धार्मिक स्थळांची नोंदणी अनिवार्य : धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश, देवस्थानांमधील आर्थिक गैरव्यवहारास लागणार चाप

धार्मिक स्थळांमध्ये जमा होणारी देणगी आणि संपत्तीचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे आणि त्यांच्याकडील मालमत्तेची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत.

गौरीशंकर घाळे 
मुंबई : धार्मिक स्थळांमध्ये जमा होणारी देणगी आणि संपत्तीचा गैरवापर रोखण्यासाठी राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे आणि त्यांच्याकडील मालमत्तेची नोंदणी करण्याचे आदेश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी दिले आहेत.
राज्यातील सर्व धर्मादाय सहआयुक्त, उपायुक्त आणि सहायक धर्मादाय आयुक्तांना आपापल्या क्षेत्रातील धार्मिक स्थळांची माहिती मागविण्यात आली आहे. गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक किंवा तहसीलदारांकडून धार्मिक स्थळांची माहिती मागवून त्यांची नोंदणी करून घ्यावी. अनेक देवस्थाने व धार्मिक स्थळांकडे जमिनी आहेत. दिवाबत्तीसाठी राजे-महाराजांनी देवस्थानला या जमिनी इनाम दिल्या होत्या. अशा इनाम जमिनींची नोंद देवस्थानच्या परिशिष्टावर करून घ्यावी. शिवाय, धर्मादाय आयुक्तालयाच्या परवानगीशिवाय देवस्थान जमिनींची विक्री झाली असल्यास चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईचे आदेशही आयुक्त डिगे यांनी दिले आहेत.
विश्वस्तपदावरील पुजाºयांना हटवा
अनेक पुजारी आणि विश्वस्त देवस्थानांचे उत्पन्न स्वत:कडे वळवतात. काही ठिकाणी पुजारीच विश्वस्त आहेत. देवस्थानांचे लाभार्थी देवस्थानांचे विश्वस्त होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या लाभार्थ्यांना विश्वस्तपदावरून हटविण्याचे निर्देशही धर्मादाय आयुक्त डिगे यांनी दिले आहेत.
देवस्थानांच्या रचनेत योग्य ते बदल करण्याच्या सूचना-
राज्यात सुमारे ६५ हजार सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळे असून, त्यापैकी अनेक देवस्थानांकडे देणगी, हुंडीच्या माध्यमातून भाविक मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती अर्पण करतात. भक्तांच्या या समर्पणाचे नेमके काय होते, याचा कोणताच लेखाजोखा नसतो. देवस्थानांकडे जमा होणाºया निधीवर मोठ्या प्रमाणात पुजारीच डल्ला मारतात. त्यामुळे पुजारी गब्बर आणि देवस्थान गरीब अशी अवस्था अनेक ठिकाणी आहे. देवस्थानाकडे जमा होणारा निधी देवस्थान आणि त्या माध्यमातून समाजासाठीच खर्चिला गेला पाहिजे. यासाठी देवस्थानांच्या रचनेत योग्य ते बदल करण्याच्या सूचनाही परिपत्रकात देण्यात आल्या आहेत.