितपणे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे ही अट राहील.
खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना वय, परीक्षा शुल्क व इतर देय सवलती या इतर मागास प्रवर्गास शासनाने लागू केलेल्या नियमानुसार असतील. आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्रता प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार संबंधित तहसीलदारांकडे असतील.
शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, मंडळे, महामंडळे, नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्यात नियुक्तीसाठी सरळसेवा पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण लागू असेल. शैक्षणिकदृष्ट्या असलेले १० टक्के आरक्षण शासकीय शैक्षणिक संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण देणाºया संस्थांमध्ये लागू राहील.

- खुल्या प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण
१ फेब्रुवारी
2019
पासून लागू केले आहे.
- १४ जानेवारी २०१९ ते ३१ जानेवारी २०१९ या काळात ज्या जाहिरातींमध्ये व प्रवेश प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणानुसार पदांचा समावेश असेल अशा पदांनासुद्धा हे आरक्षण लागू राहील.
- समांतर आरक्षण लागू असलेल्यांना आर्थिक दुर्बल या सामाजिक प्रवर्गामध्येदेखील सेवेत समांतर आरक्षण लागू राहील.